गणेश लम्साल
मोरङको उर्लाबारी ४ आइतेबारेकी ३० वर्षीया कोपिला वर्देवाले विश्वकर्मा थरका ससुराको काजकिरयामा परिवारले काजकिरिया गर्न बञ्चित गराएपछि आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै २३ कात्तिकमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराइन् । दुईजना सासु, तीन जना जेठाजु, श्रीमान र एक जना आफन्त गरि ६ जना आरोपीलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ अनुसार कडा दण्ड सजाय हुनुपर्ने किटानी जाहेरीमा मागदाबी छ । त्यो मुद्दा मुद्दा अदालतमा पेश हुने तयारीमा छ ।
दलित–दलितबीचमा भएको उर्लाबारीको आन्तरिक छुवाछुतको घटनामा दलितहरुले सामूहिक आवाज बनाउन सकेनन् । उनीहरु आन्तरिक माम्ला भन्दै विभाजित भए । जातीय संरक्षणका लागि खोलिएका गहतराज, विश्वकर्मा एकता समाजहरुले पनि समस्या समाधान गराउन सकेनन् वा चाहेनन् । केही संघसंस्थाहरुले ढिलो गरि बाध्यता परेको जस्तो गरेर विज्ञप्ति त निकाले तर, साह्रै झिनो आवाजमा । दमाई थरका समाज र उनीहरुले नेतृत्व गरेका अगुवा र संस्थाहरु मात्र अन्याय भएको भन्दै कोपिलाको पक्षमा बोले । जातीय विभेद र छुवाछुतको मुद्दामा सहयोग गर्दै आएका दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, समता फाउण्डेशनलगायतका विभिन्न दलित अधिकारवादी संस्थाहरुले पनि कोपिलालाई न्याय दिलाउन खासै चासो दिएनन् । कतिसम्म भने कानूनको संरक्षक प्रहरीले पनि दलित–दलितमा भएको विभेद अपराध हुन्छ भनेर झट्ट बुझ्न सकेन । जिल्लाका उपल्ला अधिकारीले आन्तरिक छुवाछुत भएकोले जाहेरी दर्ता गर्नुहुदैन पनि भने । तर, कानूनको किताब प्रष्ट पढाएर व्याख्या गरेपछि बल्ल प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
घटनाले प्रष्ट पारेको छ, जातीय विभेद र छुवाछुत दलित र गैरदलितहरुबीचमा मात्र छैन । दलित–दलितबीचमा पनि कायम छ । यसैले अब दलित–दलितबीचमा हुने आन्तरिक छुवाछुतबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक भइसकेको छ । नत्र दलित–दलितबीचमा हुने आन्तरिक छुवाछुत सिंगो दलित आन्दोलनको मात्र नभएर हामी नेपाली मानव जातिकै लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहनेछ ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि २०६८ मा बल्ल देशमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयनमा आयो । जसमा निजी वा सार्वजनिक कुनैपनि स्थानमा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्न नपाइने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद तथा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्तिको व्यवस्था भयो । त्यसपछि २०७२ को संविधानमा त्यसलाई अझ फराकिलो पारेर जातीय विभेद र छुवाछुतलाई मानव अधिकार विरोधी अपराध घोषणा गरियो । जारी संबिधानको मर्म अनुसार सार्वजनिक, निजी जुनसुकै क्षेत्रमा छुवाछुत र विभेद गर्न नपाइने र गरेमा कानून अनुसार सजाय हुने प्रष्ट व्यवस्था भयो । यसैले अब नेपाल देशमा कसैले पनि कसैलाई जातजाति, पेशा, धर्म, वर्ण, परम्परा, संस्कार, संस्कृति आदिका नाममा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक कुनैपनि खाले विभेद गर्न पाइदैन । गरेमा राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय कानूनको आधारमा पनि दोषीलाई सजाय हुन्छ ।
बुझ्न के आवश्यक छ भने अब देशमा कानून निर्माण भैसकेकोले जातीय विभेद र छुवाछुत गैरदलितलाई मात्र लागू हुने तर दलितलाई लागू नहुने भन्ने प्रश्न नै रहदैन । बरु उक्त ऐनलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा बाहुन, क्षेत्री, नेवार, राई लिम्बू, मधेशी, दलित, महिला, पुरुष कुनैपनि जात र समुदायमा उचनिचको कारण भेदभाव वा छुवाछुत गरियो भने उनीहरुलाई पनि कानून लाग्छ । कथित उपाध्याय बाहुन भनाउनेले जैसी वा क्षेत्री होस् भन्दै कुनैपनि प्रकारको विभेद ग¥यो भने पनि कानून लाग्छ । कानून अनुसार पीडित पक्षले जाहेरी दिइरहन पनि पर्दैन । मात्र प्रहरीको जानकारीमा आउनेगरि सूचना दिए पुग्छ । अनुसूचीभित्रको अपराध भएकोेले सूचना पाएकै भरमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेर कानूनी कार्वाही अगाडि बढाउन सक्छ । विभेद वा छुवाछुत भएको तीन महिनाभित्रमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले विभेद गरेको भए उसलाई दोब्बर सजाय हुन्छ ।
हो, आन्तरिक छुवाछुत अलग्गै सृजना भएको समस्या होइन । जब राज्यसत्ताले गरिखाने सुन्दर शिल्पका धनी श्रमजीबी वर्गलाई उत्पादनको अधिकारबाट बञ्चित गराउँदै दोस्रो दर्जाको बनाएर राज्यका समान सेवा सुविधाबाट पनि लामो समयसम्म बञ्चित गरायो । अनि उत्पीडित दलित बर्गको उदय हुनपुग्यो । लागू भएको राज्यको कानून सबैले मान्नुपर्ने भएकोले समाजमा गहिरोसँग धार्मिक प्रथा र परम्पराका नाममा जरा गाडेर रोपिएको जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दलितहरुले पनि मान्न बाध्य हुनुप¥यो । नमान्नेहरुलाई तात्कालिन राज्यसत्ताको कानून अनुसार चारपाटा मुड्ने, मोसो दल्ने, जेल हाल्ने, टिन ठटाएर डाँडा कटाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने आदि जस्ता कठोर अमानवीय सजाय दिनथाले । तर, उचो जात भनाउनेहरुले विभेद र छुवाछुत गरेमा माफी पाउनसक्ने र सामान्य जरिवाना तथा सजाय हुने व्यावस्था मात्र थियो । यसैले दलितहरु पनि अमानवीय जातीय छुवाछुत र विभेद कानून मानिरहन बाध्य भए । जुन उनीहरुमा पनि समयसँगै उचनिचको भावना समाजिक रुपमा अरुमा जस्तै जरो गाड्न पुग्यो ।
संविधान र कानून बनिसकेपछि एउटा अशिक्षित दलित घरपरिवारले आन्तरिक छुवाछुतलाई मान्नु र जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मुलन अभियानमा सक्रिय अगुवाहरुले नै पक्षपोषण गर्नुमा चाँही फरक छ । अपराध मात्र अपराध हुने भएकोले अब आन्तरिक छुवाछुतलाई ‘हामीभित्रको माम्लो हो’ भनेर दलित अगुुवा र शिक्षित घरपरिवारले ढाकछोप गर्नु पनि अर्को अपराध सरह हो । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुारा’ भनेझै ‘बोलाइमा समानता र व्यावहारमा असमानता’ को पक्षधर बनेर आफूभित्रको जातीय अहंकारवादको आडम्बरलाई मलजल गर्नु हो ।
यसैले अब दलित अगुवा, भातृ संगठन र संघसंस्थाहरुले पनि आन्तरिक छुवाछुतको विरोधमा बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । ‘यो त दलित आन्दोलनको ‘माइनस प्वाईन्ट’ पो हो त !’ भनेर चुपचाप बस्नु हुदैन । हामी बोल्यौं भने हाम्रो आन्दोलनमा घाटा पुग्छ, हाम्रो बद्नाम हुन्छ, मान्छेहरुले हामीलाई दुत्कार्छन्, हाम्रो अधिकार माग्ने नैतिकता हराउँछ भनेर भन्नु एकातिर अझै आफूभित्र हिनभावना पन्पाएर निरिह बन्नु हो । अर्कोतिर ‘हामी उनीहरुभन्दा ठूलो जातिका पो हौं त’ भनेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जातीय विभेदलाई कामयै राख्न चाहेको बोध गराउनु हो ।
