नेपालको कृषि बिकास धेरै सयमदेखि चर्चा र छलफलको बिषय रहँदै आएको छ । बिगतमा बहुसंख्यक घरपरिवारहरुले आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य आयश्रोत बनाईआएको कृषि पेशा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लहर बढेसँगै निरन्तर ओझेलमा पर्दै आएको छ । विगत केहि वर्षदेखि राज्यले यो पेशालाई पुनर्जिवित गर्न र कृषि पेशाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानहरुको जीवनस्तर उठाउन भन्दै धेरै योजनाहरु र लगानीहरु गर्दै आएको छ । तर, कृषि विकासका नाममा भइरहेका लगानीहरु जतिजति बढदै गइरहेका छन्, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको बदला बेथिति र सरकारी लगानीको दुरुपयोग बढ्दै गएका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । खेतीमा काम गर्नेभन्दा झोलामा कागजको खेती गर्नेहरु बढिरहेका समाचारहरु जताततैबाट आईरहेका छन् र कृषि क्षेत्र र कृषिमा काम गर्नेहरु बद्नाम भइरहेको र धेरैको निसानामा परिरहेका छन् । यहि परिप्रेक्षमा हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालमा कृषि क्रान्तिका निम्न लिखित ५ सूत्रहरु अन्नपूर्ण पोष्टमा एक लेखमार्फत सार्वजिनक गर्नुभएको छ ।
उत्पादन सामग्रीमा अनुदानः हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिष्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउनेगरी बीउ र नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवाटेवाः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिनेछ । स्थानीय तहमा करिब ८ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिनेछ ।
सस्तो र सुलभ ऋणः सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमाः कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने ग्यारेण्टी गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली(वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टीः किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् । तर, बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
नेपालमा कृषिको रुपान्तरण हुनुपर्छ र यो संभव छ भनि विश्वास राख्ने जोकोहीले माथि उल्लेखित सूत्रहरुमा बिमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यी कुराहरुको साच्चै कार्यान्वयन भयो भने नेपालको कृषिले एउटा फड्को मार्नसक्छ । तर, हामीसँग अहिले भइरहेको संगठानिक संरचना र हाम्रो दक्षता, हाम्रो तेरोमेरो भनि ब्यवहार गर्ने परम्परा, लक्ष्य केन्द्रित र परिणाममुखीभन्दा प्रक्रिया र कागजी खानापूर्तिमा अल्झिएको कार्यान्वयन प्रक्रिया र हाम्रो हालको जिम्मेवारी र सकारात्मक उपलब्धिका लागि जोखिम लिन हिच्किचाउने मानसिकताकै आभारमा चै यी सूत्रहरुले निकास पाउछन् र हामीले चाहेको प्राप्ति हुन्छ भन्न सजिलो छैन ।
पछिल्लो समयमा जुनसुकै पेशा होस्, त्यो पेशाबाट प्राप्त हुने कमाई र बचत हरेक मानिसको पारिवारिक जीविकोपार्जन धान्नका लागि मुख्य कुरा भएको छ । वर्तमान अवस्थामा जुन पेशाबाट मानिसको जीविकोपार्जन धानिदैन त्यो पेशा दिगो हुनसक्दैन । त्योमाथि हामी जस्ता विकासन्मुख देशहरु, जहाँका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई राज्यले समेट्न सक्दैन वा भनौं हरेक परिवारको सामाजिक सुरक्षा र जिम्मेवारी घरमुलीले बोक्नुपर्छ । त्यहाँ जीविकोपार्जनका लागि उपलब्ध अवसरहरुमध्ये आफ्नो श्रम र लगानीबाट अधिक बचत हुने क्षेत्रमा मानिसहरु जानु स्वभाविक हो । यही कुरा नेपालमा पनि भइरहेको छ र कृषिभुमिहरु बाँझिने र कृषिकर्मीहरु पलायन हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । किनकी नेपालको वर्तमान कृषिक्षेत्र कम प्रतिष्पर्धी, निम्न बचत भएको र अधिक जोखिमपूर्ण छ । अपवादहरु नभएका होईनन्, युवाहरु र कर्मयोगीहरु उदाउँदा संभावना डोर्याउँदै देशैभरी निस्किरहेका छन्, जसले ज्ञानशिपले युक्त भएर संभावनालाई उपयोग गर्दै लागिपर्ने हो भने कृषि क्षेत्र पनि अरु धेरै क्षेत्रहरुभन्दा कम प्रतिफल दिनेछैन भन्ने कुरा देखाईरहेका छन् ।
मन्त्रीज्यूको भनाई अनुसार ‘माथि उल्लेखित नीतिगत आधारहरुको प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धि कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ । यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनश्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतको भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारेण्टी हुनेछ । संक्षेपमा ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकांक्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।’
यो भनाईबाट हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरु र लगानीहरु किसानमैत्री, तिनैतहका सरकारहरुबीचको सहकार्य र समन्वयमा आधारित र किसानका फार्म र केन्द्र केन्द्रित हुनुपेर्नेछ । वर्तमान संगठानिक संरचना र प्रविधिकहरुको पदस्थापन यो उदेश्य केन्द्रित छैन । धेरै अनुभवी र देशबिदेश चाहरेर तालिम लिई दक्ष भएका कर्मचारीहरु संघ अन्तर्गतका कागजी र टेवल केन्द्रित काममा लागेका र प्रयोग भइरहेका छन् । कम दिक्षित, आजको किसानहरुका प्रविधिक आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न कमजोर, ज्ञान र शिप सिक्ने मौकाबाट सधै बञ्चित र अपहेलित कर्मचारीहरुका भरमा अधिकांस प्रदेश र स्थानीय तहका कृषि कार्यालयहरु चलिरहेका छन् । अब यो अवस्थामा सुधार आउछ त ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । अर्कोतर्फ उत्पादन सामाग्रीहरु र प्राविधिक सेवाटेवा किसानहरुको घरदैलोमै पु¥याउने कुरा ५ सुत्रमा उल्लेख छ । तर, देशभरी रहेका अधिकांस कृषिका अनुसन्धान केन्द्रहरु र फार्म केन्द्रहरु संघमा राखिएका छन् र उनीहरुसँग प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित भएर सहकार्य गर्न प्रदेशहरुले सहज महसुस गरिरहेका छैनन् । बिभिन्न प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक स्तरमा कार्य गर्नेगरि स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रहरु र कृषि फार्मकेन्द्रहरु प्रदेश मातहत ल्याई राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्नसके तिनीहरुलाई किसानका हितमा अधिकतम सदुपयोग र परिचालन गर्न सकिने थियो । हालै कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले जारी गरेको ५ सुत्रको वास्तविक कार्यान्वयनको लागि यो ब्यवस्थापन हुन्छ की हुदैन होला ?
माननीय मन्त्रीज्यूको लेखमा उल्लेख भएको ‘बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डोर्याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ । आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनैपर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ’ भन्ने कुरा समसामयिक छ । तर, संघीय मन्त्रालयमा गठित विभिन्न कार्यदलहरुले बनाएका रणनीतिहरुमा यी कुराहरु कसरी हुनेछन् भन्ने कुरा कतै भेटिदैन । कृषिमा यान्त्रिकरण कसरी हुनेछ र किसानहरुले कसरी बचत गर्नेछन भन्ने कुरा भेटाउन गाह्रो छ । कतिपय रणानीतिहरु त कागजमा मात्र सीमित भएका बालीबस्तुका जातहरु उल्लेख गरेर बनाईएका छन् । जुन कहिल्यै वास्तविकतामा परिणत हुदैनन् । त्यसैले मन्त्रीज्यूले ब्यक्त गरेका सुत्रहरुको कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिनुपर्ने र मुख्य समन्वयकारी भुमिका निभाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका साथीहरुको बुझाईमा एकरुपता नभएको झल्को देखिन्छ । एउटै बुझाई बनाएर अभियान श्रृजना गर्न सकिएन भने हामीले बनाउने गरेका सुत्रहरुको प्राप्ति सजिलो हुदैन ।
मन्त्रीज्यूले उल्लेख गर्नुभएको अर्को प्यारा ‘कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण र उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो ।’ आज हामी कृषि विकासका लागि काम गर्ने सबैले महसुस गर्नुपर्ने र यसको प्राप्तिको लागि लागि पर्नुपर्ने विषय हो । यो बचत र मुनाफाको इन्जिनलाई सक्रिय नबनाएसम्म हाम्रा कागजी योजनाहरुले आफना लक्ष भेट्टाउने छैनन् । यो कसरी हुनेछ भन्ने छनक मन्त्रालयमा बनाईएका हामीलाई प्राप्त रणनीतिहरुमा कमै देखिन्छ । त्यसकारण यसको मर्मलाई महसुस गर्दै हाम्रा रणनीतिहरु बनाउन जरुरी छ ।
यसरी नै लेखमा उल्लेख भएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटो ‘सानो भू–स्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रासामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन्, ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् । ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ ।’ हो, हामीले हाम्रा कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरणको लागि उत्पादन परिमाणलाई जतिसको बढाउनु परेको छ । त्यसका लागि सानासाना उपादन ईकाइहरुको उत्पादन एक ठाँउमा आउन जरुरी छ । यसको लागि कृषि सहकारीहरुले ठूलो भूमिका निभाउन सक्छन । तर, अपवाद बाहेक बचत र लगानीमा मग्न रहेका सहकारीहरुलाई आफनो लगानीसहित कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा ल्याउन सहज चै छैन । तर, यो कार्यले ल्याउन सक्ने भोलिको संभावनाबारे बुझाउन सकियो र उनीहरुको लगानी नडुब्ने वातावरण बनाउन सकियो भने कृषि सहकारीहरुसँगको सहकार्य फलदायी हुनसक्छ ।
मैले ‘घनश्यामको कृषि क्रान्तिका पाँच सूत्र’ पढ्दा सबैभन्दा मन परेको भनेको अन्तिम प्याराग्राफ हो । जहाँ मन्त्रीज्यूले उल्लेख गर्नुभएको ‘आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परीक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परीक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौं ।’ कुरा मलाई चै मुख्य लाग्यो । यहि मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा झण्डै २८ वर्ष कार्य गर्दा मैले महसुस नगरेको कुरा भनेको यहाँको भनाई र गराईमा एकरुपता नदेखिनु र यसका सबै कर्मचारीहरुले आफूलाई मन्त्रालयले गर्ने ब्यवहारमा न्याय महसुस नगर्नु हो । विगतमा केहि सेन्डिकेटधारीहरु मन्त्रालयमा हावी हुने र मन्त्रालयका क्रियाकलापहरु उनीहरुका निजी स्वार्थ पुरा गर्न लक्षित हुनुरहेको थियो । हाल मन्त्रालयको बिभिन्न महाशाखाहरु नेतृत्व गरिरहेका साथीहरुको विगतका क्रियाकलापहरुले रुपान्तरणको आशा चै जगाएको छ । यदि मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा वर्तमान टिमले आफनो सामथ्र्य र ईमानको अधिकतम् परिचालन गर्नसक्यो भने माथि उल्लेखित सूत्रहरुले काम गर्नेछन् र हाम्रो रुपान्तरणको अभियान अगाडि बढाउन सकिनेछ । हाम्रो प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु आफ्नो सामथ्र्य र ईमानको पूर्ण सदुपयोग गर्दै यो अभियानमा सामेल हुन तयार छौं ।
सान्दर्भिक लेख हो, देश र परिस्थिति किसान को अनुकुल छैन, सरकार कृषि को उचित बिकास प्रति जिम्मेवार छैन, सरकारि लगानि किशान को नाममा आसेपासे र पहुचवाला को झोलामा जान्छ, काम गर्न चाहने किसान र सहकारि हरु चालु पुजिको अभावमा ब्यवसाय बन्द गरेर बसेका छन ।कृषि क्रान्ति गरेर केहि गर्ने हो भने त्यस्को निति निर्माण गरेर लागु हुने बेला सम्ममा हामि कृषी पेशामा सम्लग्न ब्यवसायि हरु पलायन भै सक्ने त हैनोउ ? ? ?
क