सम्पादकीय
आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासलाई क्षतविक्षत पार्दै, प्रतिष्पर्धाको दायरा संकुचित तुल्याउँदै र समग्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादी अहंकारलाई अझ बढी बल पुर्याएर नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन सकिएको छ । एमालेको यो महाधिवेशन उसको राजनीतिक इतिहासमा दुर्नाम फैलाउने सवालमा सबैभन्दा बढी सम्झना हुने महाधिवेशन बनेको छ । २०५४ देखि नै खुला प्रतिष्पर्धामार्फत नेतृत्व चुनेर उदाहरणीय प्रमाण पेश गर्दै आएको एमालेलाई ओलीले आफ्नो कोटरीको बन्धक बनाएको घटना इतिहासले पक्कै बिर्सने छैन ।
१० औं महाधिवेशनमा देखिएको एउटा दृश्य आश्चर्यलाग्दो थियो । देशभरीबाट आफै प्रतिनिधि छान्ने, ती प्रतिनिधि भेला भएको हलमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्ने अनि जसले त्यसमा असहमति जनाए, ती सबैलाई छानी छानी हराउने काम गरेर ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा उभिनेलाई ठेगान लगाए । कुनैबेला मदन भण्डारीले आफ्ना विपक्षीलाई समेत जिताएर केन्द्रीय कमिटीमा फरक मतलाई ठाउँ दिएको एमालेभित्र ओलीले फरक मतलाई पूरापूर निषेध गरेका छन् । फरक विचारलाई निषेध गर्ने शैली सर्वसत्तावादको अभ्यास हो । प्रधानमन्त्री भएयता ओलीले गरेको अभ्यास नै यही हो । निश्चय नै यो एकपक्षीय जीतले ओलीलाई केही समय आनन्द त दिनेछ तर एमालेको जीवनका लागि यो बिर्सनलायक क्षण हुनेछ ।
पार्टी विभाजित भएपछि एमालेले नेतृत्व र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्यो । ती दुवै महाधिवेशन सारमा ‘ओली महात्म्य’ मा रुपान्तरण भए । लोकतान्त्रिक मुलुकको एउटा मुख्य दलको नेतृत्वको यो हदको देवत्वकरण आफैमा नाजायज थियो । चितवन महाधिवेशनमा त व्यक्तिवादको पराकाष्ठा नघाउने प्रयास भयो । ओलीले नेतृत्व छान्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार आफूमा खिचेर सर्वशक्तिमान बन्न खोजे । उनलाई ‘सर्वमान्य’ हुने भोक उच्च देखियो । तर, शक्तिले होइन संस्कारले, बोलीले होइन, व्यवहारले कुनै पनि नेता सर्वमान्य हुने हो । ओली एमालेभित्रै पनि सर्वमान्य हुन सकेनन् । हो, आफैले छानेका प्रतिनिधिलाई आफैलाई भोट दिन लगाएर उनी फेरि अध्यक्ष चुनिए । ओलीको यो नयाँ यात्राले एमालेलाई लोकतान्त्रिक होइन, अनुदारवादी भासमा लैजाने निश्चित छ ।
एमालेको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदा त्यहाँ अनुदारवादीहरु मात्रै हाबी हुने छैनन्, यो दलको तीव्र दक्षिणपन्थीकरण पनि हुनेछ । यसै पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता पछिल्ला उपलब्धिहरुलाई ओलीसहितको एमाले नेतृत्वले हृदयतः आत्मसात गर्न सकेको छैन । एमालेभित्रको प्रगतिशील तप्काले अब पार्टीभित्र कति संघर्ष गर्नसक्छ ? एमालेको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता बलियो बन्छ कि कमजोर, त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।