केहि दिनअघि श्रमजीवी पत्रकारहरुको विषयलाई इङ्गित गर्दै मैले एउटा फेसबुक स्टाटस पोष्ट गरें । खास गरेर पत्रकारहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई त्यसमा उजागर गरेको थिएँ । स्टाटस यस्तो थियो, ‘श्रमजीवी पत्रकारको घरमा कोहि बिरामी छ, बाबुआमाको अवस्था दयनीय छ, छोराछोरीलाई गाह्रो छ, तीनदेखि छ महिनासम्म सामान्य तोकिएको तलब दिएनांै भने तिम्रो एफएम होस्, या पत्रिका, अनलाइन वा टिभीमा ताला लाग्छ ? सहनुको पनि सीमा हुन्छ, नाटक नौटंकी बन्द गर ।’
वास्तवमा यतिखेर पत्रकारहरु साच्चै चेपुवामा छन् । एकातिर गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर भित्रिएका ‘नवराजा’हरुको शैलीबाट पीडित छन् भने अर्कोतिर साहुबाट । जनप्रतिनिधिहरु यतिखेर जसको गतिविधि नवराजाको शैलीमा छ । उनीहरु विभिन्न कानून बनाउने नाममा पत्रकारहरुलाई चेपुवामा पार्दै छन् । केन्द्रीय सरकारका कतिपय कानूनहरु सच्चिने प्रक्रियामा गइसकेका छन् । र कतिपय कानूनहरु सच्याउने भन्दै नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, स्थानीय तह र कतिपय प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुलाई मात्र हैन सिंगो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी कानून बनाइरहेका छन् । योभन्दा माथि उठेर सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने र थर्काउने अभियानमा पनि छन् ।
एक नम्बर प्रदेशमा भएका पछिल्ला घटनाहरु हेर्दा पत्रकारलाई दुव्र्यवहार गर्ने घटनामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि जनप्रतिनिधि छन् । यो एउटा कठिन परिस्थितिबाट अहिलेको मिडिया जुधिरहनु परेको छ । यतिमात्र होइन यदि सबैलाई सामना गर्दै जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गरिरहँदा श्रमजीवी पत्रकारका आफ्नै समस्या छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यहि कुरालाई इङ्गित गरेर मैले पोष्ट गरेको स्टाटसले धेरै पत्रकारको प्रतिक्रिया आएको छ । सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोन मार्फत आएको फोनले साच्चै मर्माहतहुनुपर्ने अवस्था छ । तोकिएको तलब २ हजार त्यसमा पनि ५ महिनादेखि नपाएको गुनासोसम्म छ । कतिपय सन्दर्भमा शारिरिक रुपले अस्वस्थ हुँदा पनि लामो समयसम्म पैसा नपाएको गुनासो उत्तिकै छ ।
हामी गाउँमै सरकार आएको भनिरहेका छौं । तर, पत्रकारहरुको यो समस्या सरकारको कानमा पुग्न सकेको छैन । पुगेर पनि सरकारले सुन्न सकेको छैन । प्रदेशभरि रहेका सञ्चारमाध्यमलाई बलियो बनाउने र त्यहाँ भएका पत्रकारहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कुरामा कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार संस्था चुकिरहेको देखिन्छ । काम पर्दा पत्रकार चाहिने र अरुबेला पत्रकारहरु नचाहिने जस्तो व्यवहारले कतिपय समाजका ‘स्टेक होल्डर’को व्यवहार साच्चै हेर्नलायक देखिन्छ । मैले यी विषयहरु कोट्याईरहँदा फेरि स्टाटसकै कुरा दोहो¥याउँछु । अब पत्रकारहरुका विषयमा आवाज उठाउनका लागि सबै संगठित हुनु र गैरपत्रकारहरुलाई महासंघबाट अलग्याउने र खास पत्रकारलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र पत्रकारका मुद्दा सहि ढंगले उठ्छन् । अब ६ महिनासम्म पनि अत्यन्त न्यूनतम् तलब तोकेर पैसा नदिने संस्थाहरु बन्द गर्नुपर्छ ।
अहिले महासंघको सदस्यता प्राप्ति र खारेजीको समय हो । यो बेला आफूलाई व्यवसायिक भन्ने पत्रकारले पनि पत्रकार महासंघको यो अभियानमा खुल्ला रुपमा सहयोगी बन्नुपर्छ । अरुबेला कुरा गर्ने तर ऐन मौकामा आफ्नै समूहको बद्नाम गर्ने पनि हुनुहुदैन । त्यसैले बेलैमा सजग बन्ने र शुद्धिकरणको अभियानमा लाग्ने पनि प्रतिवद्धतासहित अगाडि बढ्नु प¥यो ।
