सम्पादकीय
हाम्रा स्थानीय सरकारहरु निरन्तर फजुलखर्ची बन्दैजानु ज्यादै चिन्ताको विषय हो । जनताका स्थानीय प्रतिनिधि भएकै ठाउँमा अनियमित गतिविधि मौलाउने अवस्थाले सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ । फजुल खर्च र आर्थिक अपारदर्शिताले बद्नाम बनेका स्थानीय सरकारले अनियमित रुपमा खर्च गर्ने, जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने क्रमलाई तीव्र पार्नु पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग हो । यसको नियन्त्रण र सुधार अत्यावश्यक छ ।
पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहँदा प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले कानून मिचेर कार्यकर्ता भर्ती तीव्र पारेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी खर्च गर्ने क्रम पनि तीव्र बनाएका छन् । भर्खरै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८ को वार्षिक ( ५८ औं ) प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश १ का स्थानीय सरकारहरुले अनियमित र फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिएका छन् । कानुनले रोकेका खर्चहरुसमेत गरेको पाइएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मोरङकै विराटनगर महानगर होस् अथवा कानेपोखरी गाउँपालिका, सबैतिर अनियमित खर्च, नियम मिचेर कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्ति भएको महालेखा प्रतिवेदनको ठहर छ । मूलतः महानगरले १९५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी नियमित पारिश्रमिक र विभिन्न सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको पाइएको छ भने कानेपोखरीमा उपचार सहयोग उपलब्ध गराउन बसेको बैठक भत्तासमेत जनप्रतिनिधिले लिएका छन् । यी र यस्ता कमजोरी दर्जनौं छन्, जसलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।
यसरी अनियमित रुपमा कर्मचारी भर्ती गर्नु, जथाभावी खर्च गर्नु, मनलाग्दी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । यस्तो दुरुपयोगले जनप्रतिनिधिमा मौलाएको स्वेच्छाचारिता त उजागर गर्छ नै, तिनलाई नियन्त्रणको आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको देखाउँछ । यसर्थ आफ्ना जनप्रतिनिधिको कार्यशैली, कार्यसम्पादनमा नागरिक खबरदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । दलीय आस्थाका आधारमा गलत रवैयाको संरक्षणले अन्ततः यस्तै अनियमित गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
जनप्रतिनिधिले गरेको कमजोरी सुधार्ने पहल समेत नगरेको यसपटक देखिएको छ । महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि विराटनगर महानगरले वेवास्ता गरेको भन्दै पुनः सचेत गराएको छ । महानगरले आवश्यक नियम कानुन निर्माण नगरी कानुन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा वितरण, अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी, स्तरवृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गरेको र त्यसबाट अराजकता बढ्नुको साथै ठूलो व्ययभार सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमजोरी सच्याउँदा स्वार्थ पूरा नहुने भयले सताउने अवस्था अनियमित कामप्रतिको आपत्तिजनक मोह हो । यसर्थ स्थानीय तहमा नागरिक निगरानी र नियन्त्रण जरुरी देखिन्छ ।
