विराटनगर । प्रदेशको नाम राख्न सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर ‘केही गरिरहेको’ प्रचार गर्नखोज्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफ्नै दल नेकपा एमालेभित्र यसबारे छलफल गर्न भने हच्किएका छन् ।
कुनैपनि महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा पुग्नुअघि पार्टी कमिटीमा वा संसदीय दलभित्र एकमत बनाउनुपर्नेमा प्रदेशको नामाकरणबारे राईले त्यो अभ्यास गरेका छैनन् ।
प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा सिन्को पनि नभाँचेको आलोचना खेपेका उनले गएको साउन १२ गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका थिए । त्यो बैठकमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले तपाइँको दलको कुरा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्रीले ‘छलफल जारी रहेको’ भनेर झुटो जानकारी दिए । खासमा एमालेभित्र प्रदेशको नामबारे न कुनै छलफल भएको छ न केही पहल नै ।
प्रदेश १ संसद्को सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल एमालेभित्रैको मतभेद अहिले उत्कर्षमा छ । त्यसैले यो बेला मुख्यमन्त्री राईले अघि सार्ने प्रस्तावमा उनकै दलभित्रै पनि एकमत हुने सम्भावना न्युन छ । आफ्नै दलभित्र छलफल गर्न हच्केका मुख्यमन्त्रीले संसद्भित्रको आलोचना छल्ने ध्येयले सर्वदलीय छलफलको प्रचारलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरिरहेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राई सार्वजनिक रुपमा भने पार्टी र अन्य दलसँग छलफल चलिरहेको दाबी गर्छन् । यसअघि संसद्मै बोल्ने क्रममा पनि उनले छलफलहरु जारी रहेको बताएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरुबीचमै नामबारे अनौपचारिक छलफलसम्म भएको छैन ।
एमाले सांसदहरुका अनुसार अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामांकनकाबारे दलभित्र कुनै छलफल आयोजना गरेका छैनन् । पुस ५ पछि उनको पक्षमा खुलेका सांसद गोपाल बुढाथोकीका अनुसार दलभित्र यसबारे कुनै छलफल भएको छैन । ‘प्रदेशको नामबारे एमाले संसदीय दलभित्र कु्नै छलफल भएको छैन’ उनले भने ‘व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि कुराकानी भएको छैन ।’
प्रदेशको नामको विषयमा निर्णय गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । त्यो संख्या एमालेसँग छैन । पहिलो नेकपा हुँदा दुईतिहाई मतको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले नामबारे निर्णय गर्न नसकेको स्मरण गर्दै एक सांसदले भने, ‘दुईतिहाई भएको बेला निर्णय गर्न नसक्नेले, बहुमत पनि नपुग्ने अवस्थामा नामबारे निर्णय गर्छु भन्नु सस्तो प्रचारबाजी मात्र हो ।’
एकातिर केन्द्रमा चर्केको पार्टीभित्रको विवाद र अर्कातिर प्रदेश संसदीय दलभित्रको गणितका कारण पनि मुख्यमन्त्री राईले पार्टीभित्र प्रदेश नामकरणको मुद्दा उठाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएका मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा अझै पनि प्रदेश संसदीय दलमा बलियो मत कायमै छ । खासगरी माधव नेपाल पक्षका डेढ दर्जन हाराहारी सांसदले सजिलै मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने अवस्था देखिन्न ।
त्यसबाहेक एमाले संसदीय दलभित्र त्यस्ता सांसदको संख्या उल्लेख्य छ, जसले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छा अनुसारको एजेण्डामा सहमति जनाउँदैनन् । ‘पार्टी अध्यक्ष ओली पहिचानलाई स्वीकार नगर्ने अडानमा छन्, हामी पहिचान कसैगरी झल्किनुपर्ने पक्षमा छौं’, एमालेभित्र ओली निकट भनेर चिनिने एक जनजाति सांसद भन्छन् ‘मुख्यमन्त्री ओलीले भनेभन्दा दायाँबायाँ गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । हामीलाई त्यस्तो बाध्यता छैन ।’
ती सांसदकाअनुसार अध्यक्ष ओली प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्न चाहन्छन् । जबकि, एमालेकै अधिकांश जनजाति सांसद कोशीमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्थामा छैनन् । ‘कोशीमा हाम्रो आपत्ति छैन तर कोशीमा किरात जोड्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ’, ती सांसदको भनाइ छ ‘यही असहजताले मुख्यमन्त्रीले दलभित्र छलफल आयोजना गर्न नचाहेको हुनसक्छ ।’
अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक बोलाउने र यसबारे छलफलसमेत आयोजना नगरेको बताउने एमाले नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री आफै केही गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको निर्देशन कुरेर बस्ने आरोप लगाउँछन् । ‘नामको मुद्दा टुंग्याउन भन्दा पनि प्रक्रिया थालेर आलोचनाबाट जोगिने बाटो मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्छ’, राई भन्छन् ‘जबसम्म ओलीले अघि बढ्न भनेर भन्दैनन्, त्यसबेलासम्म उनी अघि बढ्दैनन् ।’
मुख्यमन्त्री राईले निर्णायक पहल लिएर नाम टुंग्याउन संसदभित्रको गणित पनि अनूकुल छैन । माओवादी केन्द्रका १५ जनै सांसद प्रदेशको नाममा कुनै न कुनै रुपमा ‘किरात’ शब्द जोड्नुपर्ने अडानमा छन् । उसको यो मुद्दामा काँग्रेस र एमालेका अधिकतर जनजाति सांसद तथाजनता समाजवादी दलका तीन जनाको पनि समर्थन रहेको छ ।
अहिलेसम्म नामबारे नबोलेकाहरु धेरैको मत कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने भन्ने छ । जुन संख्या प्रदेशको नाम राख्नका लागि पर्याप्त हुन्न । पहिचानको पक्षमा पनि दुईतिहाई जुट्ने सम्भावना कमजोर छ ।
