विराटनगर । नेकपा एमाले एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै प्रदेश १को मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यलाई एमाले विवादमा माधबकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका ८ जना सांसदले साथ दिएका छन् ।
यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ जना सांसद रहेकामा आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका ८ सांसद सहभागी भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलको नेताबाट राजिनामा दिएपछि दलको बैठकले आचार्यलाई दलको नेता चयन गरेको थियो । लगत्तै मुख्यमन्त्री राईले राजिनामा दिएपछि आचार्यले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइसकेका छन् ।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रुपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो । प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य रहेकामा दलको नेता परिवर्तन गर्ने माईन्युटमा केहि सदस्यले भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरि बहुमत जुटाएका थिए ।
बैठकमा सहभागी नभएपनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशी निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि ओली समूहमा ३२ जना रहेकोमा संसदीय दलको बैठकमा १८ जना मात्र उपस्थित रहेका थिए ।
आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर आन्दोलनमा होमिएका जीवन घिमिरेले पनि साथ दिएका छन् । घिमिरे अचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने स्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरि यसअघि नेपाल समूहमा रहेका मोरङका सांसदहरु लिलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सुनसरीकी साबित्री जोशी, तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि एमालेमा फर्किएका छन् । उनीहरु संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् । मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारी र तेह्रथुमका लक्षुमन तिवारी पनि नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने बताइएको छ ।
नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरुमध्ये भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई, पाँचथरका गणेश काम्बाङ र मोरङकी कृष्णकुमारी राई नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । यस्तै मोरङकै उपेन्द्र घिमिरे र सावित्रा रेग्मी, उदयपुरकी सुनिता चौधरी, इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू, संखुवासभाकी सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ पनि एकीकृत समाजवादीमा रहने दावी सो पार्टीको छ । उनीहरु बिहीबारको एमाले बैठकमा सहभागी भएनन् ।
प्रदेशसभाका ५ सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ । प्रदेशसभाको संसदीय दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ जनामध्ये बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ५ सांसद प्रदेश गरेका अहिलेको सरकार ढल्नेछ भने ७ जना सांसद प्रवेश गरेका विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश अनुसार २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यले नयाँ पार्टी रोज्न पाउनेछन् ।
