सामाजिक न्याय र समृद्धि

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा समृद्धि हो, जुन विषयमा अहिले घनिभूत रुपमा बहस भइरहेको छ । दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारसँग जनताका अथाह आशा र अपेक्षा छन् । तर, राज्यले अघि सारेका कार्यक्रमहरु र जनअपेक्षाबीचको तादात्म भने मिलेको जस्तो देखिँदैन । सरकारले समृद्धिको नारा लगाइरहेको छ । विगत लामो समयदेखिको एकात्मक विकासको विधिलाई भत्काउने र नयाँ मार्गबाट विकास गर्ने काम राज्यले सुरु गरेको देखिन्छ । नेपाली जनतालाई एकप्रकारको सपना देखाउन सरकार सफल पनि भएको छ । यद्यपि, समृद्धिको अर्थ र प्राप्ति गर्ने विधिबारे जनतालाई सहजरुपमा बुझाउन सकिरहेको छैन ।

नेपाल सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैगर्दा भौतिक विकासलाई सबैभन्दा बढि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भौतिक विकास पनि जरुरी छ तर प्रश्न उठ्छ कि नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकले भौतिक विकासबाट मात्रै समृद्धि प्राप्त गर्नसक्छ त ? निश्चित उद्देश्य बोकेर हिँडेको एउटा वर्ग यो जटिल प्रश्नलाई आवाजको माध्यमबाट अघि बढाउन बाध्य भएको छ । सकिन्छ भन्ने एकलकाटे सोचले सामाजिक न्यायको पक्षलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । सदियौंदेखि राज्यको हिस्सेदार हुनबाट बञ्चित पारिएका नागरिकको मूलप्रवाहीकरणको ठोस र मूर्त योजना दिन नसक्दासम्म समृद्धिको यात्रा अधूरो रहन्छ । अहिलेकै परिपाटीलाई हेर्दा देश व्यवहारमा विगतभन्दा फरक वा समृद्ध भएको कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । राज्य सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिरहेको छ । तर, न्याय, समानता र विधिको शासनको वकालत गर्नेहरुसमेत मुकदर्शक बनिरहेका छन् । यस्तो परिपाटीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्ति सम्भव छैन ।

रंगभेद विरुद्धको आन्दोलनका अगुवा नेता डेसमण्ड टुटु भन्छन्, ‘चरम अन्याय भइरहेको अवस्थामा तथस्ट रहनु भनेको पीडकलाई साथ दिनुसरह हो ।’ नेपालको सन्दर्भमा यहाँको हरेक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाज र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु यतिबेला मानवीय विकासको पक्षमा सशक्त रुपमा बोलिरहेका छैनन् वा बोल्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ । तर, सबैभन्दा विकासको आवश्यकता भएको समुदाय छुटेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय अहिलेको सरकारी कार्यक्रमबाट बाहिरै छन् । परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैगर्दा उपेक्षित समुदाय आज पनि उपेक्षामा नै छ । भौतिक विकासका कार्यक्रमले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन वा ती योजना उनीहरुको पहुँचभन्दा टाढा छ । सामाजिक र नागरिक संगठनहरु पनि विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षमा दृढ भएर उनी सकेका छैनन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, ‘नेपालको नागरिक समाज र नागरिक संगठनहरु न्यायको पक्षमा डटेर उभिन किन हिच्किचाएको ? आवाजविहिनहरुको पक्षमा छौं भन्ने व्यवहारिक अनुभूति दिन किन नसकेको ?

जबसम्म सबै नागरिकहरुले सचेततापूर्वक आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउँदैनन्, तबसम्म सबै किसिमका असमानताहरुको समूल अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माणको सार्थक हुँदैन । उदाहरण हेरौं, राज्यले राउटे जातिलाई जंगल छोडेर सहरमा आएर बस्नभन्छ । तर, उनीहरुको विगतको अवस्था, त्यसले निम्त्याएको समस्या र स्थान परिवर्तनले उनीहरुमा पार्ने असरबारे स्वयम् राउटे र अन्य समुदायलाई जानकारी छैन । समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्यपछि मात्रै समृद्धि र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले आफ्नो घोषणापत्र र भाषणमा चर्को स्वरको प्रयोग गर्दै बोल्छन् । तर, असमान शक्तिसम्बन्ध भएको समाजमा समानता स्थापित गर्ने सम्बन्धमा खासै काम गर्दैनन् । नेपाली समाजमा मानिसले कुनै जातिमा जन्मिएकै कारण विभेद भोगिरहन बाध्य छन् ।

दाइजो नल्याएका कारण छोरीहरु जल्नुपरेको यथार्थ हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । आज पनि समाजमा विपन्न र कमजोर भएका कारण बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाएका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । समृद्धि र विकासको नाराले उनीहरुका समस्या किन सम्बोधन गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन । नेपाली हिजो अशिक्षित वा अन्धविश्वासमा आधारित थियो । सामाजिक मूल्य मान्यता पनि त्यस्तै खालका थिए । अर्थात रुढीवाद र विभेदमा आधारित थियो । तर, हामी अब आधुनिक समाजमा रुपान्तरित भइसकेका छौं । प्रविधिले समाजलाई धेरै माथिल्लो उचाइमा पु¥याइदिएको छ । तर, खोई मानसिक सोँच र चेतनामा परिवर्तन ? किन आजको शिक्षित पुस्ता र हिजोको अशिक्षित पुस्ताभन्दा फरक हुन सकिरहेको छैन, किन शिक्षित पुस्ता पनि रुढीवादमा लट्पटिएको छ ? खोई त राज्यले अहिलेसम्म समाजको लागि गरेको लगानीको प्रतिफल ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न चेतनशील जनता गतिशील राजनीतिक दलको आवश्यकता हुन्छ, जुन कुरा नपेपालमा खड्किरहेको छ । सामाजिक न्यायले मात्र समृद्धिलाई मापन गर्न सकिन्छ । गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास विरुद्धको एकता र क्रियाशिलताले मात्रै समृद्धिको सफल यात्रा गर्न सकिन्छ । न्याय भनेको व्यक्ति र समाजबीचको तठस्थ सम्बन्ध हो । विविधतालाई स्वीकार गर्दै व्यक्तिको क्षमताको कदर गरिन्छ । तब मात्र सम्मानित रुपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण बन्दछ । जुन मुद्दालाई राज्यले प्राथमिकतासाथ उठाएको समृद्धिले सम्बोधन गर्नैपर्छ । भौतिक विकास जरुरी छ तर नेपालको विभेद र बहिष्करणको अन्त्य नगरी भौतिक विकासले मात्रै नेपालको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले राज्यले मानवीय विकासको पक्षलाई प्राथमिकता नदिइ समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।
जब सबैभन्दा पीँधमा पारिएका समुदायले गर्व, आत्मसम्मान र स्वाभिमानसहित बाँच्नसक्छ, तबमात्र उनीहरुले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्नसक्छन् । विकासमा सबै नागरिकको आत्मसम्मानको प्रतिविम्ब देखिनुपर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर पारिएका वर्ग र समुदायले आफ्नो जात, समुदाय र पेशाप्रति गर्व गर्नसक्ने, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुँदा मात्र सुखी नेपाली, खुशी नेपाली र समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै सीमान्तकृत समुदायलाई संगठित गर्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न आजको नागरिक संगठनहरुको प्रमुख कार्यभार हो । राजनीतिक दलहरु जनतालाई मर्यादित जीवनयापन गर्नका लागि सचेततापूर्वक अग्रसर गराउने मर्यादित संस्था हुन् । सामाजिक न्याय र रुपान्तरण राजनीतिक दलहरुबाट मात्र सम्भव छ । कुलोमध्येको सबैभन्दा ठूलो कुलोलाई राजकुलो भनिएजस्तै नीतिहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । त्यसकारण रुपान्तरण दलहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो । नागरिक संगठनहरुले आवाज उठाउने र सकारात्मक रुपान्तरणका लागि खबरदारी गर्ने हो ।

राजनीतिक रुपान्तरणका मुख्यकर्ता राजनीतिक दल र नागरिक संगठनहरुको नेतृत्वले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । नेपाली समाजमा वस्तुगत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी समावेशी विकास समग्र मानवीय विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्छ । विकासलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासेले लेनदेनको रुपमा मात्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले बुझ्ने गरेका छन् । झिना मसिना र टालटुले सुधारका काम भएपनि समृद्धिको सपना देखाउँदा जति आदर्श समाज निर्माणको कुरा गरिराखिएको, सत्ता बाहिर हुँदा आदर्श समाज निर्माणको कुरा गर्ने अनि सत्तामा पुगेपछि उपभोक्ताबादी चिन्तनबाट ग्रसित हुनेगरेका छन् । नागरिक संगठनहरुले यसका लागि व्यापक खबरदारी गर्नुपर्छ । विगतमा सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायका लागि कहिँकतै अपेक्षाकृत रुपमा योगदान हुन सकेन । असल राजनीतिक संस्कारले समृद्धि र आदर्श समाज निर्माण सम्भव छ । अहिलेको स्थिर र बलियो सरकारले भौतिक पूर्वाधारका साथै मानवीय विकासको स्पष्ट कार्ययोजना लिएर आउनुपर्छ जसका लागि नागरिक संगठनहरुले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।