विराटनगर । प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनहरूमा मानवअधिकार कानून तथा यससँग सम्बन्धित विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले कानून निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा सिमान्तीकरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक समावेशीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार विज्ञ तथामानवअधिकार रक्षक परिषद् सल्लाहकार कोषराज न्यौपानेले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा आमनागरिक तथा सरोकारवाला वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूह र समुदायसँग परामर्श गर्नसके प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संंस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिब उमेश विश्वकर्माले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा सरोकारवाला र नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व नदिँदा मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेशसभा सफल हुन नसकेको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी मञ्जीता उपाध्यायले प्रदेशसभाले नीति तथा कानून निर्माण गर्दा मौलिकता भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले बनाएको कानून कपी मात्र गरेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानून बनाउँदा बालअधिकारका चार आधारभूत सिद्धान्त विपरित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले सातै प्रदेशमा नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढीभन्दा बढी हुनेगरी सम्वाद र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले नेपालमा द्वन्द्वकालीन समयमा मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँदै मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको अवस्थामा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नीति तथा कानून निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु इन्सेकको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
सम्वाद कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कुशल लिम्बूले संविधानले आत्मनिर्णयसहितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञहरूको सहयोग लिए पनि आम सर्वसाधारणको भावना प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोले कानून निर्माणमा पनि सोही समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा अझै पनि राजनीति दम्भका कारण आम नागरिकले सहभागिता जनाउन नपाएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशसभाले नागरिकमैत्री कानून बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशीले प्रदेशसभाले कानून निर्माण गर्दा मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि सो हकको कार्यान्वयन हुनेगरी प्रदेशसभाले ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दिया कार्कीले नीति तथा कानून निर्माण नागरिक सङ्गठनको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सके मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माण हुने बताउनुभयो ।
