विराटनगर । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध व्यवस्थित कार्ययोजना तयार पारेको छ । सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक पर्ने सबै तयारी र सतर्कताका लागि सरकारले कार्ययोजना तयार बनाएको हो ।
प्रदेश सरकारले संक्रमणको सूचना तत्काल प्राप्त गर्नेदेखि परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र औषधोपचार गर्नेसम्मका सबै र व्यवस्थापनको योजना तयार पारेको छ । सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।
लगत्तै सम्वन्धित निकायहरुलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत गरिसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारले मोरङको टाँडीमा रहेको नेपाली सेनाको क्याम्प (पूर्वलडाकु शिविर) र सुनसरीको श्रीलङ्का टापुमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । आावश्यकता अनुसार क्षमता विस्तार गर्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक लगत्तै सरकारले सर्वपक्षीय बैठक गरेर कोरोना संक्रमण विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गर्नुभएको थियो । बैठकमा सबैले कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारको साथमा रहने विश्वास दिलाएका थिए ।
सरकारले विमानस्थल र प्रमुख नाकाहरुमा स्क्रिनिङ डेस्क स्थापना गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थासहित परिचालन गर्ने, पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, भद्रपुर र विराटनगरका प्रमुख चारवटा नाकामा स्वास्थ्यकर्मीसहित २० वटा एम्बुलेन्स तैथान राख्ने, विरामीदेखि मृतकहरुको व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा ५ सय अन्य जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्ती र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्ने जस्ता विषयमा कार्ययोजनाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति र प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यान्वयन समिति बनाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पृतनापति, प्रदेशसभाका सचिव, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका सचिवहरु रहने गरी निर्देशन समिति पनि गठन गरेको छ । सरकारले प्रदेशका प्रमुख नाकाहरु पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, भद्रपुर र विराटनगरमा आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्ने र स्क्रिनिङ गर्न आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रवन्ध मिलाउने र अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सबै सचिवहरु, पूर्वी पृतना कार्यालयका हेडक्वाटर इटहरीका डाक्टर अधिकृत र प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेश प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव भएको प्रदेश तहको कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ । कार्ययोजनामा जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका कार्यान्वयन समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
चिनी मिल र जुटमिलको जग्गा माग
प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुनसरीको अमडुवामा रहेको करिव ५ सय बिघा जमिन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विराटनगर जुट मिलको जमिनको उपयोगका सम्वन्धमा अध्ययन गर्न प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा उद्योग र कानून सचिव सदस्य रहेको समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
दुबै जमिन प्रदेश सरकारले आफु मातहतमा ल्याउने प्रयास अघि बढाएको हो । अमडुवामा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने र विराटनगर जुटमिलमा औद्योगिक संग्रहालय बनाउने योजना सरकारको छ । सरकारले विराटनगर जुट मिल सञ्चालन तथा जग्गा उपयोगको अवस्था अध्ययन गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि स्थानीय सगरमाथा प्राथमिक विद्यालयको जमिन भोगाधिकार दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेश योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
कानून मस्यौदा सुझाव समितिको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने, स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा वित्त हस्तान्तरण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अनुमति दिने, धनकुटमा रहेको औद्योगिक ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अनुमति दिने आदि निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत गरेको छ भने रेडियो एफ एम दर्ता र सञ्चालन सम्वन्धी नियमावली पारित गरेको छ ।
प्रदेश दाना पदार्थको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश पशु वधशाला र मासु जाँचका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, कृषि अनुदानका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ तयार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बैठकले स्वीकृति दिएको छ । यस्तै प्रदेश सार्वजनिक सडकका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना सम्वन्धी संशोधन निर्देशिका बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
