विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र १ नम्बर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञानेन्द्र साहले गर्न नसकेको राष्ट्रघाट गरेको भन्दै यस्ता निर्णय खारेको माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै आङ्बोले ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब ३४१ विगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गर्नु राष्ट्रघाती र जनताविरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका हुन् ।
‘यो निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ भने केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ती सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको छ,’ उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू माफिया र दलालाई पोष्ने काम ओली सरकारले गरेको छ ।’
नेपालमा १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आङ्बोले ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टाको निवेदन दिएको जानकारी दिए । उनले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू माफियाले यस्तो चलखेल गरेको तर, ज्ञानेन्द्रले निर्णय गर्ने हिम्मत नगरेको भन्दै आङ्बोले भू माफियाको फन्दामा परेर ओली सरकारले अरबौं भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे ।
‘त्यहाँका राजनीतिक दल वा कुनै पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छैन, दलालहरुको हातमा यतिठूलो कदम चालिँदा प्रदेश सरकारले किन चुप लागेर बस्छ,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकारले यति ठूलो कदमको विषयमा विरोध गर्दै निर्णय पठाओस् । करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गाको भाउ कौडिको मूल्यमा सट्टा–भर्ना गर्ने अवैध हर्कत गरिएको कुरा खारेज गर्नुपर्दछ ।’
आङ्बोले प्रदेश सरकारले विरोध गर्न नसक्ने हो भने अनियमिततामा संलग्न भएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे । संविधानले भूमि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि रहेको बताउँदै प्रदेशभा भएका राज्यको सम्पत्ती बेचेर खान खोज्नु राष्ट्रघात भएको दोहोर्याए ।
‘प्रदेश सरकारको बुझाई के हो ? झापामा मात्रै होइन १६९ वटा कम्पनीले सट्टा–पट्टाको निवेदन दिए राज्यले के गर्ने ? के राज्यले सबै जग्गा भूमाफिया र दलालाई दिने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यको यति धेरै सम्पत्ती चाहिं दलाल र भूमाफियालाई दिने हो ?, भूमि भनेको साझा सरोकारको सूचीमा रहेको विषय भएको कारण प्रदेश सरकारले चासो दिनु आवश्यक छ । प्रदेशको स्वीकृति बिना यो निर्णय गर्न पाइँदैन ।’
आङ्बोले केही संचारउद्यमी पनि उक्त जग्गा हडप्ने कार्यमा लागेको आरोप लगाउँदै समाचारको खोजी गरि सत्यतथ्य ल्याउन पत्रकारहरुसँग आग्रह पनि गरे ।
