सम्पादकीय
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजनको दुष्परिणाम भोग्नैपर्ने नियति झेल्न बाध्य बन्दै गएको छ । आन्तरिक किचलोकै कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार गुमाएको एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि गुमायो । पार्टी फुटको असरले प्रदेशहरुमा अस्थिरताको विजारोपण पनि गरेको छ । संघीय नेपालको बिल्कुल नयाँ संरचनालाई अस्थिरताको भुमरीमा पुर्याउने गल्ती एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको एकलकाँटे नेतृत्वको परिणाम हो । यसको दण्ड सबै सरकार गुमाएर ओली र एमाले दुवैले भोग्दैछन् ।
एकपछि अर्को सरकार ढल्दै जाँदा छिट्टै प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा सरकार ढल्ने सम्भावना नजिकै देखिन्छ । पार्टी विभाजनको क्षति कम गर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेश १ मा भीम आचार्य र वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ताको साँचो सुम्पिएका छन् । पार्टी विभाजन अघिसम्म यी विकल्पबारे कुरा सुन्नै नमान्ने ओलीले अन्ततः पार्टी विभाजित भइसकेपछि त्यही विकल्पमा जान बाध्य हुनुपर्यो । यसरी एकपछि अर्को ठक्कर सहे पनि ओलीले गल्ती महसुस गर्न सकेका छैनन् । दोष जति अरुलाई थोपरेर आफ्नो कमजोरी लुकाउने कमजोर प्रयासमा उनी छन् । त्यसलाई एमाले पंक्तिले विनाशर्त साथ दिइरहेको छ । यसले अन्ततः स्वयम् एमालेलाई नै क्षतिको अर्को खाल्डोमा पुर्याउने निश्चित छ ।
एकता जोगाउन भन्दै ओलीकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य र शाक्यको सत्तायात्रा महिना दिन पनि नटिक्ने सम्भावना प्रबल भएको छ । संसद्मा मात्रै होइन, पाँच वटा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नै सत्ता विमुख बन्ने अवस्था पार्टी विभाजनले निम्त्याएको छ । यसरी सरकार टिकाउनै सकस हुने अवस्था आउनु एमालेका लागि निश्चय नै ठूलो क्षति हो । प्रदेश १ का १० जना एमाले सांसद् माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने निर्णयमा पुग्ने वित्तिकै सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएको छ । अब प्रदेश १ र वागमती सरकारले निरन्तरता पाउन गठबन्धन टुट्नुपर्छ अथवा समाजवादीमा जाने निर्णय लिएकाहरुले एमालेमै रहनुपर्छ । यो सम्भावना तत्काल देखिन्न । सबैभन्दा शक्तिशाली दलको यो दुरावस्था पार्टीको कलह र विभाजनको परिणति हो । यसबारे एमाले नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला थियो यो । तर, ओलीले ‘पहेँलिएको पात झरेको’ अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो अह्म नछाडेको सन्देश दिएका छन् ।
प्रदेश १ मा शेरधन राईले सहजै सत्ता नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर बनेको सरकार नटिक्ने सम्भावना प्रबल भएपछि राजनीतिक वृत्तमा होस् अथवा जनस्तरमा सरकारसँग जनताका ठोस अपेक्षा धेरै छैनन् । केवल भीम आचार्यले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने मौकालाई सदुपयोग गरेको अर्थमा मात्रै टिप्पणी भइरहेको छ । यद्यपि यही अवस्थाका बीच पनि बहुमत जुटाउने र सरकार टिकाउने सफलता आचार्यले प्रदर्शन गरे भने मुख्यमन्त्री बनेकोभन्दा ठूलो राजनीतिक सफलता उनले प्राप्त गर्नेछन् । तेस्रोपटकको प्रयासमा मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका उनले अहिलेसम्म देखाएको नेतृत्व क्षमताकै आधारमा त्यस्तो सम्भावना नजिकिने अवस्था न्यून नै छ ।
शेरधन राईले जतिसुकै सफल बनेको भनेर आत्मप्रशंसा गरे पनि प्रदेश सरकार संघीय सरकारको लाचार छायाँ बनेर मात्रै रह्यो । मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई इतिहासको सफल मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर खेर फाले । राईले ‘आफूले आफ्नो शीर निहुर्याउने काम नगरेको’ अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपनको नमुना हो । किनभने, मुख्यमन्त्री हुनु भनेको शेरधनको व्यक्तिगत उपलब्धि मात्रै होइन, प्रदेशको समग्र भविष्यसँग जोडिएको विषय थियो । उनले ‘आफ्नो शीर निहुरिने काम नगरेकोमा’ सन्तोष मान्न पाउँछन् । तर, प्रदेशका नागरिकको शीर ठाडो हुने काम उनले के गरे ? कुन कामका लागि शेरधन राईलाई प्रदेशले स्मरण गर्नेछ ? यसको चित्तबुझ्दो उत्तर उनले दिनुपर्छ । अन्यथा अमूल्य समय खेर फालेको गल्तीका लागि उनले माफी माग्नुपर्छ । अन्यथा उनले मुख्यमन्त्री पदलाई आफ्नो ‘वायोडाटा’ बढाउने माध्यम मात्रै बनाएको पुष्टि हुनेछ ।
प्रदेश नामकरणको मुद्दा टुंगो नलगाउनु, संविधानमै उल्लेख भएका एकल अधिकार सूचीका अधिकारहरुको अभ्यास नगर्नु प्रदेश सरकारका मुख्य कमजोरी रहे । अझ आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गराउने सवालमा प्रदेश सरकारको योगदान कमजोर नै रह्यो । बरु असिमित फजुल खर्चका लागि भने प्रदेश १ सरकार बद्नाम बन्यो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको विलासी शैलीले राज्यकोष दोहन उत्कर्षमा पुग्यो ।
नयाँ सरकारले कम्तीमा फजुल खर्च रोक्ने काम मात्रै गर्नसक्दा पनि ठूलै उपलब्धि हुनेछ । यसबाहेक घोषणा गर्न हतारिने तर कार्यान्वयनमा ज्यादै सुस्तता देखाउने अघिल्लो सरकारको कमजोरी सच्याउन पनि नयाँ सरकार तत्पर बन्नुपर्छ । यद्यपि सत्तायात्राको आयु नै अनिश्चित भएको सरकारले यतातिर कति ध्यान दिन सक्ला ?
