प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयले होटलमा कार्यक्रम नगर्ने

विराटनगर । १ नम्बर प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम राना मगरले आगामि आर्थिक वर्षमा कुनै पनि आवश्यक गोष्ठी तथा तालिमका कार्यक्रम मन्त्रालयमै गरिने घोषणा गर्नुभएको छ ।

१ नम्बर प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै रानामगरले आज यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले मन्त्रालयले गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरु ७० प्रतिशतले कटौती गरेको जानकारी दिँदै त्यस्ता कार्यक्रम पनि मन्त्रालय बाहिर नगर्ने बताउनु भएको हो ।

‘धेरै जसो तालिम तथा गोष्ठीका कार्यक्रम हामीले कम गरेका छौं । गत वर्षको भन्दा कृषि मन्त्रालयको तालिम गोष्ठी हाम्रो मन्त्रालयभन्दा बाहिर होटलहरुमा हुनेछैन भनेर घोषणा गरेका छौं’, सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘गोष्ठी तथा तालिमका कार्यक्रम ७० प्रतिशतले कम गरेका छौं ।’

उहाँले कृषि मन्त्रालयले आउँदो दशकलाई ‘फलफूल दशक’ घोषणा गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘हामी काहाँ केरा र सुन्तलाबाहेक कुनै प्रकारको फलफूल व्यवसायीक छैन, विदेशबाटै आयात गर्नुपर्दोरहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब फलफूल दशक कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग मिलेर फलफूल नर्सरी स्थापना गर्ने बजेट राखिएको छ । त्यो पनि सहकारीसँगको सहकार्यमै हुनेछ ।’

संघीय संरचना स्थापना भएपछि बिउ बैंकहरुको अवस्था भत्किएको पाइएको बताउँदै उहाँले त्यो अवस्था सुधार गर्दै किसानलाई बिउलाई सम्भव भएसम्म निःशुल्क दिने र सम्भव नभए अर्धशुल्कमा पनि दिने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको बताउनु भयो ।

मन्त्री मगरले सहकारीलाई परिवारलाई मात्रै समेट्ने ढाँचाबाट बाहिर निकाल्न प्रदेश सरकारले तयारी गरेको बताउनु भयो । सहकारीमार्फत अनुदान तथा कृषि कार्यक्रम प्रवाह गर्दा एउटा एउटा फमलाई मात्रै अनुदान दिने भन्दा धेरै किसानलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै मन्त्री राना मगरले सहकारीसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तृत गरेको बताउनु भयो ।

आजको संसदमा विनियोजन विधेयकमा उल्लेखित मुख्यमन्त्री कार्यालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबारे छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सांसद धिरेन्द्र शर्माले
प्रदेशको विकासको गुरुयोजना बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले डिपिआर बनाएर आधा पैसा सकेर विकासका काम नहुने पनि बताउनु भयो ।

यस्तै सांसद राजकुमार ओझाले उपभोक्ता समितिलाई तपाई गर्नुसक्नु हुन्न हामीले ल्याएको प्राविधिकले (ठेकेदार)ले गर्नुहुन्छ भनेर मिलिभगत खाने खालको काम प्रदेशबाट बन्द हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक निर्माणको काम अझै कतिपय ठाउँमा सुरु नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीकै नामबाट भएका सडकहरु अबस्था बेहाल रहेको बताउनु भयो ।

सांसद राधा थापाले बजेट दुःखलाग्दो तरिकाले आएको बताउनु भयो । नयाँ योजनालाई मान्यता नदिने र पुरानोलाई मान्यता दिने भन्ने खालको कुरा मन्त्रीबाट अएको भएपनि बजेटमा पुराना योजना पनि काटिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद रामकुमार राईले बजेटले ग्रामिण क्षेत्रलाई नहेरेको बताउनु भयो । उहाँले पहाडलाई पनि विश्वविद्यालय चाहिएको र हस्पिटल चाहिएको बताउँदै सहरकेन्द्रीत बजेटले संघीयताको मर्म बुझ्न नसकेको बताउनु भयो ।

सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले सदनप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सूयर्माराज राईले भएका पुराना कार्यक्रम उडाइयो र नयाँ कार्यक्रम जबर्जस्ती घुसाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटको रातो किताबलाई रातो नभएर यो कालो किताब भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

यसअघि प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद इन्दिरा राईले झापा हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनसहितलाई दुव्र्यवहारको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
यस्तै सासद ओमप्रकाश सरावगीले जोगवनीबाट इटहरी जाने बाटोको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले ठेक्का लागेको वर्षौं वितिसकेको भएपनि डाइभर्सनको उचित व्यवस्था नगरी जथाभावि बाटो भत्काउँदा जनताले दुःख पाएको बताउनु भयो । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाको माइखोला, रतुवानदी र विरिङको पुल ९ वर्षमा पनि पुरा नभएको बताउँदै यस्तै खालको ढिलासुस्तीले समृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

सांसद प्रतापप्रकाश हाङमाङले एकल पुरुषलाई पनि प्रदेश सरकारले भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । एकल महिलाले पाउँदा एकल पुरुषले किन नपाउने भन्दै उहाँले अहिलेको बजेट व्यवस्थाले महिला र पुरुषमा विभेद सिर्जना गरेको बताउनु भयो ।