विराटनगर । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश नं. १ सरकारले निर्माण गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट १७ करोड बढी रकम खर्च भएको छ ।
२०७७ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नं. १ मा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित कोषमा हालसम्म जम्मा भएको कुल आम्दानीको ६२.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत २ करोड २ लाख १२ हजार ३ सय ८६ र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत १५ करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा भई खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खडा गरिएको कोषबाट दुवै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल आम्दानीको ५५.१५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत योग्यप्रसाद राईले बताए । उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७.१९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले खडा गरेको कोषमा चालु आर्थिक वर्षकोे हालसम्म २८ करोड ७ लाख ३० हजार ९२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारले स्वयंम १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यसबाहेक स्थानीय सडक सहयोग इकाईबाट ४ करोड, सिर्जना फाईनान्स लिमिटेडबाट ११ लाख, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघबाट १ लाख र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट २ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै आ.ब.२०७६/०७७ को १३ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको अन्तिम मौज्दातलाई पनि प्रदेश सरकारले कोषको आम्दानीको रुपमा लिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
सरकारले दुवै मन्त्रालयमार्फत विषयगत शीर्षकमा मात्रै आवश्यक रकम खर्च गरेको जनाएको छ । जिल्लामा क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन तथा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि मोरङ प्रशासनलाई ५ लाख, १०० बेड क्षमताको आईसोलेसन केन्द्र निर्माणका लागि नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेड क्वाटर इटहरीलाई १५ लाख र कोरोना संक्रमित कैदीबन्दीका निर्मित आईसोलेसन व्यवस्थापनका लागि झुम्कास्थित कारागारलाई १० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कोरोना संक्रमित प्रहरीका निम्ति परिसरभित्रै स्थापना भएको आईसोलेसन व्यवस्थापनका लागि १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई १० लाख, विशेष अभियानमा खटिने स्वयंमसेवकलाई नारा र लोगो सहितको हाफ ज्याकेट दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६ लाख, कारागारभित्र आईसोलेसन कक्ष निर्माणका निम्ति झापास्थित कारागार कार्यालयलाई ५ लाख र एम्बुलेन्स चालकलाई खाना तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सुनसरी प्रशासनलाई पनि ३ लाख रुपैयाँ निकासा गरि उपलब्ध गराईएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकमबाट होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा भएको खर्चको सोधभर्ना भुक्तानी गर्न मोरङस्थित सूर्यदल गण थलाहा व्यारेकलाई ८ लाख र कालीशक्ति गण याङशिला व्यारेकलाई ५ लाख १२ हजार ३ सय ८६ रुपैया दरले रकम उपलब्ध गराईएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उप–सचिव एवं प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले बताए । उनले होल्डिङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई २० लाख र सुनसरीलाई समेत १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराईएको जानकारी दिए ।
सीमाक्षेत्रमा क्वारेन्टाईन तथा होल्डिङ एरिया सञ्चालनका निम्ति पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराईएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ईलाम र ओखलढुंगालाई १५/१५ लाख, मोरङलाई २० लाख तथा भोजपुर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, पाँचथर र ताप्लेजुङलाई ५/५ लाखका दरले कुल ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका मोरङ, सुनसरी, झापा र ईलाम जिल्लामा क्वारेन्टाईन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गतवर्ष पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई २०–२० लाखका दरले कुल ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
कोरोना संक्रमितको उपचारार्थ अस्पताल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई २० लाख र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रवक्ता थापाको भनाइ छ ।
गतवर्ष स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय तथा अनुगमनका लागि प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका १४ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट कट्टा हुने गरि ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । जसमा प्रत्येक समन्वय समितिलाई ५ लाखका दरले रकम निकासा गरिएकोमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङले प्राप्त रकम फिर्ता गरेको थियो । सरकारले यसपटक समन्वय समितिहरुलाई रकम विनियोजन गरेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेशका ३ जिल्लामा सचेतना अभियान सञ्चालनमा मात्रै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीमा विशेष सचेतना अभियान सञ्चालनका निम्ति २ करोड ३५ लाख ८० हजार रकम खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कोरोनाको उच्च जोखिमको सूचीमा राख्दै विनियोजित रकमबाट कोरोना सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता ३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पिसिआर प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट तथा एक्सेसरी खरिदमा समेत मन्त्रालयले १० लाख खर्च गरेको बताए । उनले नेपाली सेनाका क्याडेटहरुलाई सचेतना अभियानमा खटाउन १ लाख ६८ हजार र झापास्थित मेची अस्पतालमा अक्सिजनसहितको ५० बेड व्यवस्थापनमा ५० लाख खर्च भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ५० लाख खर्च गरको छ । यस्तै झापा सुनसरी तथा धनकुटाको जिल्ला अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ उपचार केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समेत कुल ६५ लाख खर्च गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
आईसोलेसन स्थापना तथा सञ्चालनमा ३ करोड खर्च
स्थानीय तहहरुमा आईसोलेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालनमा मात्रै प्रदेश सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषको १०.८६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
कोरोना संक्रमितको हेरचाह तथा उपचार निम्ति आवश्यक आईसोलेसन सेन्टर बनाउन प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । जसका लागि मन्त्रालयले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकालाई १० लाख, रंगेली नगरपालिकालाई १५ लाख, सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकालाई ५ लाख, सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिकालाई १५ लाख, ईटहरी उप–महानगरपालिकालाई २० लाख, दुहबी नगरपालिकालाई १५ लाख, इनरुवा नगरपालिकालाई १० लाख, हरिनगर गाउँपालिकालाई २० लाख र बराहक्षेत्र नगरपालिकालाई १५ लाख उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै आईसोलेसन स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले २०७७ भदौ १६ गते उदयपुरको चौदण्डीगडी गाउँपालिकालाई १० लाख, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका लाई १० लाख, रंगेली नगरपालिकालाई १५ लाख, धनपालथान गाउँपालिकालाई ५ लाख, रतुवामाई नगरपालिकालाई १० लाख र जहदा÷कटहरी गाउँपालिकालाई ५/५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार मन्त्रालय मार्फत सुनसरीको रामधुनी तथा दुहबी नगरपालिकाले पनि १० लाख र १५ लाखका दरले आईसोलेसन स्थापना तथा सञ्चालन खर्च पाएका छन् ।
यसबाहेक पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहमा समेत व्यवस्थित आईसोलेसन स्थापना गर्न मन्त्रालय मार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले बताए । ‘हामीले ओखलढुंगाको चिशंखुगढी र खोटाङको साकेला गाउँपालिकालाई पनि आईसोलेसन स्थापना तथा सञ्चालनका निम्त्ति ५/५ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएका छौं’, उनले भने, ‘यसबाहेक मोरङको बेलबारी तथा उर्लाबारी नगरपालिका र सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका लागिसमेत ५÷५ लाखका दरले रकम निकासा गरि पठाएका छौं ।’
कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै कम्तीमा १० बेड क्षमताको आईसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न मोरङ, सुनसरी र झापाबाहेक प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पताललाई पनि ५ लाखका दरले कुल ५५ लाख रकम उपलब्ध गराईएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार विराटनगरस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा आईसोलेसन वार्ड थप गर्न १ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
हाल प्रदेश सरकारको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।
