विराटनगर । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा प्रदेश जनस्वास्थ्यको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु इन्दिरा राई, उमिता विश्वकर्मा, कुलप्रसाद साम्बा, कुसुम श्रेष्ठ, नारायण बुर्जामगर, शान्ता पौडेल, साबित्राकुमारी रेग्मी र सुयर्माराज राईले भाग लिनुभएको थियो । छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा राईले जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विधेयकमा समय नाघेका औषधि बिक्री एवं भण्डारणमा रोक लगाउन व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा उमिता विश्वकर्माले ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयक ढिलो गरी आएको जनाउँदै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ एवं प्रभावकारी बनाउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कुलप्रसाद सांँवाले विधेयक राम्रो भए पनि यसलाई अझ फराकिलो र गहकिलो बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अर्का सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले वातावरण पनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिने भएकोले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउनेलाई कारवाही दायरामा ल्याउन विधेयक बोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शान्ताकुमारी पौडेलले सरकारी अस्पताल दिन प्रतिदिन रोगी बन्दै गएको र निजी क्षेत्रका अस्पताल फस्टाउँदै गएकाले यसको कारण पत्ता लगाई विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने सावित्राकुमारी रेग्मीले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पु¥याउन विधेकयमा भएको व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर भएकाले यसमा सुधार ल्याउन विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभाको शुन्य समयमा सांसदहरु खिनु लङ्वा लिम्बू, प्रतापप्रकाश हाङगाम र सावित्रा जोसीले विभिन्न विययहरु उठान गर्नुभएको थियो ।
सीमाक्षेत्रमा नापी होस्
खिनु लङ्वा लिम्बू
प्रदेशसभा सदस्य, इलाम
सिमानाको नापी सम्बन्धमा म आफ्नो भनाईहरु राख्न चाहान्छु । गत वर्षसम्म नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण झापासम्म सम्पन्न भएको छ । इलाम जिल्लामा नापी गर्न बाँकी छ । गत डिसेम्बर महिनादेखि इलाममा संयुक्त नापी गर्ने कुरा भएको थियो । हालसम्म नापी हुन सकेको छैन । जसका कारणले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने पूर्वाधारका योजनामा बाधा भइरहेको छ । त्यसैले तत्काल नापी गर्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष पहल गरोस् । अघिल्लो पटक पनि यो विषय उठाइएको थियो । तर, कुनै पहल भएन । यस पटक समयमै काम होस् ।
सडकको नाम किन हेरफेर ?
प्रतापप्रकाश हाङ्गाम
प्रदेशसभा सदस्य, ताप्लेजुङ
आज म शुन्य समयमा के भन्न गइरहेको छु भने आज कुनैपनि योजना सञ्चालन गर्दाखेरी एउटाले ठेक्का लिएको योजना अर्कोले खन्दा के हुन्छ ? जस्तो एउटा हाम्रो ताप्लेजुङको मिरिङ्देन गाउँपालिका जाने सडकलाई पहिले मिरिङ्देन सडक भनिन्थ्यो, आजभोलि प्रादेशिक सडक भनिन्छ । त्यो प्रादेशिक सडक अहिले हाइड्रोको सडक भयो । प्रादेशिक सडकमा कति पैसा गएको छ ? यहाँ अर्थमन्त्री ज्यू हुनुहुन्न । त्यसमा हाइड्रोको पैसा कति पसेर खनिदैछ ? त्यो नाम चेञ्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसमा हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यू र केन्द्रका भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्रीको समेत सक्रियता छ । केलाई चैं डुप्लिकेसन भनिन्छ ? डुप्लिकेसन गर्न पाइन्छ कि पाइदैन । र यस कारणले त्यसको तुरुन्तै छानविन होस् । त्यसलाई हाइड्रोको सडक भन्ने कि प्रादेशिक सडक भन्ने कि मिरिङ्देन सडक भन्ने ? साथै मन्त्री ज्यूहरु, सत्तापक्षको माननीय ज्यूहरु अझै कम हुँदै जानुहोस् । यहाँ घेराबन्दी हुँदा पनि अलि प्रतिपक्षको पनि आँट पुग्नेगरी । अबको तीन वर्षभित्र यो सदनभित्र के के हुन खोजेको छ यो बिचारै गर्नुपर्ने भएको छ भन्दै मेरो भनाई यहीँ अन्त्य गर्दछु ।
बीपीमा आइसियु अपुग भो
साबित्रा जोशी
प्रदेशसभा सदस्य, सुनसरी
आज म यस गरिमामय सदन अगाडि हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्य हाम्रो अधिकार भएपनि हामी धेरै बञ्चित भएका छौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियूको कमीले गर्दा बिमारीहरु दिनदहाडै मरिरहेको विषयमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु ।
प्रतिष्ठान जन्मिएको आज २६ औं वर्ष भइसक्यो । र पनि यो एशियाकै चिनिएको अस्पतालभित्र पर्दछ । यो अस्पतालमा १ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लाका अतिरिक्त सगरमाथा, जनकपुर अञ्चलका र भारतबाटसमेत हजारौं बिरामीहरु उपचार गर्न आउँछन् । तर, प्रतिष्ठानको सेवा र सुविधा हेर्ने हो भने किन पो उपचार गर्न आइएछ भन्ने भान हुन्छ । प्रतिष्ठानको ईमरजेन्सीमा आउने कतिपय बिरामीलाई सघन कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तुरुन्त आइसियुमा राखेर उपचार गर्न नसक्दा तत्काल विराटनगर वा अन्यत्र लैजान भनिन्छ । आइसियु नभएका कारण बिरामी फर्काउदा बिरामी बाटैमा मरिरहेको र दवाई नहुँदा बिरामीहरु बिचलित हुने गरेको हामीले सुनेका छौं । हिजोमात्र पनि त्यस्तै घटना भएको छ । त्यस कारण सबैको मनमा के प्रश्न उठेको छ भने अस्पतालमा आइसकेपछि यि सुविधाहरु पाउनुपर्ने हो । सुविधा नहुँदा मानिस मर्नु परिरहेको छ । अहिले धरानमा १० वटा आइसियु छ, त्यसलाई ५० वटा बनाउनु पर्छ । एमआरआई मेसिन बिग्रिएको छ । त्यसलाई बनाउनु पर्छ र केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
