विराटनगर । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको ७ महिनापछि प्रदेश १ सरकारले विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । लामो लकडाउन र निषेधाज्ञापछि जनजीपन सामान्य बन्दै गएको बेला प्रदेश १ सरकारले नागरिकलाई २१ दिन घरभित्रै बस्ने आग्रहसहितको अभियान चलाउने तयारी गरेको हो ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश १ अन्तर्गतका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम तुलनात्मक रुपमा बढी भएको भन्दै तीन जिल्लामा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी छ । अभियानको कार्यविधिसमेत मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वीकृत गरिसक्नुभएको छ ।
प्रदेश १ को आधा भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने तीन जिल्लाका सबै घरधुरीमा पुगेर सरकारले जनतालाई सचेत गराउने र स्वास्थ्य संवेदनशिलताका बारेमा जानकारी दिने जनाएको छ । त्यसक्रममा हरेक घरमा दुई डल्ला साबुन, सेनिटाइजर, मास्क र स्वास्थ्य सचेतना सम्वन्धी ब्रोसर पु¥याउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
लामो समय लकडाउन, त्यसपछि स्थानीय तहहरुले गरेको लकडाउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञा गरि संक्रमण रोकथामको प्रयत्नपछि अहिले अधिकांश बन्द ब्यापार सुचारु भइसकेको छ । असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात, अन्तराष्ट्रिय उडान, उद्योग कलकारखाना, बजार पसलहरु सबै खुला भइसकेको अवस्थामा सरकारले समुदायलाई सचेतना गर्न भन्दै शिक्षकमार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।
‘कोभिड १९ विरुद्धको विशेष अभियान, स्वयंसेवी भएर गरौं योगदान’ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधि पारित गरेको हो । तराई मधेशमा साझा आँगन प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेकोले एक व्यक्ति एक आँगन भन्ने नारा कार्यान्वयनका लागि अभियानमार्फत आव्हान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
नागरिकलाई कुरा बुझाएर २१ दिन आफ्नो घरभित्रै राख्ने र आपसी सम्पर्क टुटाएर प्रदेशलाई नै संक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित अभियानको कल्पना सरकारले गरेको छ । सरकारले अभियानमा शिक्षकहरुलाई स्वयंसेवक र अभियान्ताको रुपमा स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
विद्यार्थीहरुको बैकल्पिक सिकाईमा असर नपर्नेगरी स्थानीय तहले शिक्षकहरु खटाउने, खटाउँदा टोल र घरसंख्या किटान गरिदिने र त्यसरी अभियानमा खटिने शिक्षकलाई दिनको २ सय रुपैयाँको दरले खाजा खर्च दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुमा खाजा खर्च उपलव्ध गराउने र स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने गरी कार्यविधि तय गरेको छ ।
अभियानमा कति स्वयंसेवक आवश्यक पर्छ वा खटिने छन् भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छैन । बरु प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा क्रमश अभियानलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ । अभियन सञ्चालनका लागि २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ ।
रकम खर्च गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयकोको प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अभियान सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक पर्ने साबुन, सेनिटाइजर, मास्क, ब्रोसर आदि सामग्रीप्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउनेछ ।
कोरोना संक्रमणको सुरुवाति दिनमा संक्रमण रोक्ने काममा सरकारको प्रयत्न असफल भइसकेपछि र ७ महिनादेखि संक्रमणबाट बच्ने उपायहरुमा नागरिकहरु अभ्यस्त भई बन्द व्यापार, उद्योग कलकारखाना, सार्वजनिक यातायात, बजारपसल आदि सबै सुचारु भइसकेपछि सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको यस अभियानप्रति स्वयं शिक्षकहरुकै रुची देखिएको छैन । नागरिकलाई घरभित्रै बस भन्ने अभियानमा शिक्षकलाई चै घर–घर पठाउने अभियान असान्दर्भिक रहेको एक शिक्षकहरुको भनाइ छ ।
विराटनगरस्थित सत्यनारायण उच्च माध्यामिक विद्यालयका प्राचार्य तथा शिक्षक नेता धर्मानन्द खरेलले सरकारले कोरोना विरुद्ध सचेतना फैलाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नलागेको सुनेको भएपनि त्यस विषयमा थप जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । ‘अहिलेसम्म हामीसँग छलफल भएको छैन । शिक्षक बालबालिकाको बीचमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा चलिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘सचेतना अभियानमा शिक्षक सहभागी हुँदा शिक्षकको सुरक्षाको प्रश्न पनि सबैभन्दा पहिले अगाडि आउँछ ।’ त्यसमाथि उहाँले अभियानको औचित्यबारे पनि प्रन गर्नुभएको छ । जताततै कोरोनाकै सन्देशहरु प्रवाह भइरहेको बेला अर्को सचेतना अभियानको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुने उहाँको भनाइ छ ।
महामारीको प्रारम्भमा गर्नुपर्ने काम सरकारले ७ महिनापछि गर्न खोज्नुलाई धेरैले आश्चार्यको रुपमा लिएका छन् । लामो लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य भइसकेर सबै खुल्ला भएपछि २१ दिन नागरिकलाई घरभित्रै बस भन्नुको औचित्य नरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सचेतना अभियान नहुनुभन्दा ढिलो भएपनि हुनु राम्रो भएको जिकिर गर्दै तीन जिल्लामा पछाडि परेका समुदायमा अहिले पनि सचेतनाको कमी रहेकोले त्यसको औचित्य नसकिएको दावी गर्नुभयो । सरकारले आवश्यकता महशुस गरेरै अभियानबारे निर्णय गरेको र दुई हप्ताभित्रै कार्यान्वयनमा जाने उहाँको भनाइ छ । अहिले ब्रोसर बनाउने र लोगो बनाउने काम जारी रहेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट निकासा आउनसाथ अभियान सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।
