विराटनगर । कानून विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी विराटनगर महानगरपालिकाले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले महानगरपालिकाले अस्थायी कर्मचारीसमेत नियुक्त गरी कानून विपरीत काम गरेको भन्दै महालेखाले त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले कानूनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै छ जना कर्मचारीलाई अस्थायी नियुक्ति दिएको छ । सरकारी सेवामा अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
महानगरले १९५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी नियमित पारिश्रमिक र विभिन्न सेवा सुविधा भुक्तानी गरेकोमा पनि महालेखाले अहसमति जनाएको छ । त्यसरी नियुक्त कर्मचारीलाई ६ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३६५ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरले करार र अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्दापनि दरबन्दी भन्दा बाहिर हुनेगरी नियम विपरीत ६० कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ । अनियमित नियुक्तिका कारण महानगरले २ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६३० रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको जनाएको छ ।
महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको भएपनि महानगरले वेवास्ता गरेको भन्दै पुनः सचेत गराएको छ । महानगरले आवश्यक नियम कानून निर्माण नगरी कानून विपरीत कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा वितरण, अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी, स्तरवृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गरेको र त्यसबाट अराजकता बढ्नुको साथै ठूलो व्ययभार सिर्जना भएको छ ।
महानगरले ९२ जनालाई ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी तलब सुविधा दिइरहेको भन्दै महालेखाले त्यसबाट पनि महानगरमा नियमित व्ययभार थपिएको जनाएको छ । त्यतिमात्र होइन महानगरपालिकाले कानून विपरित अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर त्यसमा सोही बराबरको रकम थपेर जम्मा गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । करारका कर्मचारीहरुलाई यस प्रकारको सुविधा दिने विषय संघीय र प्रदेश कानून विपरित रहेको र त्यसबाट महानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्र २२ लाख ९ हजार ४८४ रुपैयाँ व्ययभार भएको छ ।
महानगरले संगठन संरचना तयार नगरी जथाभावी कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा धेरै कर्मचारी संघीय सरकारले समायोजन मार्फत आपूर्ति गरेको भएपनि अपुग केही कर्मचारी राख्दा पुग्नेमा ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
महालेखाले कानून विपरित कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि गरेको र त्यसरी स्तरवृद्धि गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी कानूनी प्रावधान उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । शैक्षिक योग्यताले स्तरवृद्धि गर्नै नमिल्ने कर्मचारीहरुलाई स्तरवृद्धि गरी तहमिलान गर्ने र सोही अनुसार सेवा सुविधा वितरण गर्दा महानगरपालिकालाई ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार भएको पाइएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त काम लगाएको भन्दै त्यस आर्थिक वर्षमा महानगरले ओभरटाइम बापत ४५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । तर, महानगरले त्यसरी ओभरटाइम गरेका कर्मचारीहरुको हाजिरीको विवरण महालेखालाई उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेको छ । यस्तै कानून विपरित कर्मचारीको सेवा सर्त वापत मात्र महानगरले १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ व्ययभार बढेको छ ।
महालेखाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था स्थानीय तहहरुलाई कानूनले नदिएको भन्दै महानगरले त्यस विषयलाई पनि उल्लंघन गरेको जनाएको छ । महानगरले राखेको ३ जना कानूनी सल्लाहकार र एकजना सम्पर्क अधिकृत तथा स्वकीय सचिव नियुक्ति माथिनै प्रश्न उठाएको छ । कानून विपरित कानूनी सल्लाहकार र सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा महानगरलाई वार्षिक १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कानून अनुसार कर्मचारीलाई नै निजी सचिव राख्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि महानगरले त्यस विपरित निजी सचिव राखेको, त्यसरी राखेको निजी सविचको विषयमा प्रश्न उठेपछिपनि करार थप गरेको र पति तिनै निजी सचिवलाई कम्प्युटर अधिकृत (छैठौं) तहमा करार नियुक्ति दिएर कानून विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै महालेखाले त्यसलाई अनियमितताको रुपमा व्याख्या गरेको छ । निजी सचिवको नाममा त्यसरी भुक्तानी गर्दा महानगरलाई १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको महालेखाले जनाएको छ ।
