विराटनगर । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेपछि सो मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुस २३ मा मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले क्रोनिक अवस्थामा पु¥याइएको प्रदेशको आर्थिक अवस्था र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अब सुधार हुने बताउनुभयो ।
आपूmविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको सूचनापछि पदमुक्त गरिएका मन्त्री आङ्बोको कारण मन्त्रालयमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री राईको आरोप थियो । त्यो विषय उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममका पनि व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ ।
प्रदेश १ को आर्थिक अराजकताको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै आर्थिक अवस्था अनिमलेको देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन अवज्ञा गर्दै सरकार चलेको कारण सो समस्या उत्पन्न भएको हो । जसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित रकम ३० प्रतिशतभन्दा बढि कटौती गरिएको छ ।
सरकारले चालु वर्षमा बजेटमा भएका नयाँ योजनाहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट शिर्षक बाहिर गएर खर्च भएको झण्डै ५ अर्ब रकम चालु वर्षको योजना सञ्चालन नगरी भुक्तानी गर्नुपरेको छ । पद्दति मिचेर जथाभावी योजनाहरुमा रकम खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन भंग भएको हो ।
मन्त्रालयहरुले आर्थिक अनुशासन पालना नगरी उल्लंघन गर्दा र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण नगरेकै कारण गैह्रबजेटरी खर्च बढेको देखिन्छ । त्यसको आरोप मुख्यमन्त्री राईले पूर्वमन्त्री आङ्बोमाथि लगाएपनि गैह्रबजेटरी खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम गैह्रबजेटरी खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत बजेटभन्दा २ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख १७ हजार रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको पाइएको छ । ‘रेड बुक’मा विनियोजन भएका योजनाहरुमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमति पनि नलिइ रकम बढाएर भुक्तानी गर्दा उक्त गैह्रबजेटरी खर्च हुनपुगेको थियो ।
मन्त्रालयले त्यसबाहेक आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमति नदिई रकमान्तर गरेर ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । सञ्चित कोष रित्तो हुँदा जसको भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमा हुन सकेन । आफ्नो सहमतिविना जथाबाभी गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनुशासन विपरित भएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसको जिम्मा नलिने बताएको थियो ।
सञ्चित कोष रित्तो भएको र प्रक्रिया पुरा नगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जथाभावी खर्च गरेको कारण कामसम्पन्न हुँदा पनि त्यो रकम भुक्तानीमा समस्या आएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तोक आदेशमा असार महिनामा बिनायोजना अनियन्त्रित ढंगबाट ५३ करोड रुपैयाँको नयाँ योजना सिर्जना गरी बजेट खर्च गरिएको थियो । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन भएका त्यस्ता योजनाहरुको करिब ३१ करोड रुपैयाँ चालु वर्षको योजनाबाट कटौति गरेर भुक्तानी गरिएको छ भने २२ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अधिकांश रकम मन्त्रीको तोक आदेशमा खर्च भएको थियो । उपभोक्तामार्फत खर्च भएको रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिस र मन्त्रीको तोक आदेशमा जथाभावी खर्च भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब ६ अर्ब गैह्रबजेटरी खर्च गर्दा पनि अर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको थिएन । गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्न खोजेकै कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयको उपसचिब हरिहर पौडेललाई मुख्यमन्त्री राईले सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति नलिई जथाभावी खर्च गरियो ।
जथाभावी बजेट खर्च गर्न अनुमति दिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भुक्तानीको सहमति माग्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नभएसम्म भुक्तानी दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गरि समाधानको सुझाब दिन मुख्मन्त्री राईले मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दियो ।
कार्यदलका संयोजक रिजालका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको बताएको छ । तर, समय अभावले प्रविष्ट हुन नसकेको कुरा मन्त्रालयले जानकारी दिएकोले नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिनसक्ने सुझाव कार्यदलले दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट खर्चमा ऐन, कानून र नियम अनुसार नभएको देखिएकोले वित्तीय अनुशासन पालनामा समस्या देखिएको रिजालले बताउनुभयो । यसले वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको सुझाब आपूmहरुले दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर चालु वर्षको बजेटबाट गत वर्ष नै भएको कामको भुक्तानी भइहरेको छ । चालु आयोजना र बहुवर्षे आयोजनामा सो प्रक्रियाबाट भुक्तानी भएपनि बजेटमै नभएका योजनामा असार अन्तिममा गरिएको खर्चमध्ये करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएकोले पनि समस्या भएको हो । ४२ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले करिव ३० अर्ब मात्र आम्दानी गरेको थियो । ३ अर्ब ८४ करोडको आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्यमा २ अर्ब ७६ करोड संकलन भएको थियो भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनबाट पनि लक्ष्यभन्दा ४ अर्ब कम प्राप्त भएको थियो ।
निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा समस्या आएको बताउनु हुन्छ । ‘आन्तरिक राजश्व लक्षअनुसार संकलन नहुनु र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड पनि कम हुनुले बजेटमा समस्या भएकै थियो, उहाँले भन्नुभयो, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जथाभावी बजेट खर्च गर्दा अर्को समस्या देखियो, जसको असर अहिलेसम्म छ ।’
गत वर्षको आम्दानीमा कमी हुनु र आर्थिक वर्षको अन्तिममा गैरबजेटरी खर्च जथाभावी हुनुको कारण यो वर्षको बजेटमा पनि असर पुगेको छ । त्यसो त करिब ३० अर्ब हाराहारी आम्दानी हुने देखिएको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब बढिको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट निर्माण अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७ अर्ब ५० करोडको सिलिङ दिएको थियो । तर, सो मन्त्रालयले १७ अर्बको बजेट बनाएको कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको आकार बढाउन बाध्य भएको आङ्बोको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले पठाएको बजेट कटौती गर्न नसकिएकोले जबरजस्त ४० अर्बको बजेट बनाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा बजेटको ७० प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखेर साधारण तर्फको ५० प्रतिशत बजेट गत कात्तिकको सुरुमै कटौति गरिसकेको छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र क्रोनिक भएको भनिएपनि चालु वर्षको लेखामा ठूलो चाप भने परेको छैन । वित्तीय अनुशासन पालना भएमा ठूलो समस्या नहुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वमन्त्री आङ्बोले ३४ महिना सरकारको हिस्सेदार रहेको हिसावले कमजोरीहरुको जिम्मेवारी आफूले पनि लिने बताउनुभएको छ । ‘म पनि ३४ महिनासम्म सरकारमा रहेर काम गरेको नाताले मैलेपनि कतिपय कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर, मुलरुपमा सरकारको नेतृत्वले नै जिम्मा लिनुपर्छ ।’
