विराटनगर । शैक्षिक संस्थासहितका सार्वजनिक स्थललाई लागुऔषध, ध्रुम्रपान र मद्यपानको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय आफंै रक्सीको ब्राण्डिङ गर्ने भन्दै अध्ययनमा जुटेको छ । रक्सी र गाँजाबारे बोल्दैआएकी मन्त्री उषाकला राईले रक्सीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेकी छन् ।
मन्त्री राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लक्समलाई कार्यदलको प्रमुख तोकेकी छन् । यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री राईको कदमको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्य हो । अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले प्रदेशलाई गाँज्दै लगेको बेला त्यसलाई न्युनिकरण गर्ने कुनै योजना अगाडि नबढाएकी मन्त्री राईले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर रक्सीको ब्राण्डिङ गर्ने भन्दै कार्यदल बनाएकी हुन् ।
यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विद्यालयहरु मत्रै होइन, सरकारी कार्यालयलाई समेत धुम्रपान र मद्यपानमुक्त क्षेत्र घोषणाको अभियान चलाएका थिए । त्यो अभियानको सर्वत्र स्वागत भएको थियो । तर, आफ्नै मन्त्रालयको पूर्वनिर्णय लत्याउँदै मन्त्री राईले रक्सीको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।
‘सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो’, मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले हाम्रोमतसँग भने ‘तर, नयाँ मन्त्रीलाई त्यो हेक्का त नभएको देखियो नै, मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पनि नबुझेको देखियो ।, यो गलत काम भएको छ ।’ एमालेमा विवाद चर्किँदा गुट अदलबदल गरेवापत मन्त्री पदको उपहार पाएकी राईको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी कोरोना नियन्त्रणमा खटिनु हो । ‘तर, उहाँलाई त्यतातिर ध्यान नै रहेनछ’, ती अधिकारीले भने ‘रक्सीको अध्ययन कार्यदल गठन गर्नु त्यसको प्रमाण हो ।’
मन्त्री राईको निर्णयको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलले भत्र्सना गरेको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो निर्णयलाई मन्त्रीको अज्ञानताको संज्ञा दिएका छन् ।
‘सरकारी कार्यालय, विद्यालयलगायत सार्बजनिक स्थललाई धूम्रपान मध्यपान लागुऔषधबाट टाढै राख्ने ऐन कार्यवन्यन गर्ने गराउने दायित्व बोकेको सामाजिक विकाश मन्त्रालय र मन्त्री नै ब्याण्ड भर्सेस ब्रान्ड भन्दै रक्सी अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै हिड्नु अज्ञानता मात्र होइन, प्रदेशकै सर्मिन्दाको बिषय हो’, आङ्बोले लेखेका छन् ‘लोकल रक्सी नै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने सरकारी तदारुकता भए उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनु, सामाजिक विकास जस्तो संवेदनसिल मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर रक्सीको अध्ययन गर्ने कार्य लज्जास्पद र भत्र्सनायोग्य छ ।’
प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री समेत रहेका उनले थपेका छन् ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यबिभाजन नियमावलीमा नै नभएको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नु अवैधानिक अराजकता र चरम स्वेच्छाचारिताको नमुना हो । प्रदेश सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ उनको यो स्टाटसमा सयौंले समर्थन जनाउँदै मन्त्री राईको निर्णय आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
