अनन्तराज न्यौपाने
कोभिडको प्रकोपका बिच दशैँतिहारको बाध्यकारी रमझमसँगै देशका केही मुख्य शहरमा राजतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शन गरिए । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ आदि नाराका साथ निकालिएका जुलुसमा राप्रपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व र वर्चस्व देखिन्थ्यो । विराटनगरमा पनि यस्तो जुलुस निकालियो । जुलुसमा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका हुलमा देखिने केही युवा पनि भेटिए । अन्यथा सबैजसो राप्रपा समर्थित थिए ।
नेपालका नेताहरूमा राजतन्त्रलाई विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नसक्ने हैसियत बिपी कोइरालाले मात्र राख्न सकेको देखिन्छ । त्यसोत, बिपीका अभिव्यक्ति कहिले घोर गणतन्त्रवादी लाग्छन् र कहिले कट्टर राजावादी । त्यसैले राजतन्त्रका बारेमा बिपीका मान्यतालाई उनका समग्र विचारका कसीमा घोटेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । एउटा मात्र विचार पढेर बिपीलाई राजावादी वा गणतन्त्रवादी थिए भन्नु उनप्रति अन्याय हुनेछ । बिपीलाई बुझ्न नसकेको हुन्छ ।
यस लेखकका बुझाइमा राजतन्त्रप्रति बिपीको सम्बन्ध व्यावसायिक थियो । राजा संवैधानिक भएर बसेका खण्डमा र उनले जन–अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरेमा बिपीलाई राजतन्त्र स्वीकार्य थियो । तर राजा नागरिकका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न र संवैधानिक भएर बस्न तयार छैनन् भने बिपी गणतन्त्रवादीका पङ्क्तिमा उभिन्छन् । बिपीले दिएको अन्तिम अन्तर्वार्ता भन्दै जेपी गुप्ताले देशान्तरमा २०४७ तिर एक अन्तर्वार्ता छापेका थिए । त्यस अन्तर्वार्तामा बिपीले राजतन्त्रका बारेमा भनेका छन्, ‘राजतन्त्र भनेको सामन्ती अर्थव्यवस्थाको अवशेष हो । सभ्यताको विकासक्रमसँगै राजतन्त्रको औचित्य पनि समाप्त हुँदै जान्छ । मेरा यी अवधारणाहरू गलत हुने थिए भने संसारबाट यतिका विष्णुका अवतारहरू हराउँदैनथे ।’
यस अर्थमा छातीमा मुड्की बजारेर के भन्न सकिन्छ भने बिपी २०६२ को आन्दोलनसम्म बाँचेका हुन्थे भने उनको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै गणतन्त्र हुने थियो । किनकि महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म तीन–तीन राजा संवैधानिक हुन नसकेको उनले भोगिसकेका हुन्थे । महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको त कुरै भएन, बाउछोरा दुबैले लोकतन्त्रको गला निमोठे, वीरेन्द्रले के गरे भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । वीरेन्द्र पनि २०४७ पछि देखावटी रूपमा संवैधानिक भए । भित्रभित्र उनी पनि सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा राजाका केही प्रतिनिधि (शायद १० जना हुनुपर्छ), मन्त्रिपरिषदका सिफारिसमा मनोनीत हुने संवैधानिक प्रावधान थियो । वीरेन्द्रले २०४८ सालको पहिलो मन्त्रिपरिषदको सिफारिस त माने तर त्यसपछिका दिनमा भने आफूखुशी मनोनीत गर्न थाले । त्यस्तै राजदूतका नियुक्तिमा पनि राजा वीरेन्द्र यस्तै ब्यहोरा देखाउन थाले । उनका पालामा कतिपय राजदूत मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस नभई सोझै नियुक्त गरिए ।
दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले केसम्म गरे र गर्न भ्याए भन्ने कुरा अहिलेका पुस्तालाई भनिरहनु परोइन । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सेनाका सशस्त्र जवान पठाएर सेन्सर गराउनेदेखि दलका नेता र कार्यकर्तालाई निर्ममतापूर्वक थुनामा राख्ने र यातना दिने काम ज्ञानेन्द्रबाट गरिए । बयासी वर्षका बुढा गिरिजाप्रसादलाई जुलुसमा ज्ञानेन्द्रका आदेशले लछारपछार पारियो । गिरिजाप्रसादलाई हातपातको प्रयाससम्म गरियो ।
यसरी क्रमशः तीन–तीन वटा राजा पालैपालो जनअधिकार र लोकतन्त्रका विरूद्धमा उभिइसकेका छन् भने त्यस्तो अधिनायकवादी राजतन्त्रको दुन्दुभि बजाएर कुनै सचेत नागरिक बस्न सक्तैन । त्यही विद्रोह, आक्रोश र जागरण २०६२–६३ को आन्दोलनमा मुखरित भएको हो । अन्ततः अढाई सय वर्षको इतिहास गर्लामगुर्लुम ढल्यो ।
त्यसपछि क्रमशः राष्ट्रप्रमुख भएका रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी दुबैले आफ्नो पदको गरिमा र हैसियत राख्न नसकेको कुरा घामजत्तिकै साँचो हो । तुलनात्मक रूपमा रामवरणले शासनसत्तामा कम हस्तक्षेप गरे । यद्यपि कटुवाल प्रकरणमा उनी खुलेरै लागे । यो उनको पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण थियो । यसबाहेक राज्यकोषको दोहन र दुरूपयोगमा दुबै राष्ट्रपति सक्रिय भए । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई त आफू महारानी नै भएको भूत सवार भएको छ । उनका ठाँटबाँट र शैली हेर्दा उनी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने एक समाजवादी राष्ट्रप्रमुखभन्दा पनि एउटी आनुवंशिक, अति खर्चालु र अभिमानी महारानी प्रतीत हुन्छिन् । आखिर जनताले सबै हिसाब गरेको हुन्छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले जति आफ्ना लागि राज्यकोषको रकम खर्च गरेका छन् त्यसको चौथाइ भागले मात्रै पनि संवैधानिक राजतन्त्र चलाउन सकिन्छ । त्यस्तै प्रधामन्त्री ओलीका हरेक काण्ड, भ्रष्टाचार र कुकर्ममा राष्ट्रपति भण्डारीको संलग्नता, समर्थन र संरक्षण भएको देखिएको छ । त्यसैले जनता राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति वाक्कदिक्क भइसकेको छ । यसैको अभिव्यक्तिस्वरूप राजा आऊ देश बचाऊका नारासहित जुलुसहरू निस्किरहेका छन् ।
तर सचेत नागरिकले जान्नेपर्ने कुरा के छ भने लोकतन्त्र बिरामी भयो भने त्यसको उपचार लोकतन्त्र नै हो । गणतन्त्रमा समस्या आयो भने त्यसको समाधान गणतन्त्र नै हो । दुबैको विकल्प कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र हुन सक्तैन । अमेरिकामा केही समय राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तै मनोमानीपूर्ण शासन चलाएथे । तर अमेरिकी नागरिकले कुनै तानाशाहका पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन् बरु राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हराएर वाइडेनलाई विजयी गराए । यसरी लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना अमेरिकामा भर्खरै देखिएको छ ।
हो, हरेक कुरामा साइड एफेक्ट हुन्छन् । नेपालको गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि केही दुर्गुण होलान् । यसैको फाइदा भण्डारी र ओली उठाइरहेका छन् । केही समय अमेरिकामा ट्रम्पले पनि उद्दण्डता मच्चाए । संसारमा दुर्बल पक्ष नभएको कुनै पनि शासन व्यवस्था छैन । धेरै प्रयोगले के सिद्ध भएको छ भने पूर्ण नागरिक अधिकारसहितको संसदीय र सङ्घीय व्यवस्था नै शासन पद्धतिको सर्वोत्तम विकल्प हो । हामी त्यही सर्वोत्तम विकल्पको अभ्यास गरिरहेका छौँ । त्यसैले आजको लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको जिम्मा लगाउन खोज्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।
