विराटनगर । लक्षणसहितका कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका निम्ति विराटनगरमा थप १ सय शैयाको कोभिड अस्पताल विस्तारको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
विराटनगर–१० स्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रको पछाडिको खाली संरचनामा विस्तार भईरहेको अस्पतालको निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो । प्रदेश सरकार र नागरिक केयर सेन्टरको संयुक्त लगानीमा विस्तार भईरहेको कोभिड अस्पतालको हालसम्म ७५ प्रतिशत निमार्ण कार्यहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । बिजुलीबत्ती तथा शुद्ध खानेपानी जडान, पुर्वाधार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरण खरिद र ग्राउण्ड क्लियरेन्स लगायतका कार्यहरु मात्र बाँकी रहेको अस्पतालका ईन्जिनियर रन्जित राज बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय लक्षणसहितका बिरामीहरु बढदै गईरहेकाले प्रदेश सरकारले आईसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य पुर्वाधारहरु सहितको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । हाल प्रदेश सरकारको १ करोड र नागरिक केयर सेन्टरको १ करोड ५० लाखको सहयोगमा अस्पताल विस्तारको कार्य धमाधम भईरहेको छ । तिहार अगावै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अस्पताल सञ्चालनका निम्त्ति आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न २ दिनभित्रै प्रदेश सरकारका तर्फबाट नागरिक केयर सेन्टरलाई थप १ करोड प्रदान गरिने तयारी रहेको प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो ।
३५ वटा एच.डी.यु र ६५ वटा जेनरल आईसियु बेडसहित विस्तार भईरहेको अस्पतालमा लक्षणसहितका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरु मात्र भर्ना गरिने प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । हाल प्रदेश सरकारले विराटनगर–१० स्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रको पछाडि उत्तरपट्टिको खाली भवनलाई स्तरोन्नति गरि सुविधासम्पन्न अस्पताल विस्तार गरिरहेको छ । सो अस्पताल सञ्चालनमा आईसकेपछि दक्षिणतर्फको खाली भवनमा पनि थप १ सय शैयाको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको मन्त्री घिमिरेको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको महिना दिनभित्रै प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा आवश्यक स्वास्थ्य पुर्वाधारहरु सहित ३ सय बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गर्दैछौं ।’
हाल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको १ सय शैयाको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा ५ वटा भेन्टिलेटर र २० वटा अक्सिजन बेड मार्फत सेवा प्रवाह भईरहेको छ । अस्पताल तयार भईसकेपछि संक्रमितले अस्पतालमा बेड अभावका कारण स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ ।
