सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने सुझाब

विराटनगर । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई सरलीकृत गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाब दिएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयनमा आएपनि अन्योलता रहेको बताउनुभयो । ऐनलाई सरलीकृत गर्दै सबैको स्वेच्छिक सहभागिता हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र योगदानकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राकेश सुुरानाले सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चालन विधिबाट रोजगारदाताको योगदान, योगदानकर्ताले कोषबाट पाउने सेवा सुविधालगायतका विषयमा पूर्ण जानकारी नपाएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम लागू गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्था भएकाले केही कमीकमजोरी देखिए सच्याएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । श्रमिकबाट शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आगामी दिनमा सबैलाई समेट्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश नंं. १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले रोजगारदाता र श्रमिक एकै परिवारका भएकाले दुवै पक्षले साझेदारीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कोषको कार्यालय प्रदेशमा स्थापनाका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुराकार, कोषाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य सुवोध कोईराला, सञ्जय अग्रवाल, तारानाथ निरौलालगायले बोल्नुभएको थियो ।

शुक्रबार, १६ फागुन, २०७६, बिहानको १०:५७ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर