विराटनगर । विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरुले सोमबारदेखि प्रदेश १ सरकारको वैधानिकता सकिएको बताएका छन् ।
संविधान बमोजिम नेकपा एमाले विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेकोले सरकारको वैधानिक हैसियत गुमाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सोमबारका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक सचिवालयले सूचना टाँसेर स्थगित गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको भूमिकाको समेत आलोचना गरेको छ । कार्यपालिकालाई लगाम लगाउने व्यवस्थापिकाको बैठक सभामुखबाटै २५ गतेलाई बोलाइसकेकोमा मिति परिवर्तन गरी सूचना टाँस्नु आश्चर्यजनक भन्दै गठनबन्धनले सभामुख सरकारको असंवैधानिक कदमको सारथी भएको आरोप लगाएको छ ।
संयुक्त प्रेस नोट जारी गर्दै गठबन्धनले ‘असंवैधानिक कदमको साक्षी किनारा नबस्न सभामुखलाई सचेत गराउँछौ’ भनेको छ ।
जन्मिदै अल्पमतमा परेको र विश्वासको मत नलिई असंवैधानिक भइसकेको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरु, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा, एकमुष्ठ बजेट बाँडफाँड गर्ने कार्य गरेको भन्दै सरकराले दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने कार्यहरु गरेकोमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सबै खारेज गर्ने निर्णय गठबन्धनले जनाएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेको सरकारले गरेको कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रहसमेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अल्पमतमा परेको सरकारले पाँडे पजनी ढंगले नियुक्ति र निर्णय गरेर कर्मकाण्डी कार्य गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।
सरकारले कात्तिक ५ गते विश्वासको मत लिने बताएको र त्यो मिति टार्न खोजे विपक्षी दलहरुले कडा कदम चाल्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिब कोइरालाले बताए । उनले केन्द्रमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएकोले अब राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने जानकारी पनि दिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधान सम्मत सत्ता सञ्चालन होस् भन्ने पक्षमा रहेपनि सरकार संविधान र कानून विपरित चलेको आरोप लगाए । उनले सभामुखसमेत संविधान मिच्ने कार्यको साझेदार बनेको र नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको आरोप लगाए । उनले संविधानले सोमबारकै दिनबाट वर्तमान सरकारलाई नचिन्ने दाबी गरे ।
‘आजबाट संविधानले यो सरकारलाई चिन्दैन,’ नेता आङ्बोले भने, ‘भोलिबाट दसैंको बिदा सुरु भयो र सदनपनि बन्द गरियो अब बिदा लगतै वर्तमान सरकार बर्खास्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्छौं ।’ विपक्षी गठबन्धनले कार्यालय खुलेलगतै सदनबाट विश्वासको मत नलिएको असंवैधानिक सरकार बर्खास्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिने, प्रदेश प्रमुखले असहयोग गरे प्रदेश प्रमुख फेर्ने र कानूनी उपचारका लागि अदालत जानेलगायतका सबै काम काम एकसाथ अगाडि बढाउने तयारी बढाएको जनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले पटकपटक संविधान मिचेको र त्यसमा सभामुखले सहयोग गरेको आरोप लगाए । उनले अबका दिनमा पनि सभामुखसँग थप आशंकाहरु बढेको भन्दै ‘सभामुखसँग आशंका रह्यो, ५ गतेपनि विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई टार्ने प्रयत्न हुनसक्छ । त्यसो भयो भने हामी प्रदेश प्रमुख परिवर्तनदेखि दबाब, कानूनी उपचार, अविश्वासको प्रस्ताव लगायत सबै उपायहरुको अवलम्बन गर्ने तयारीमा लाग्छौं ।’
सभामुखले संसद सचिवालयमा दल विभाजनको सूचना दर्ता भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउने गरेका थिए । अहिले भने विभाजित दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको मितिबाट गणना गर्ने भन्दै उनले सरकारको षड्यन्त्रलाई साथ दिएको राईकोे आक्रोश थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले आफूहरु गठबन्धनप्रति प्रतिवद्ध रहेको र नेकपा एमालेसँग अहिले मिलेर सरकारमा जाने वा वर्तमान सत्ता टिकाउन सहयोग गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले गत पुस ५ गतेदेखि नै प्रतिगमनको विरोधमा रहेको र यसबीचमा सरकारले मन्त्री पद, गाडी, समितिको सभापति मात्र नभई पार्टी चलाउन आवश्यक पर्ने पैसाकोसमेत अफर गरेपनि प्रतिगमनको मतियार नबन्ने भन्दै गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
