सम्पादकीय
राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरेको छ । ढिलै नै सही, महाधिवेशनमार्फत नै पार्टीलाई नयाँ स्वरुप दिने प्रयासमा माओवादी अग्रसर भएको देखिन्छ । यद्यपि मुलुकको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले निश्चित विधि र पद्धतिको अधिनमा आफूलाई बाँध्नैपर्छ । अन्तिम निर्णय लिने बेलामा माओवादीले त्यसो गर्ने आवश्यकता बोध नगर्नु दुःखद् छ । सुरुमै महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै थियो । यसै पनि महाधिवेशन गर्ने मिति पनि आइसकेको थियो । बेलैमा महाधिवेशन नै गर्ने निर्णय लिएको भए यसरी अन्तिम समयमा हतारमा निर्णय फेर्नुपर्ने थिएन । विधिभित्र सबैलाई बाँध्ने प्रणाली कसिलो नहुँदा यस्तो भएको हो ।
माओवादीलाई महाधिवेशनका लागि निर्णय लिन कुनै असहज भएन । पार्टीको तल्लो तहदेखि प्रदेशसम्म नयाँ नेतृत्व चयन भएकै थिए । सबै तहका अधिवेशनहरु व्यवस्थित रुपमा भएकै थिए । त्यसैले पहिल्यै महाधिवेशन भन्नुपर्ने भेलालाई ‘सम्मेलन’ मात्रै भन्नु जरुरी थिएन । माओवादीलाई सधैं लाग्दै आएको आरोप हो, यो दल सधैं नेताहरुको इच्छाको बन्धक बन्दै आएको छ । आठौं महाधिवेशन समापन हुँदा यो सन्देश चिर्ने दायित्व पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुकै हुनेछ ।
दश वर्षभन्दा लामो जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आइपुग्दा माओवादीप्रतिको जनआकर्षण उचाईमा थियो । इतिहासकै उथलपुथलकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र नयाँ नेपालको प्रतिबद्धता जनाएकै कारण माओवादी २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न सफल भयो । त्यसबेला आर्जित शक्तिलाई माओवादीले उपयोग गर्न सकेन । फलतः परिवर्तनका विरोधीहरु शक्तिशाली बन्ने अनि परिवर्तनकै नेतृत्व गरेर जीवनमरणको लडाइँ लडेको माओवादी कमजोर बन्ने सिलसिला सुरु भयो । लड्न मात्रै जान्ने, व्यवस्थापन गर्न नजान्ने नेपाली राजनीतिको दुःखद् संयोग माओवादीमा पनि लागु भयो ।
त्यसयता कोशीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । मुलुकमा कुनै पनि दल एक्लै अघि बढ्ने अवस्था देखिएन । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रगतिशील मुद्दाहरुमा सबैजसो दलहरु सहमत भए । चुनाव हार्दै गर्दा पनि माओवादीको एजेण्डाले जितेको बेला फेरि माओवादीसहितका दुईटा वाम दल शक्तिशाली रुपमा उदाए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्र र शैलीले एकता पनि टिकेन । माओवादी फेरि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । उसले पुनः आफ्नो शक्तिलाई पुनःजागृत गर्नुपर्ने चुनौती आइलागेको छ ।
यही चुनौती झेल्न वैचारिक रुपमा धारिलो र सांगठनिक रुपमा चुस्त–दुरुस्त पार्टी संयन्त्र माओवादीका लागि आवश्यक छ । माओवादीले क्रान्तिकारी विचारको आडमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने उद्घोष नै गरेको छ । यो घोषणा व्यवहारतः जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अरु सबलीकरणले मात्रै होइन, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति र सुशासन कायम गरेर देशलाई गति दिने काममा माओवादी सक्षम सावित हुने भूमिकामा देखापर्नुपर्छ । जसका लागि विगतको गल्तीहरुको आत्मसमिक्षा जरुरी छ ।
पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, आधारभूत वर्गका जनतासँग पार्टीलाई जोडिरहने प्रण र मुलुकको न्यायपूर्ण रुपान्तरणका लागि बलियो रुपमा उभिने शक्ति बनाउने प्रण माओवादी पंक्तिले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुले महाधिवेशन उद्घाटनमा भने जस्तै अहिलेको संविधान र यसका प्रगतिशील उपलब्धिहरुको नेतृत्व माओवादीले गरेको हो । माओवादी जति बलियो भयो, अहिलेको व्यवस्था उत्तिकै बलियो बन्ने निश्चित छ । गतवर्ष पुस ५ को ओलीको प्रतिगमनपछि त परिवर्तनकारी शक्तिहरु र दक्षिणपन्थीहरुबीच तीव्र ध्रुवीकरण भएको छ । यसमा निःसन्देह परिवर्तनकारीको जित हुनेछ । त्यही जितका लागि पनि माओवादीसहितका अग्रगामी शक्तिहरु बलियो बन्नैपर्छ । मुलुकका लागि यो विकल्परहित विकल्प हो ।
