विराटनगर । प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदानबारे सांसदहरुले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
उक्त विधेयक २०७७ माथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा बोल्ने सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षी सबै सांसदहरुले विधेयक सकारात्मक रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् ।
‘यो विधेयकले कसरी अनुदानका कार्यक्रम जनतामा पुग्छ र कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट ढंगबाट आएको छ,’ विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने, ‘यो कानूनले स–सान विषयहरु अत्यन्त राम्रोसँग समेटेर तयार पारिएको छ । अहिलेसम्म हामीले तयार गरेको विधेयक यति स्पष्ट र कामयावी आएको थिएन । अहिले हरेक विषयमा स्पष्ट हुने गरी मन्त्रीले विधेयक तयार गरेको अनुभूति भएको छ । विधेयकले परिकल्पना गरे अनुसार कानून कार्यान्वयन हुने हो भने विरोधका स्वरहरु सुन्नु पर्ने अवस्था रहदैन भन्ने मैले ठानेको छु ।’
प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झलकसिंह दर्लामीले पनि विधेयकको प्रशंसा गरे । विगतमा अनुदान वितरणमा थुप्रै कमजोरी हुने गरेको अब ठिक ठाउँमा पुग्ने गरी विधेयक आएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले यसअघि कृषि अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको सत्य भएको र अब विधेयक कानूनको रुपमा आएसँगै त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको बताए । ‘झोले किसानले अनुदान पाउने र वास्तविक किसानले नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ,’ राजभण्डारीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चुमनारायण तवदारले भने वास्तविक किसानले सहजरुपमा अनुदान पाउने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म कानूनलाई राम्रो भनेर भन्न नसकिने बताए । उनले वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने, किसानले उत्पादनको मूल्य तोक्न नसक्ने व्यवस्था व्यवहारमै हटाउने गरी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य मोहमद ताहिर मियाँले अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरुलाई घुस र भोज दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाले लामो समयदेखि अनुदानको अभ्यास गरेपनि उत्पादनमा तात्विक प्रभाव पर्न नसकेको कारणको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनुदान पारदर्शी गर्ने विषय विधेयकमा भएपनि उत्पादनको बजारीकरण तर्फ ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भने ।
