विराटनगर । आरक्षण खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्दै सरोकारवालाहरुले पुनरावलोकनका लागि अदालत जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रिडेफ नेपाललगायत दलित अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश १ मा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्थाहरुले संयुक्त आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी एवम् विज्ञहरुले अदालतको फैसलाले संविधानको चीरहरण गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकेले सर्वोच्चको फैसलाले जनआन्दोलनको उपलब्धि नै गुमाएको धारणा व्यक्त गरे । आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिने विषयले समाजलाई झनै गलत मार्गमा डोहो¥याउने धारणा व्यक्त गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्त तोडेर नीतिको विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले वञ्चितीकरणमा परेको वर्गलाई छुट्टै स्थान दिएर मूलधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछि परेको समूहलाई अघि ल्याउन आरक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपाली समाजमा आरक्षणको व्यवहारिक प्रयोग नै नभइरहेको सन्दर्भमा भएको सामान्य प्रयास पनि हटाउने अदालतको आदेशले जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गरेको उनको धारणा थियो ।
आरक्षणको विशेष र वृहत परिभाषा खोजेर कमजोर वर्गका लागि विशेष स्थान, पद, अवसर, सुविधालगायतमा स्थान दिनैपर्ने बताउँदै सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सयौं वर्षदेखि नेपालको राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेको समूहले आरक्षणको गलत परिभाषा गरे ।’ नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा आरक्षण उपलब्ध गराएको समूहमा रुपान्तरण आएको उनको तर्क थियो । ‘क्षेत्रीलाई सेनामा आरक्षण थियो, बाहुनहरुलाई राज्य सत्तामा आरक्षण थियो । यो हिंजोको समाजले आरक्षण नै दिएको हो,’ उनले भने, ‘जातीय र लैंगिक विभेदका कारण देशमा गरिबी बढेको छ । त्यसको उपचार गरिबीमा होइन, जातसँग जोडिएको विभेदमा खोज्नुपर्छ ।’ जातको आधारमा आरक्षण दिन नहुने भन्ने अदालतको फैसला विरुद्ध रिट निवेदन हाल्नु अनिवार्य रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष जीतु गौतमले फैसलाले देशलाई अन्यौलता सिर्जना गराएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । गणतन्त्रको बर्खिलापमा फैसला भएको भन्दै उनले समाजको लागि घातक र दमनकारी शैलीको उक्त नजीर तोड्न सिंगो समाज लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘वर्गका आधारमा आरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसला आफैमा विभेदपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो आरक्षण नभएर संविधानले प्रद्र्धत्त गरेको अधिकार हो । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई समावेश गराउने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएका कारण यसको व्यवहारिक प्रयोग हुनैपर्ने विषयको उल्टो फैसला अदालतबाट आउनु अश्चर्यको विषय हो ।’ फैसलाविरुद्ध सबै लक्षित वर्गले संयुक्त आन्दोलन र अभियान चलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य अनिता परियार, अधिवक्ता जयराम सुन्दास, दलित महिला संघकी अध्यक्ष पाण्डु परियारलगायतले आफ्नो धारणा राख्दै सर्वोच्चको फैसला दलित समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्ने किसिमको भएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले अदालतको फैसालको विषयमा अवधारणापत्र पेश गरेका थिए । सामाजिक न्याय मञ्चका अध्यक्ष डिबी शाह शंकरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले गरेका थिए ।
