राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले विभेद अन्त्य गर्यो

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ ?
राष्ट्रिय शिक्षा पद्दती २०२८ को सेरोफेरोमा नेपालको शिक्षा अगाडि बढिरहेको बेला नयाँ नीति आएको छ । तत्कालिन राजा महेन्द्रले ल्याएको पद्दतीको सेरोफेरोमा शिक्षा अघि बढिरहेको बेला आएको नीतिले २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको फेजआउट भयो । नीति आउनु अगाडि सरकारले उच्च शिक्षा राष्ट्रिय आयोग बनाएको थियो । तर, आयोगले वर्तमान सन्दर्भलाई जोडेर विश्व परिवेशमा कुन किसिमको शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्न सकेन । त्यसैकारण आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति अहिले पारित गरेर अब आउने कानूनमा त्यही अनुसार शिक्षालाई अगाडि बढाउने बताएको छ ।

शिक्षा नीतिको विषयमा भन्नुपर्दा विश्वपरिवेशमा नेपालको शिक्षा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुन बिन्दुसम्म प्रस्थान गर्नसक्छौं ? भन्नेजस्ता विषयलाई समेटिएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुमपा लिएका छौं । यसका मुलभूत विषयलाई हेर्दा मुलुकमा अब तीन प्रकृतिका विद्यालय रहने परिभाषित गरिएको छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालय, कम्पनी र ट्रष्टमा सञ्चालित विद्यालय र अब सहकारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति आएको छ । अर्थनीतिजस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएको छ ।

यो नीतिले निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित गर्ने ज्ञारेन्टी गरेको छ । त्यो सँगसँगै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेदको नीतिगत अन्त्य भएको छ । निजी विद्यालयहरुले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय तहमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । अर्कोतिर उच्च शिक्षामा नेपाल सरकारले दिने छात्रबृत्तिमा भइरहेको विभेद हटेको छ । निजी विद्यालयबाट एसईई गरेका विद्यार्थीले पनि अब छात्रबृत्ति पाउँछन् । उच्च शिक्षामा दिने ४५ प्रतिशतमा विभेद थियो, ५५ प्रतिशतमा थिएन । त्यो विभेदलाई पनि हटाउने नीतिले आएको छ । हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

तर, निजी विद्यालयले राज्यले तोकेको छात्रबृत्तिसमेत नदिएको अवस्था छ नि ?
नेपालमा राजनीतिक रुपमा संक्रमणकालको अन्त्य भएपनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा संक्रमणकालको अन्त्य भएको छैन । अहिले पनि हामी संक्रमणकालमा नै छौं । भर्खर राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक भएको छ । अब यसै आधारमा ऐन बन्छ । अर्कोतर्फ प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा सम्बन्धि ऐन पनि बन्दैछ । उच्च शिक्षाको छाता ऐन पनि बन्दैछ । तीनवटा ऐन आएपछि छात्रबृत्ति ऐन पनि आउनेछ । जब ऐनहरु निर्माण हुन्छन्, त्यसपछि नियमावलीहरु बनिसकेपछि संक्रमणकालिन अवस्था हट्छ ।

संक्रमणकालिन अवस्था नै रहेकोले कतिपय ऐन कानून लागू गर्ने सवालमा केहि कमजोरी भएका हुनसक्छन् । त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले भएको साविकको व्यवस्था भनेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो समयसापेक्ष नै छ । त्यसलाई हामी सबैले सम्मान गरेर लागू गर्नुपर्छ ।

२०७४ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐनमा भने अव्यवहारिक कुरा आयो । निजी विद्यालयको मुख्य आयस्रोत भनेको विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क नै हो । त्यसैले धेरै ठूलो मात्रामा छात्रबृत्ति दिन र निःशुल्क पढाउन निजी विद्यालय सक्दैनन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐनमा ५ सयसम्म विद्यार्थी संख्या हुने विद्यालयमा १० प्रतिशत, ८ सयसम्म हुनेले १२ प्रतिशत, ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या हुनेले १५ प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो अव्यवहारिक भएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

हामीले नेपाल सरकारसँग, शिक्षा मन्त्रालयसँग समयसापेक्ष रुपमा ऐनलाई परिमार्जन गरेर १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिने व्यवस्थालाई कायम गरौं भन्दैछौं । पारदर्शी ढंगले निश्चित ‘क्राइट एरिया’ बनिसकेपछि त्यसको आधारमा सबै विद्यालयले अनिवार्य रुपमा छात्रबृत्ति दिने व्यवसथा गर्ने वातावरण बनाऔं । गरिब, जेहेन्दार, मधेशी, मुस्लिम, जनजाति पछाडि पारिएका समुदाय, द्वन्द्वपीडितले छात्रबृत्ति पाउन् । त्यो सामाजिक उत्तरदायीत्व विद्यालयहरुले बहन गर्नुपर्छ । ऐनमा संशोधन भएपछि हामी सबैले ऐनलाई पालना गरेर नेपालको शिक्षालाई मर्यादित बनाउने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

एकातिर ऐन कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अर्कोतिर अडान पनि नछाड्ने ?
त्यहि भएर राज्यले यस्तो कानून बनाउनुप¥यो, जुन कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गरेर कुन कुरा लागू गर्न सकिन्छ, त्यो कुराको विषयमा सरकार र संसदले सोच्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने ऐन बनाइसकेपछि कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ । कानून मान्दिन भन्न पाइदैन । अहिले सरकारसँग हाम्रो अनुरोध के हो भने कार्यान्वयन गर्न नसकिने केहि प्रावधान छ भने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने, सजिलो बनाउनुपर्छ ।

तपाईहरु १० प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाउन तयार हुनुहुन्छ ?
निःशुल्क र छात्रबृत्तिमा फरक छ । कुनै पनि विद्यालयले त्यहाँ आउने विद्यार्थीलाई कुनैपनि शिर्षकमा शुल्क लिन पाउदैन, निःशुल्कमा । तर, गाडी प्रयोग ग¥यो भने त्यहाँ लाग्ने खर्च प्रत्यक्ष खर्च हो । कर्मचारी, पूँजीको ब्याज, इन्धनजस्ता प्रत्यक्ष खर्चको कुरा हो । अर्को छात्राबासमा राख्यो भने खानेबस्ने, पढाउनेलगायतका खर्च प्रत्यक्ष खर्च हुन् । हामीले निःशुल्क भन्दा पनि छात्रबृत्ति भनौं भनिरहेका छौं । छात्रबृत्ति भन्नाले विद्यालयलाई खास गरेर अप्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने जतिपनि व्यवहारमा हुन्छ, त्यो नतिराउने र प्रत्यक्ष तिनुपर्ने कुरा चाँही विद्यार्थीलाई तिर्न लगाउने भन्ने हो । पूर्ण निःशुल्क सम्भव छैन । पूरानै १० प्रतिशत छात्रबृत्ति कायम गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

उसो निजी विद्यालयसम्म विपन्न समुदायका विद्यार्थीको ढोका बन्द नै हुने हो ? समान पहुँच कसरी हुन्छ ? विभेद कसरी हट्छ ?
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय भन्ने वित्तिकै शुल्क लिएर पठनपाठन गराइन्छ । हाम्रो आयको स्रोत शुल्क नै हो । त्यसो भएको हुनाले अब हामीले दिने सुविधा भनेको समान पहुँच बनाउन होइन । हामीले दिने भनेको लक्षित वर्गका मानिसहरुले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् र त्यो ढंगले अवसर दिने भन्ने कुरा हो । सबैलाई समान शिक्षा भन्ने विषयमा राज्यले सोच्ने कुरा हो । निजीले सबैलाई समान दिन सक्दैन । निजी विद्यालयले शुल्क लिएर नै शिक्षा प्रदान गर्ने भएकोले शुल्क तिर्नसक्ने वर्ग नै आउने हो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व चै हुन्न ?
हो । त्यहि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै छात्रबृत्तिको व्यवस्था हो । त्यसलाई मान्न हामी तयार छौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान पनि तपाईहरुको आनाकानी किन ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा प्याब्सन सकारात्मक छ । कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको लागि यो अत्यन्त सकारात्मक भएकोले कोषलाई व्यहोर्न सक्ने सबै विद्यालयलाई सुचिकृत हुनुपर्छ भनेर असोज मसान्तमा नै प्याब्सनले सर्कुलर नै गरेको छ । त्यसकारण प्याब्सन सहमत छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने सबै विद्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । ती विद्यालयहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने सवालमा अब सरकारले सोच्नुपर्छ । केहि अप्ठ्याराहरु छन् । अहिले हामीले क्षमता भएका विद्यालयहरुलाई कडाई गर्नुपर्छ भनेर २ हजारको हाराहारीमा विद्यालयहरुलाई सचिकृत गराइसकेका छौं ।

ती अप्ठ्यारा के हुन्, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ?
अहिले पनि ८० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुको आफ्नो ‘ल्याण्ड’ र ‘बिल्डिङ’ छैन । त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । ती विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको हकमा के गर्ने ? भन्ने कुरा हो । किनकी ती विद्यालयहरुले श्रम ऐनले तोकेअनुसार तलब सुविधा पनि दिन नसकेको परिस्थिति छ । तीबारे सरकारले सोच्नुपर्छ ।

अहिले हामीले सरकारलाई अर्को सुझाब दिएका छौं । हाम्रो समाजमा धेरै विद्यालयहरु भए, जुन आवश्यकता भन्दा बढी हो । त्यसैले मर्जरको नीति ल्याउनुप¥यो । कतिवटा विद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने नक्सांकन गरेर ‘म्यापिङ’ गरिसकेपछि मर्जरमा लैजाउँ । स–साना विद्यालयहरु छन् भने ५,६, ७ या १० वटासम्म विद्यालयलाई पनि एउटा बनाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा विद्यार्थी संख्या पनि बढि हुने पूँजी पनि एकीकृत हुने र शिक्षक कर्मचारीको पनि जागिर सुरक्षित हुने हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी विद्यालय भएकै कारण अहिले विकृति बढेको छ । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा छ । मर्जरको नीति ल्याएर अघि बढाउन सके विद्यालयको आयस्तर बृद्धि हुन्छ । विद्यालय मर्यादित हुन्छ । सुरक्षाकोषमा पनि सबै जानसक्छन् ।

नक्साङ्कनको व्यवस्था त पहिले पनि थियो ? फेरि किन अव्यवस्थित भयो ?
व्यवस्था त थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने गराउनेबाट त्यो पालना भएन । विद्यालय आवश्यकता छ कि छैन ? भौतिक पूर्वाधार पुग्यो कि पुगेन ? जनसंख्या र जन्मदर कस्तो छ ? जस्ता विषयमा कहिल्यै व्यवहारिक रुपमा ध्यान दिइएन । ऐनमा मात्र सिमित रह्यो । हचुवाको भरमा सिफारिस आए, अनुमति पाए । अहिले धेरै विद्यालयहरु रुग्ण छन् । अब यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।

विद्यालयलाई ट्रष्टमा लैजानुपर्छ भन्दा निकै विरोध गर्नुभयो । किन ?
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले विद्यालयहरुलाई ७ देखि १० वर्षको समयावधि तोकेर नेपालमा कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ट्रष्टमा लानुपर्छ भन्यो । छलफलहरु भए । प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भयो । तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । हामीले हाम्रो पैतृक सम्पती, जीवनभर आर्जन गरेका सम्पूर्ण कुराहरु लगानी गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति, पैतृक सम्पती जीवनभर आर्जन गरेको सम्पूर्ण कुराहरुलाई ट्रष्टमा लैजान सक्दैनौं । हाम्रो सम्पतिको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं । त्यसको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय शिक्षा नितीमा निजी विद्यालयको लगानीको संरक्षण गर्ने भन्ने किसिमले परिभाषित भइसकेको छ ।

हामीले सञ्चालन गरेको विद्यालयहरुको सम्पति, लगानीको संरक्षण गर्दै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद सरकारले हटाउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा सरकारले प्रदान गर्ने छात्रबृत्तिमा विभेद हुनुभएन । प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षामा पनि समान पहुँच हुनुपर्छ । कसैले कुनैपनि विद्यालयमा पढाउनैपर्ने, पठनपाठन गर्नैपर्ने भन्ने प्रावधान राखिनुहुदैन । त्यो संविधान विपरीत हुन्छ । किनभने शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार सबै बालबालिकाको हो । फलानोले निजी र फलानोले सामुदायीक विद्यालयमा लैजानुपर्ने भन्नेजस्ता प्रावधान हुनुहुैदन ।

विभेदको अन्त्य गरेर वास्तवमा नयाँ शिराबाट नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । दक्षिण एसियाको एउटा शैक्षिक हब नेपाललाई बनाउने ढंगले नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुन सके विश्वबजारमा बिक्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौं ।

विभेद हटाउने भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरु अंग्रेजी माध्यमा गइरहेका छन्, यसले तपाईहरुलाई चुनौति भएको छैन ?
सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र पठनपाठन हेरेर त्यसलाई अनुशरण गर्दै सुधार गर्नु आफैंमा राम्रो हो । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्यो भने मात्र समग्र शिक्षाको विकास हुन्छ । किनभने, २५ प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षा ओगटेका छन् । ७५ प्रतिशत त सामुदायिक विद्यालयले नै धानेको छ । शिक्षाको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुध्रनैपर्छ ।

तर, केहि समस्याहरु भएको हामीले महशुस गरेका छौं । त्यो भनेको उहाँहरुले शुल्क लिनुभएको छ । सामुदायीक विद्यालयहरुले शुल्क किन लिने ? नेपाल सरकारले तलब सुविधा सबै शिर्षकमा कर्मचारीहरुलाई दिइहाल्छ । व्यवस्थापकीय खर्च र पूर्वाधारका लागि तीनै तहका सरकारले अनुदानहरु र बजेट दिएका छन् । शुल्क नलिई पढाउनुपर्ने हो, सामुदायीक विद्यालयले ।

दोस्रो त्यहाँ व्यवस्थापन फरक भयो । यो चाँही ठूलो विभेद हो । एउटै हाताभित्र विद्यालय एउटै, छाना एउटै । तर, कोठा फरक । अनि ति कोठामा हुने डेस्कबेञ्च देखि लिएर त्यहाँ पढाउने शिक्षक, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु फरक । एउटा कोठामा धुलैधुलो, जालो लागेको, न पंखा न बत्ति । अर्को कोठामा कार्पेट ओछ्याइएको, राम्रो फर्निचर, सुगन्धित छ । शुल्क तिर्नेले टाइ लगाएर आउँछ, विशेष किसिमको यूनिफर्म छ । अर्कोतिर गरिबका छोराछोरी जस्ले केहि गर्न सक्दैनन् । खुट्टामा चप्पल छैन, जुत्ता छैन । च्यातिएको लुगा छ, युनिफर्म हाल्न सक्दैन । सरकारले लगानी गरेको विद्यालयमा विभेद भो । यो सामाजिक अन्याय हो । अब न्याय दिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा शुल्क उठाएर अपचलन गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।

अंग्रेजी माध्यम पढाएर शिक्षालाई प्रविधि शीपँसगै संस्कार पनि जोड्ने कुरा कतिको सार्थक हुन्छ ?
प्याब्सनले अहिले नयाँ आयाम सुरु गरेको छ । त्यो आयाम भनेको नेपालको शिक्षामा तीनवटा कुरालाई जोडेर लानुपर्छ । एउटा शिक्षामा शीप जोड्ने । अहिले हामीले विद्यार्थीलाई ज्ञान मात्र दिलायौं । पढायौं मात्र, सिकाएनौं । क्लासमा पनि पढ्न सिकायौं । घरबाट पनि घोकेर आए, हामीले प्रश्न पनि त्यस्तै बनायौं, परीक्षामा घोकेको लेख्यो र उसले एउटा लेबल त पास ग¥यो । तर, उसले त्यसबाट के शीप सिक्यो ? उसँग कुनै शीप छैन । त्यसकारण अब हामीले शिक्षामा विद्यालय तहदेखि नै शीपलाई जोड्नुपर्छ । त्यो शीप दिलाउन सबैभन्दा पहिला शिक्षक तालिमप्राप्त हुनुपर्छ । त्यसको लागि तालिम, गोष्ठि सेमिनार चलाउन निजी विद्यालयहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को हामीले के जोड्न खोजेका छौं भने संस्कार । हामी नेपाली हौं । हामीले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्न सिक्यौं । हामी कोहि खस भाषा बोल्छौं, कोहि मैथिली, कोही लिम्बुवान, राइर्, नेवार, मगरलगायतका थुप्रै हाम्रा भातृभाषा पनि छन् । तर, ती भाषाले हामीलाई विश्वमा जोड्न सकेन । त्यसकारण अंग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो र विश्वलाई जोड्यो । टेक्नोलोजी पनि हाम्रा मातृभाषामा विकास भएका छैनन् । तर, संस्कार पनि हामीले अंग्रेजी नै सिकाउने हो त ? होइन । हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवारलाई माया गर्ने किसिमको नैतिकवान बनाउन नैतिक शिक्षा पनि सिकाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा हामीले सूचना प्रविधिलाई शिक्षामा जोड्न सकिएन भने केहि पनि हुदैन । प्याब्सन अहिले यी तीनवटा कुरालाई जोड्ने अभियानमा छ । अब एक्लै सकिदैन भने मर्जर गरौं । कतिवटा विद्यालय हुन्छ । त्यहाँ पूँजीको पनि विकास हुन्छ । जनशक्ति राम्रो हुनसक्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम दिऔं । भौतिक पूर्वाधारको विकास गरौं । अनि शिक्षामा शीप, संस्कार र प्रविधिलाई जोडेर अघि बढ्यौं भने मात्र समयसापेक्ष शिक्षा हुन्छ ।

सामुदायिक र निजी विद्यालय उस्ताउस्तै भयो भने स्वभाविक रुपमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्ने नै भयो । त्यसलाई बुझेर निजी विद्यालयहरुले अब नयाँ ढंगबाट विद्यालय सञ्चानलन गर्ने सोचका साथ कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुपर्छ । सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्न सक्यौं भने नेपालाई दक्षिण एशियाको शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ।

प्रस्तुतिः सुदिप कोइराला