अनन्तराज न्यौपाने
सरकारले पर्याप्त विकास खर्च नगरेका कारण मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूमा यतिबेला तरलताको अभाव छ । अर्कातिर राजनीतिक दलहरूबिचको मनोमालिन्य, टुटफुट र अस्थिरताका कारण राजनीतिमा तरलता बढेको छ । हुनुपर्ने चाहिँ के भने राजनीति स्थिर र बैंकमा तरलता अधिक । तर, नेपाल न हो, यहाँ जे पनि उल्टो हुन्छ । राजनीति आवश्यकताभन्दा बढी तरल भएका अवस्थामा केही दिन त यता बग्छ भनेर अनुमान गर्न सकिएला । तर, बग्न नहुने गरी बग्न थाल्यो भने मुलुक र मुलुकवासीका लागि अनिष्ट मात्र हुन्छ । र, अहिले त्यहि देखिदैँछ । यो अहिलेदेखि मात्र भएको होइन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछिका जननिर्वाचित सरकार र राजनीतिक दलहरूले यस्तै उल्टो मार्गचित्र समातेका कारण मुलुक अहिलेको तन्नम अवस्थामा आइपुगेको हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०४८ सालमा दोस्रो जननिर्वाचित सरकार बनेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्तरकलह सुरु भयो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री कोइरालाले विनाकारण हठात् ६ जना मन्त्री बर्खास्त गरे । यसपछि अन्तरकलह अझ चुलियो । २०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भएपछि कोइरालाले आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर सिनियर नेता महेन्द्रनारायण निधिलाई सरकार प्रमुख बनाइदिएको भए एउटा ठूलो वियोगान्तको पटाक्षेप हुनेथियो । यसरी गिरिजाप्रसादको पहिलो जघन्य गल्तीपछि नेपाली राजनीतिक आकाशका सबै ताराहरूले आफ्नो कर्तव्य भुल्दै गए । आफ्नो कर्तव्य, भूमिका र गन्तव्यको कसैले निर्वाह गरेनन् । फलतः नेपाल राष्ट्र एउटा राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र सभ्यताले विहीन क्षेत्रका रूपमा परिचित हुनपुग्यो ।
पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि प्रचण्ड बहुमतका साथ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । तर, दुर्भाग्य, कुनै समय गिरिजाका कट्टर आलोचक ओलीले त्यही बाटो पक्रिए । ओलीमा २०४८ पछिका गिरिजाप्रसादकै जस्तो दम्भ, अहङ्कार र निरङ्कुशता देखियो । अझ तौलेर हेर्दा त्योभन्दा बढी । कोइरालाकै कार्यशैलीका कारण आफ्नो जीवनको अन्तिममा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अटाउन सकेनन् । आज ओलीको त्यस्तै शैलीले माले र एमालेका संस्थापक नेताहरू छरिएर बसेका छन् । ओलीका साथमा छैनन् । तिनै संस्थापकमध्येका एक माधवकुमार नेपालले अर्को दल दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कहालीलाग्दो पक्ष के भयो भने अधिकांश नेता आफ्ना मान्यता र अडानमा बस्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक घनश्याम भुसाललगायतका कथित मध्यमार्गी नेताहरू ओलीका टाङमुनि छिरेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तेस्रो धारका भनिने यी राजनीतिकर्मीप्रति तीखा टीकाटिप्पणीहरू आइसकेका छन् । वास्तवमा यिनीहरू आलोचनाका लागि पनि किन योग्य छैनन् भने यिनले प्रदर्शन गरेको राजनीतिक धोका र पाखण्डको अर्को उत्कर्षको उदाहरण हुनै सक्तैन । यसअर्थमा माधव–झलनाथको साहस र निर्णयले भोलि जस्तो रूप लिएपनि आजका दिनमा त्यसले राजनीतिक औचित्य, सभ्यता र संस्कारको पुष्टि गरेको छ ।
हो, नेपालमा फुटेका राजनीतिक दलहरू माथि उठ्न नसकेको ताजा उदाहरण छ । महाकाली सन्धिपछि वामदेवले २०५४ सालमा विद्रोह गरेर नेकपा मालेको गठन गरे । त्यस्तै २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाए । देउवाको पार्टीको चुनावी परीक्षण हुन पाएन । तर, वामदेवको दलले २०५६ को आम चुनावमा कुनै स्थान हासिल गर्न सकेन । बरु मालेकै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो पटक सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्यो ।
के झलनाथ–माधवको अनि ओली नेतृत्वको दलको नियति पनि त्यस्तै होला त ? नेपालको राजनीतिका पर्यवेक्षक र बुद्धिजीवीका माझमा अहिले यो प्रश्नले प्रशस्त स्थान ओगटिरहेको छ । वास्तवमा इतिहास दोहोरिन पनि सक्छ र नदोहोरिन पनि । २०३५ सालमा नेकपा माले बनाउँदा त्यसबेलाका युवा कामरेडहरूले पुष्पलाल र मनमोहनलगायतका दलसित विद्रोह गरेर नयाँ दलको गठन गरेका हुन् । उनीहरूको विद्रोहको फल नै आजको वाममय नेपाल हो । त्यसैले विद्रोह सधैँ नाजायज हुन्छ भन्ने छैन । त्यस विद्रोहलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको नैतिक धरातल के छ र विद्रोहले कस्ता राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र एजेन्डा बोकेको छ भन्ने पक्ष प्रमुख हो ।
आजको नेकपा समाजवादी हेर्दा ओली र उनको गुटभन्दा राम्रो नैतिक धरातलमा माधव, झलनाथ र मुकुन्द न्यौपाने उभिएका देखिन्छन् । त्यस्तै उनीहरूका विचारले अग्रगमनको प्रतिनिधित्व गरेको आभास हुन्छ भने केपी शर्मा ओली मध्यकालीन राजनीतिक तानाशाहका रूपमा प्रस्तुत छन् । त्यसैले नेकपा समाजवादीले एग्रेसिभ रूपमा अग्रगमनका साथ जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो र भ्रष्टाचारशून्य नैतिक धरातलमा काम गर्नसक्यो भने ओलीको दललाई उछिन्ने कुरामा शङ्का छैन ।
