विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले जननिर्वाचित यसअघिको ओली सरकारले बनाएको धराहरा भत्काउन लागेको हो भन्दै वर्तमान सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
माधव पक्षबाट भर्खरै ओली पक्षमा प्रवेश गरेका उनले जननिर्वाचित सरकारले गरेको सुकुमबासी आयोग खारेज गरेको सन्दर्भमा विरोध जनाउँदै धराहरा र रानीपोखरी पनि भत्काउने हो भनि प्रश्न गरेका हुन् ।
‘परमादेशबाट बनेको कम्फटेबल सरकारले सुकुमबासी भूमिहिन अव्यवस्थित बसोबासी २० औं लाख गरिवको पेटमा लात बजारेको छ । सुकुमबासीका लागि थप बासको व्यवस्था गर्न सुरु गरेको जनताको सरकारले गरेको कामहरु उल्टाउँदै जाने हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धराहरा पनि भत्काउने ? रानी पोखरी भत्काउने ? सगरमाथाको उचाई घटाउने हो ? मुलुकका लागि यसअघिको सरकारले गरेका राम्रा कामहरु उल्टाउँदै जाने हो भने मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जान्छ ।’
‘यसअघिका सबै काम खारेज गर्दै जाने हो भने अरुण तेस्रो बन्द गर्नुपर्यो, उत्तरका नाकाहरु बन्द गरेर नेपाललाई कहिल्यै निस्किन नसक्ने गरी नाकाबन्दीको कालो युगमा धकेल्नु पर्यो,’ न्यौपानेले प्रश्न गरे, ‘सम्भव छ त्यो ? ।’
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले भने प्रदेशमा आएको कोभिड विरुद्धको खोप काहाँ गइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले ४५ लाखबढी जनसंख्या भएको प्रदेशमा १ लाख ५२ हजारले खोप लगाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपनि कति जनताले कुन खालको खोप लगाए, कति जनता बाँकी छन् ? कहिलेसम्ममा खोप लगाउने हो ? भन्ने विषयमा सदनलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए । प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको जानकारी पनि सदनलाई दिनुपर्ने, क्षति हुनुपूर्व तयारी के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन माग गरे ।
उनले प्रदेशले पठाएको प्रहरी समायोजन विधेयक के भयो ? भनि प्रश्न पनि गरे । ‘अहिलेसम्म किन अन्यौलता भयो ? टेबल ठोकेर भएपनि अधिकार लिन सक्छ कि सक्दैन ? हाम्रो मद्दत चाहियो भने भन्दा भयो नि त ? कति दिनसम्म यसरी बस्ने ?’, कोइरालाले भने, ‘यसअघि एउटै दलको सरकार केन्द्र र प्रदेशमा हुँदा अधिकार माग्न अप्ठ्यारो भएको भए, अहिले टेबल ठोकेर अधिकार माग्न हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुहोस् ।’
यस्तै प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद इन्दीरा राईले तोकिएको अस्पतालमा मात्रै स्वास्थ्य बिमाको उपचार गर्ने व्यवस्था खारेज गरी सबै अस्पतालमा सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
उनले कोरोना खोपको अपारदर्शी र अनियमित वितरण भएको भन्दै तत्काल सबै जनतालाई खोपको व्यवथा गर्न माग गरिन् । उनले होटल व्यवसाय, उद्योगी, व्यापारी सबैभन्दा बढी मारमा परेको भन्दै व्यवसायिक करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।
यस्तै सांसद ज्योति सुब्बाले विद्यार्थीका लागि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले अब आउनसक्ने तेस्रो भेरियन्टको कोरोना संक्रमण अगाडि नै सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउनु पर्नेमा जोड दिइने । ‘स्कूलमा सहज ढंगले पठनपाठन गर्नका लागि खोपको व्यवस्था होस्,’ उनले भनिन्, ‘अब आउने भेरियन्टबाट जोगाउनका लागि विद्यार्थीलाई पनि खोप लगाइयोस् । गरिव झाँगड, मुसहर, बाँतर जस्ता विपन्न समुदायका लागि पनि खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस् ।’
सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले २०७८ साउन १८ गते सर्वोच्च अदालते गरेको जातको आधारमा होइन वर्गको आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइन् । उनले देशको संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाइरहेको छ भने जातको आधारमा हुँदैन भन्नु प्रतिगमनकारी र पश्चगमन कदम होइन र ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।
‘शासकीय संरचना र केन्द्र संसद तथा प्रदेश संसदमा समेत संविधानले जातीय आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन पनि समानुपातिक आधारमा हुने, तर सर्वोच्चको न्यायाधिशले आरक्षण वर्गीय आधारमा मात्रै हुने भनेर के भन्न खोजेको ? ।’ उनले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रणाली अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्नुको साथै नीजि क्षेत्रको रोजगारीमा पनि समानुपातिक आधारमा कामदार राख्नुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद रामचन्द्र लिम्बूले भारतीय सिमानामा जहिल्यै भारतले दुःख दिइरहेको भन्दै सरकारले कडा ढंगले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कहिले दशगजादेखि भित्र पसेर नागरिकलाई कुट्ने, धम्क्याउने, अपहरण गर्ने र गोली हानेर मार्नेसम्मका काम भारतले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाकाली नदीमा तुईन चढिरहेको बेलामा नेपालीलाई तुईन काटेर वेपत्ता पार्ने काम भारतले गरेको छ । नेपाल सरकारले किन डटेर भारतसँग कुरा गर्न सक्दैन ? भारतको बलमिच्याई, हेपाहीबारे स्पष्टीकरण सोध्नुप¥यो ।’ उनले भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग माफी माग्नु पर्ने बताउँदै संवैधानिक निकायहरुले पनि भारतको यो कदम विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।