विराटनगर । ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा सुनसरी र मोरङमा ८ सय १ जना विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवारहरूको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मोरङमा ४ सय १७ र सुनसरीमा ३ सय ८४ विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाइएको हो । आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङमा ५ हजार ११ वटा फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाउने सम्झौता भएर छनौट भएको थियो । छनोटमा परेका मध्ये ४ सय १७ जना विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङका सूचना अधिकारी अशोक रामले जानकारी दिए । यस्तै सुनसरीमा ३ हजार २ सय २८ वटा विपन्न परिवारको घरको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाउने सम्झौता भएको थियो । जसममध्ये ३ सय ८४ घरमा जस्तापाता लगाएको हो । फुसको छाना हटाएर जस्तापाता लगाउने मोरङको रंगेली नगरपालिका ५०, लेटाङ्गमा ६०, उर्लाबारीमा १५, रतुवामाइमा १२९ र पथरीशनिश्चरेमा १ सय ६२ घरमा फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाएको सूचना अधिकारी रामले जानकारी दिए ।
यस्तै सुनसरीको बराह नगरपालिकामा २९, इनरुवामा १४६, हरीनग्रामा गाउँपालिकामा ४९, बर्जु गाउँपालिकामा ६०, रामधुनी नगरपालिमा ४८ र भोक्राहा गाउँपालिकामा ४२ घरमा फुसको सानो हटाएर जस्तापाता लगाएको छ । छनौट परेर सम्झौतमा रहेका घरहरू क्रमशः बन्दै जाने उनले बताए । ‘छनौट भइ सम्झौता भएका घरहरू बन्दै जानेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षमा पूरा नभएका घरहरू चालु आर्थिक वर्षमा बन्नेछ ।’
नागरिकको आवास सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले फुसको छानो हटाएर सरकारी अनुदानमा जस्तापाता उपलब्ध गराउने गरिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले गरिव तथा विपन्न समुदायका लागि ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत फुसको छानो हटाउने अभियान २०७५ सालमा सुरू भएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदको संयोजत्वमा तीन सदस्य रहने गरि सुरक्षित नागरिक आवसा समन्वय समिति गठन भएको हुन्छ । उक्त समितिको अन्य सदस्यहरुमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख सदस्य र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वय इकाइ वा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख वा निजले तोकेका अधिकृतस्तरको प्राविधिक सदस्य सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समितिले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विपन्न र आर्थिक अवस्था नाजुक भएको पुसको छाना भएको घरपरिवारको छनौट गर्दछन् । फुसको छानो हटाएर जस्तापाता फेर्न प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ । सेवाग्राहीले पहिलो किस्तास्वरूप ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ भने बाँकी रहेको २० हजार रुपैयाँ घर निर्माणका लागि जस्तापाता खरिद गरेको बिल भरपाई पेस गरिसकेपछि दिइनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले करिब एक अर्ब बराबरको बजेटबाट देशभर २० हजार घरधुरीलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने भएको छ ।
