विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेलको सरकारले एक वर्ष कार्यकाल पुरा नगर्दै सरुवा गरेको छ ।
२०७६ साल चैत ६ गते विराटनगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा विराटनगरमा हाजिर हुनुभएका पोखरेलको ११ महिनामै गत फागुन ११ गते सरुवा भएको छ ।
पोखरेलको ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने विराटनगरमा सहसचिव उमेश बस्नेतलाई सरकारले पठाएको छ । स्याङ्जामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका बस्नेत विराटनगर महानगरपालिका बनेको चार वर्षे अबधिमा छैठौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा विराटनगर आउन लाग्नुभएको हो ।
स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी संघीय सरकारले जथाभावी प्रमुख प्रशासनकीय अधिकृत सरुवा गर्दा काम भने प्रभावित हुने गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले कुनै समन्वय र जानकारीविना बारम्बार प्रशासन प्रमुखको सरुवा गरेप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएके छ ।
विराटनगर महानगरपालिका बनेपछि २०७४ सालमा पहिलो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उपसचिब कोइरालाको २०७४ साल कात्तिक ७ गते सरुवा भएपछि उपसचिब प्रदीपकुमार निरौलाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा ७ महिनामै सरुवा भयो ।
निरौलाको ठाउँमा २०७५ जेठ ३ गते सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाललाई संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा विराटनगर पठायो । दाहालको पनि ९ महिनामै २०७५ फागुन २६ गते सरुवा भएपछि उपसचिव एकदेव अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइयो ।
अधिकारीको २०७६ साल चैत ५ गते सरुवा भएपछि हाजिर हुनुभएका सहसचिब इन्द्रमणी पोखरेलले पनि एक वर्ष पुरा नगर्दै विदा हुनुभएको छ । यसबीचमा महानगरको नेतृत्वमा आएका अधिकारी बाहेक कसैलाई पनि एक वर्षे अबधि पनि रहन दिइएको छैन ।
निजामति सेवा ऐनले साधारणतया दुई वर्ष कार्यअवधि तोकिदिएको छ । तर, साढे तीन वर्षको अवधिमा मात्रै विराटनगरमा ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । संघीय सरकारको मन्त्रालयले अनावश्यक रुपमा जथाभावी सरुवा गरेर कर्मचारी संयन्त्रलाई राम्रोसँग काम गर्न दिएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रशासकीय नियुक्ति गर्नसक्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, अहिलेसम्म आउने÷जानेको खटनपटन संघीय सरकारबाटै भइरहँदा स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नै पाएको छैन । समन्वय गरेर प्रमुख प्रशासकीय पठाउन गरिएको आग्रहलाई पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बारको सरुवाले काम नै प्रभावित हुने गरेको महानगर प्रमुख पराजुलीको भनाइ छ । चाँडोचाँडो प्रशासकीय फेरिँदा प्रशासनिक काम सम्पादन, नगरसभा र कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न, सबै पक्षबीच समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ ।
चाँडै सरुवा हुँदा बनेका नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने, सबै पक्षसँग समन्वयमा कठिनाई हुने, वित्तीय सुशासन कायम राख्न नसकिने र विकास निर्माणलगायत दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरु बन्न नसक्ने अवस्था छ । संघीयतालाई संविधानको मर्मविपरित केन्द्र सरकारबाट शासित र निर्देशित बनाइएको छ ।
