विराटनगर । देशभरका एकहजार भन्दा बढी निजी विद्यालय कोरोना महामारीका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि विद्यालय समायोजनको नीति ल्याउन प्यासनले सरकारसँग माग गर्ने भएको छ ।
ठूलो संख्यामा विद्यालय बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्याब्सनले निजी विद्यालय मर्जरको नीति ल्याउन सरकारसँग माग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
निजी तथा आवसीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) को केन्द्रीय कार्यसमितिको विराटनगरमा शनिबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो राज्यसँग निजी विद्यालय मर्ज गर्ने नीति बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशभरीमा १० हजार निजी विद्यालय रहेको र त्यसमध्ये करिव १० प्रतिशत अर्थात् एक हजार विद्यालय कोरानाको कारणले बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोे प्याब्सनको केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले जानकारी दिनुभयो । ‘कोरानाले थलिएको विद्यालयको पहिचान र तथ्याङक संकलन गर्ने काम भइरहेको,’ प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो, ‘निजी विद्यालयहरूको पाूजीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यही भएर राज्यले विद्यालय मर्जर सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्छ भनेर प्याब्सनको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको हो ।’ राज्यले विद्यालय मर्ज गर्दा सरकारले निजी विद्यालयलाई सुविधा दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो । ‘निजी विद्यालयमा ठूलो संख्यामा शिक्षक कर्मचारीहरूले रोजगारी पाएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीकोहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले पहल गरिदिनुपर्दछ ।’
यसैगरि प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख र जेठमा शैक्षिक शत्र अन्त्य गरि २०७८ सालको नयाँ शैक्षिक शत्र जेठपछि संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ असोज १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अनुसार चैत महिनामा शैक्षिक शत्र अन्त्य गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरि प्याब्सनले नेपाल राष्ट्र बैंकले निमार्ण गरेको मैद्रिक नीतिमा निजी विद्यालयलाई अति प्रभावितमा राख्न भनेको अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरानोबाट निजी विद्यालय मध्यम प्रभावित भनेर राखेको थियो । प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको बैठकले मध्यम प्रभावित नभएर निजी विद्यालयहरूलाई अति प्रभावितमा वर्गीकरण गरेर राज्यले राहतको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्ने माग प्याब्सनले अगाडि सारेको छ । अति प्रभावित सूचीमा राख्दा चैत मसान्तसम्ममा कर्जा लिएका विद्यालयहरुले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले हर्जना नलिने, कालोसूचि र लिलामी पनि नगर्ने भएकोले प्याब्सनले यस्तो माग अगाडि सारेको हो ।
यसैगरि प्याब्सनले राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र प्रदेशको भेला पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्याब्सनले काठमाण्डौं बाहिर पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक विराटनगरमा आयोजना गरेको हो । शुक्रबार प्याब्सनको सचिवालय र शनिबार केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक बसेको हो ।
