विराटगनर । छ महिनाअघि संघीय सरकारले वन क्षेत्रबाट काठ संकलन गर्न रोक्ने निर्णय गरेको कारण मोरङमा हजारौं क्यूविक फिट काठ जङ्गलमै सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
धमाधम छपान र कटानको काम भइरहेको बेला अचानक जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले रुख कटान रोकेको थियो ।
सरकारले कटान रोक्ने मात्र होइन काटेका काठ संकलन गर्ने वा घटगद्दीसम्म ल्याउनसमेत रोक्ने निर्णय गरेको थियो । पछि जेठ ३२ गते उक्त निर्णय सच्याउदै सालबाहेकका काठ संकलन गरी घाटगद्दीसम्म ल्याउने पाउने अर्को परिपत्र गरेको थियो । तर, असार १ देखि वन क्षेत्र प्रवेश नपाइने हुँदा वर्षात्को समयमा काठ संकलन हुन नसकेर जङ्गलमै छोडिएको थियो ।
सरकारी परिपत्रमा साल बाहेक अन्य जातका काठ दाउरा घाटगद्दीमा ल्याउन सकिने भनिएपनि कात्तिक लागेपछि मात्र घाटगद्दीमा ल्याइयो । संकलन भएको कमसल प्रजातिका(कु–काठ) काठ दाउरा संकलन गरेर बिक्रीका लागि ठेक्का आव्हान गर्दा ब्यापारीले किन्न इच्छा नगरेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिरुद्रकुमार साहले बताउनुभयो । साझेदारी र सामुदायिक वनहरुबाट संकलन भएको ३५ हजार क्युविक फिट कमसल प्रजातिका काठ दाउरा बिक्रीका लागि चौथो पटक ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि खरिदकर्ताहरु आकर्षित नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
कमसल प्रजातिका काठ लामो समय राख्दा छिटै कुहिने र बिग्रने समस्या हुन्छ । यसपटक पुरै बर्खामा काठ जङ्गलमै तथा कतिपय घाटगद्दिमा थुप्रिएका कारणले पनि काठको हैसियत बिग्रिँदा राज्यलाई नोक्सानी पुगेको साहले बताउनुभयो ।
व्यापारीहरुले कुकाठ मात्र खरिद गरेर नलैजाने र सरकारले सालको काठ बिक्री खुलाको निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा केही समस्या देखिएको साहले बताउनुभयो । कुकाठ मात्र खरिद गर्दा फाइदा नहुने भएकोले कुकाठ मात्र खरिद गर्न व्यापारीहरु अनिच्छुक भएका हुन् ।
मोरङको जङ्गलमा गएको हिउँददेखि जेठसम्म कटान गरिएको करिव ८० हजार क्युफिटभन्दा बढी सालको काठ भने अझै संकलन हुन सकेको छैन । कटान भएका सालको काठ संकलन गर्ने समयमा सरकारले रोकेपछि जङ्गलमा ढालिएका रुखहरु अहिलेसम्म अलपत्र छन् । सालको रुख कटान गरिसकेपछि लामो समय बोक्रासहित छोड्दा किरा लाग्ने र काठको हैसियत बिगार्ने समस्या हुन्छ । जसले गर्दा काठको मूल्य घट्न गई नोक्सानी हुन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले वार्षिक कार्ययोजना अन्तरगत कटान गरेको काठ दाउरा संकलन गर्न नपाउँदा हिउँदमा घर बनाउने, मर्मत गर्ने जस्ता काममा समेत अवरोध पुगेको छ । त्यति मात्र होइन बाढी तथा आगलागी पीडित उपभोक्ताहरुले सहुलियत मूल्यमा काठ खरिद गर्न नपाउँदा जङ्गल कुर्ने उपभोक्ताहरु स्वयंले काठ नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
वनदेखि टाढाका उपभोक्ताहरुले सरकारी मूल्यमा आपुर्ति समितिमार्फत खरिद पाउने सीमित परिमाणको काठसमेत नपाउने अवस्था छ । एकातिर करोडौं मूल्यको काठ सडेर जाने अवस्था छ भने र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले काठ किन्न नपाउने अवस्था हटाउन सरकार संवेदनशील नभएको गुनासो बढेको छ ।
