यतिबेला नेपाल सरकारले विश्वव्यापी संक्रमण भइरहेको कोरोना भाइरसबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई लिएर देशव्यापी सतर्कता बढाएको छ । प्रदेश १ सरकारले पनि संक्रमण हुन नदिन र भएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिन तयारी गरिरहेको छ । अन्य संक्रमण र आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले के गरिरहेको भन्ने आम चासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएका प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँग अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम, उपलव्धी र जोखिम नियन्त्रणको तयारी आदि विषयमा हाम्रोमत दैनिकका लागि विवेक गौतम र गोकुल पराजुलीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारः
नेपाल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । प्रदेशमा संक्रमण हुन नदिन र आइपर्ने विपद्सँग जुध्न सरकारको कस्तो तयारी छ ?
हामी अहिले उच्च सतर्कतामै केन्द्रीत हुनुपर्छ । डब्ल्यु एचओले हामीलाई उच्च जोखिमको सुचीमा राखेको छ । तरपनि हामीलाई सुखद् कुरा के छ भने आजसम्म जम्माजम्मी एक जना बिरामी देखा परेको थियो । तर उनीसमेत उपचारपछि सकुशल घर फकिएका छन् । संक्रमणको आशंका गरिएका चीनबाट आएका विद्यार्थीहरु सबै पुर्नस्थापित भइससकेका छन् । थप चार जनामा पनि संक्रमण नभएको पुष्टि भइसकेको छ । एकातिर कोरोनाको प्रकोप हाम्रो देशमा देखिएको छैन । यो सुखद् सन्देश हो । हामीले खुसी मान्नैपर्छ ।
अर्कोतिर चीनलाई समेत हम्मेहम्मे परेको यो प्रकोप यहाँ देखाप¥यो भने हामी धान्न सक्छौं कि सक्दैनौं र हामीसँग त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने हो । आज प्रत्येक दिन यो संक्रमण २–४ देशमा बिस्तार भइरहेको छ । त्यो हाम्रोमा पनि आयो भने कसरी धान्ने भन्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । भोलि आउनसक्ने अप्ठ्याराहरु के–के हुनसक्छन्, कहाँ–कहाँ असर पार्नसक्छ, हाम्रो दैनिकीमा समेत के असर गर्नसक्छ भन्ने कुराको दुरदृष्टि हामीले राख्नुपर्छ । त्यसका लागि गक्ष अनुसार तयारीमा पनि ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । तर, त्रास फैलिने गरी मानिसमा अनावश्यकरुपमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास भइरहेको छ । त्यो कुरालाई पनि हामीले निवारण गर्नुपर्छ । हामीले सर्वसाधारणलाई संक्रमण हुनासाथ ज्यान जोखिममा जाँदैन उपचार गराउनुपर्छ भन्ने कुरा बोध गराउनुपर्ने छ । एक जना संक्रमितले हजारौंलाई संक्रमण गराउनसक्छ तर संक्रमित सबैको ज्यान जाँदैन । त्यसैले संक्रमण हुनबाट चाँही जतिसक्दो जोगिनुपर्छ । अहिलेसम्मको रेसियो हेर्दा एकदम न्यून मृत्युदर छ । त्यसैले धेरै आत्तिनुपर्दैन । तर, सचेत रहनुपर्छ ।
संक्रमण विश्वभर फैलिरहेको छ । यहाँ संक्रमण भएको खण्डमा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने पूर्वतयारी चै कस्तो छ ?
पूर्वतयारीमा पहिलो कुरा जनजागरण हो । हामीकहाँ आफू–आफुमा संक्रमण छैन । दोश्रो भनेको हाम्रा नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मुख्यगरी चार नाकाहरु पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, भद्रपुर र विराटनगरबाट संक्रमणको जोखिम छ । त्यसकारणले हाम्रा क्रियाकलापहरु चारवटा नाका केन्द्रीत हुनुपर्छ भनेर तयारी गरेका छौं । त्यहाँ यथोचित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर काम सुरु गरेका छौं । अब सर्भिसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने निर्देशन गरिसकिएको छ ।
हाम्रोतर्फ मात्र सतर्क भएर पुग्दैन । त्यो सतर्कता भारततर्फ पनि उत्तिकै जरुरी छ । हिजो चारैवटा नाकामा सुपरभिजन गरिएको छ । नेपालतर्फ भन्दा भारततर्फको सतर्कता कमजोर रहेको पाइएको छ । त्यस विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । त्यसका लागि बिहीबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको बैठक बोलाइएको छ । त्यसपछि एउटा अवधारणा तयार गरेर एकीकृत हिसावले अगाडि बढाउँछौं । र हाम्रो समन्वयसँगै पारिपट्टि पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि द्वीपक्षीय साझेदारीमा समन्वय अगाडि बढाउँछौं ।
त्यसपछि भोलि संक्रमण देखा पर्नसक्छ भनेर ६ वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेका छौं । ती अस्पतालबाट सेवा सुरु गर्न आवश्यक मानवीय संशाधन र उपकरण जुटाउने प्रक्रियामा छौं । हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली जटिल रहेकोले केही समस्य पनि छ । कोशी अस्पतालमा जुन सामान चाहिएको छ र त्यो तत्काल खरिद गर्नुपर्ने छ । त्यसमा प्रक्रियाको कारण समस्या छ । तर पनि आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापन छिट्टै गरिनेछ ।
गर्मीमा अघिल्लो वर्ष डेंगोको प्रकोप थियो, अरु संक्रमण पनि आउनसक्छ । त्यसका लागि के तयारी छ ?
हो, हिजो डेंगो आयो । अहिले कोरोना आयो । भोलि अर्को केही चिज आउला । त्यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै प्रदेश आपतकालिन स्वास्थ्य व्यवस्थापन भन्ने छुट्टै संरचना नै बनाउने निर्णय गरिएको छ । त्यसको निर्देशिका पनि बनिसकेको छ । संरचना पनि कोशी अस्पतालभित्र बनिसकेको छ । तीन महिनाभित्रै त्यो संरचना बनाएका छौं । अब हामी एक हप्ताभित्रमा त्यो संरचनालाई सञ्चालनमा ल्याउँछौं । भोलि आउने कुनैपनि स्वास्थ्यका विपद्लाई त्यहाँबाट कमाण्ड र कन्ट्रोल गर्छौं ।
कोरोनाले समग्र मुलुक प्रभावित गर्दैछ । यसबाहेक अरु धेरै जटिलताहरु व्यहोर्दै सरकार यहाँसम्म आइपुगेको छ । तपाई मन्त्री भएपछिको दुई वर्षको कामलाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
दुई वर्षको अवधिलाई मैले उपलव्धिमुलक नै ठानेको छु । संविधानले तय गरेको तीन तहको सरकारको अभ्यासलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास हिजैदेखि थियो र संरचना कायम थियो । तर, प्रदेश नितान्त नयाँ हो । संरचना पनि नभएको कानून पनि नभएको । जम्माजम्मी एउटा संविधानलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपरेको थियो । यो दुई वर्षमा प्रदेशको एउटा आधार तय गरेको छ । चाहे त्यो कानूनी रुपले वा संरचनाले नि नहोस् । अब यो बेसमा उभिएर आगामी यात्रा गतिका साथ बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
सरकारले प्रदेशमा डिजिटल शिक्षा आरम्भ गरेको छ । यसको गति कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
डिजिटल एजुकेशनको हाम्रो प्रोग्राम अत्यन्तै प्रभावकारी छ । पहिलो चरणमा पाइलटिङको रुपमा हामीले एक सय विद्यालयबाट सुरु ग¥यौं । एक सय स्कूलका झण्डै ३ हजार शिक्षकहरु डिजिटल लिटरेसीमा सामेल हुनुहुन्छ । उहाँहरुको प्रतिक्रिया मैले लिएको छु । शिक्षकहरु धेरै खुसी हुनुहुन्छ । हिजो सरकारले शिक्षकको तालिमको नाममा सरकारले करोडौं खर्च ग¥यो । तर, त्यसबाट ठूलो उपलब्धी भएन । अहिले लगभग जिरो बजेटबाट काम गरिएको छ । यो अभियानमा शिक्षकलाई भत्ता दिइएको छैन । तरपनि उत्साहका साथ शिक्षकहरु तालिममा सहभागी हुनुहुन्छ । जम्मा हामीले भोलेन्टियरहरु खटाएका छौं । अहिले ५० वर्ष उमेर नाघेका शिक्षकहरु पनि अभियानमा सहभागी हुनुहुन्छ । सँगसँगै आमा समूह बनाएर आमाहरुलाई पनि शिक्षित गर्ने र डिजिटल लिटरेसीमा सहभागी बनाउने अभियान चलाएका छौं । आमाहरु मोवाइल कम्प्युटर चलाउन जानेकोमा अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ ।
अब दोस्रो चरणमा १ सय १२ वटा विद्यालयहरुलाई यो अभियानमा थप गर्दै छौं । यसैगरी यो कार्यक्रम बिस्तार गर्दैंछौं । मेरो संघीय शिक्षा मन्त्रीसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ । उहाँले पनि नजिकबाट यो अभियानलाई हेरिरहनुभएको छ । हाम्रो प्रदेशमा भएको पाइलटिङलाई देशव्यापी अभियानको रुपमा बिस्तार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रदेश ५ ले पनि यो अभियानलाई अघि बढाउने तयारी गरिसकेको छ । त्यसैले यो अभियान प्रभावकारी देखिएको छ ।
कानून र नियमावली बने । तर, खेलकुद बोर्ड, सामाजिक विकास परिषद् जस्ता संरचना निर्माणमा ढिलाई किन ?
खेलकुद बोर्ड, सामाजिक विकास परिषद् बनाउन ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । हामीले छनौटका आवश्यक प्रक्रिया पनि पुरा गरिसकेका छौं । मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णय र प्रक्रिया पुरा भएको छ । क्याविनेटबाट अन्तिम निर्णय गर्नमात्र बाँकी छ । त्यसैले केही समयभित्रै यी संरचनाहरुले पूर्णता पाउनेछन् ।
सरकार र पार्टीबीच समन्वय राम्रो भएको छैन भन्ने गुनासो केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो आम समस्या हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी र सरकारबीचको समन्वयमा कमी भएको देखिन्छ । मैले पनि त्यो कुरा महशुस गरेको छु । हामी पार्टीका प्रतिनिधिहरु सरकारमा छौं । त्यसैले सरकार प्रधान होइन पार्टी नै प्रधान हुनुपर्छ । त्यसकारण पार्टीले नै सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । पार्टी भावना मुताविक नै सरकार चल्नुपर्छ । यो मान्यता अनुसार काम चाँही भइरहेको छैन । आजसम्म यो हुन नसक्नुका केही कारण छन् । त्यो के हो भने हाम्रो दुई पार्टी एकता भयो तर त्यो टुंगोमा पुग्ने प्रक्रिया लामो भयो । त्यसकारण तलदेखि माथिसम्म रिक्तता उत्पन्न भयो । पार्टी केन्द्रमा मात्र भएको तल नभएको जस्तो स्थिति देखियो । हजारौं कार्यकर्ताहरु कमिटीविहीन, जिम्मेवारीविहीन भए । त्यसकारण केही समय अन्यौल र अस्पष्टता जस्तो देखियो । अब त्यो समस्या रहने छैन । सबै तहका पार्टी कमिटीहरु बनिसकेका छन् र ति कमिटीहरुसँग समन्वय गर्नेक्रम सुरु हुन्छ ।
सरकार परिणामूखिभन्दा प्रचारमूखी भयो भन्ने आम आलोचनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
मलाई के लाग्छ भने जति काम गरियो, प्रचार हुन बाँकी रह्यो जस्तो लाग्छ । हामी जुन अप्ठ्यारोमा थियौं र जहाँबाट यात्रा सुरु गरियो, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा यो दुई वर्षमा धेरै प्रशंसनीय कामहरु भएका छन् । तर, जनस्तरमा हामीले गरेका कामहरुको बारेमा प्रचार भने भएको छैन । जनतालाई भएका कामको जानकारी दिन सकिएको छैन । प्रचार चाँही कम भएको हो । काम नभएको हैन भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु ।
