विराटनगर । भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्नमा रहेको नेपाल सरकारले आकर्षक परियोजनको रुपमा मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने भएको छ ।
लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई दिने निर्णय गरेको हो । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । भारत केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलजले अरुण तेश्रो परियोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ ।
भारतले उक्त परियोजना हात पार्न लामो समयदेखि प्रयत्नरत थियो । झण्डै एक खर्व लागतमा तयार हुने अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाका लागि भारतीय पक्षले सरकारदेखि विभिन्न पक्षसँग ताकेता गर्दै आएको थियो । उक्त परियोजनाबाट ६७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताइएको छ ।
सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्तरगत (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
२०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।