आज २०७६ फागुन २५ अर्थात् ८ मार्च २०२० । आज हामी ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै छौँ । खासगरी समान श्रमको लागि समान ज्यालाको आवाजलाई मुखरित गर्ने क्लारा जेटकिनसहित ती महिलाको सम्मान र सम्झनामा, जसले समान श्रमको लागि समान ज्यालाको मागलाई बुलन्द गरेका थिए । सन् १९०९ मा अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीका महिलाहरूले समान ज्यालाको माग गर्दै सुरूवात गरेको महिला आन्दोलनको स्मरणमा ८ मार्चमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउँछौं । विश्वरभर “म समानता पुस्ताः महिलाअधिकार स्थापनाटका लागि अग्रसर” भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाईरहँदा हामी राष्ट्रिय रूपमा “समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता” भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाईरहेका छौँ ।
यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले महिला अधिकार रक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता र अनुबन्धहरूमा गरेको हस्ताक्षरलाई स्मरण गराउँदछ । यसबाहेक नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेका केही व्यवस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस राष्ट्रियता नारासहित मनाउनुको सारलाई पुष्टि गर्दछ । नेपाल सरकारले २०६९ जेठ ९ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक १३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ र महङ्गी भत्ताबापत २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य नेपालमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले पाए÷पाएनन् भन्ने एउटा छुट्टै विषय बन्न सक्दछ । यही न्यूनतम पारिश्रमिकभित्र अर्को एउटा छुट्टै गम्भीर र गहन विषय लुकेको छ, जसलाई राज्यले समेत नजरअन्दाज गरिरहेको छ । जुन विषय हो–लिङ्गका आधारमा श्रमको मूल्य !
राज्यले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रमको मूल्य तोक्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, सूचना प्रकाशन गरी त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा राज्य बेखबर देखिनु त्यत्तिकै चिन्ताको विषय हो । आज हामी ११० औँअन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाईरहेको सन्दर्भमा राजपत्रले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कति महिला श्रमिकले पाए भन्ने प्रश्नमा उत्तर दिन सक्दैनौँ । न्यूनतम पारिश्रमिकको त कुरा परै जाओस् पुरूषसँगसँगै ज्यामी काम गर्ने महिलाले पाउने पारिश्रमिकसमेत फरक हुने गरेको छ । जसले अझै परिश्रमको मूल्यलाई लैङ्गिकताका आधारमा निर्धारण गर्दछ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले समेत महिलाअधिकारलाई विशेष रूपले ब्याख्या गरेको छ । नेपाल सरकारले २२ अप्रिल १९९१ (वि.स.२०४८ वैशाख ९) मा महिला विरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महिलाअधिकार रक्षाका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । १४ मे १९९१ (वि.स.२०४८ वैशाख ३१)मा नेपाल सरकारले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई अनुमोदन गरी महिलाअधिकार रक्षाका लागि विश्वसामु उपस्थिति जनाएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले धारा ७ मा श्रमका विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । सो महासन्धिको धारा ७ ले कामको उचित तथा सुहाउँदो अवस्था उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरु स्वीकार गर्दछन्, जसले खासगरी निम्न कुराहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
क) पारिश्रमिक जुनसबै कामदारलाई न्यूनतम रूपमा देहायका कुरा प्रदान गर्दछ ।
१. कुनै प्रकारको भेदभावविना समान मूल्यको कार्यका लागि उचित ज्याला तथा समान पारिश्रमिक, विशेषगरी महिलाहरूलाई पुरूषले उपभोग गरेको कामको अवस्थाभन्दा निम्न कार्य अवस्था नदिन समान कार्यका लागि समान तलबको प्रत्याभूति,
२.महासन्धिका व्यवस्था अनुरुप उनीहरू एवम् उनका परिवारलाई राम्रो जीवनस्तर,
३. सुरक्षित एवम् स्वस्थ्य कामको अवस्थाहरू
४. ज्येष्ठता तथा समक्षताका आधारमा बाहेक अन्य कुनै कुराका अधिनमा नरहनेगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई उपयुक्त उच्च तमपदमा पदोन्नती हुन पाउने अवसर,
५. विश्राम, फुर्सद तथा कार्य घण्टाको उचित मूल्याङ्कन तथा तलबसहित आवधिक बिदालगायतका सार्वजनिक विदावापत पारिश्रमिक ।
यसबाहेक नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३८ मा महिलाको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक न्यायको हक अन्र्तगत मौलिक हकका रूपमा महिला अधिकारलाई प्रष्ट व्याख्या गरी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, नेपालमा अझै पनि लिङ्गकै आधारमा महिलाहरूमाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । इन्सेकले वि.स.२०४८ फागुन ७ गतेदेखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा पेशागत आधारमा एक वर्षको अवधि (२०७५ पुस १७–०७६ पुस १५)सम्मको अवधिमा मुलुकमा ४ हजार ७ सय ९७ जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राज्य पक्षबाट ६८ जना र अन्य पक्षबाट ४ हजार ७ सय ९७ जना महिला पीडित भएको उल्लेख छ । पेशागत आधारमा राज्य पक्षबाट पीडित भएका घटनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ५२ जना, पत्रकार एक जना, विद्यार्थी ४ जना, शिक्षिका १ जना, उद्योगी व्यवसायी १ जना, कृषक ५ जना र ४ जना महिला गृहिणी छन् । यो तथ्याङ्कले समेत नेपालमा पेशागत आधारमा महिलामाथिको विभेदलाई इङ्गित गरेको छ ।
समान श्रममा लैङ्गिताका आधारमा महिला र पुरूषबीच कायम रहेको भेदभाव अन्त्यका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग प्रचलित कानून, मौजुदा कानून र पक्षराष्ट्रका रूपमा गरिएका वचनबद्धता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका लागि आम नागरिकले जोडदार माग उठाउनु आजको आवश्यकता हो । यस कार्यमा सरोकारवाला, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, विद्यार्थी, सामाजिक अभियान्ता, समाजशास्त्री लगायतसँग तपाईहामी सबैजना श्रमिक महिलाहरूको अधिकार रक्षाका लागि साझा अभियानमा सहभागी हुन जरूरी छ । श्रमिक महिलाको र आम महिलाको श्रमप्रतिको सम्मान गर्न राज्य एक्लैले मात्र सक्ने कुरा भएन । यसका लागि बनाईएका कानून र कार्यविधिको सही सदुपयोग गरी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । अझै पनि नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा नहुनु अत्यन्त निराशाका सङ्केतहरू हुन् । कार्य क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गरी अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू कहीँकतै सञ्चालनमा रहेको पाईदैन । यसले श्रमिक महिलाहरूको दुरावस्थालाई मात्र देखाउँछ । समान श्रमको समान मूल्य भुक्तान नहुनञ्जेल राज्यले जतिसुकै सन्धि सम्झौता र अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसले घनिभूत महत्व राख्दैन । अहिले पनि महिला भएकै कारण कार्य क्षेत्रमा महिलाहरू असुरक्षित हुनुले राज्यको सुरक्षा चुनौतीलाई छर्लङ्ग पार्ने काम गरेको छ ।
हरेक दिवशकाआ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । अझ त्यसमा पनि श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने उद्देश्यले मनाईने दिवशले मानव सभ्यतालाई व्याख्या गर्दछन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा महिला र पुरूष कामदार सक्रिय छन् । तर, ती दुबै कामदारले गरेको श्रमको मूल्य भने फरक हुने गरेका कारणले श्रमिक महिलाहरूको विवषता र बाध्यतालाई शब्दमा उल्लेख गरिरहन आवश्यक नहोला । राज्य सबैको साझा हो, न की पुरूषको मात्र, न की महिलाको मात्र । राज्यका लागि महिला र पुरूष समान नागरिक हुन् । यी दुबैमा राज्यले फरक देख्नुहुन्न । हामीले हामीले आज मनाईरहेको ११० औँ अन्र्तराष्ट्रिय दिवशको सार पनि यही नै हो । महिला र पुरूषको श्रम एउटै र श्रमको एउटै मूल्य ।
