विराटनगर / चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन मात्र २३ दिन बाँकी हुँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको राजश्व सङ्कलन बार्षिक लक्ष्यभन्दा ४०.८७ प्रतिशतले कम देेेेेेखिएको छ ।
कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि जारी लकडाउनका कारण चालु आर्थिक बर्षमा पछिल्लो ३ महिनाको राजश्व संकलन बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कम देेेेेेखिएको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १० अर्ब १२ करोड ५९ लाख २ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म मात्र ५ अर्ब ३१ करोड २९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो बार्षिक लक्ष्यको ५९.१३ प्रतिशत मात्र हो ।
कार्यालयले गत आ.ब को बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०.८३ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा राजश्व कार्यालयले ६ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ७ अर्ब ११ करोड २९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख बिमल सापकोटाले बताउनुभयो ।
लकडाउनका कारण आम नागरिकदेखि लिएर ठूला व्यापारी–व्यावसायी लगायतका सबै प्रभावित भएपछि राजश्व संकलन ऋणात्मक हुन गएको सापकोटाले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले लकडाउनका कारण अन्य शीर्षकहरु भन्दा पनि अन्तशुल्कमा राजश्व संकलन निराशाजनक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
राजश्व संकलनले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर, कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँचिएपछि राजश्व संकलन तुलनात्मक रुपमा ओरालो लाग्दै गएको राजश्व कार्यालय विराटनगरका कर संकलन अधिकृत नरेश राउतको भनाई छ । उहाँका अनुसार गत आर्थिक बर्षको असारमा कार्यालयले मासिक ८० करोड ९५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ८१ करोड ३२ लाख १६ हजार राजश्व संकलन गरि सफलता हाँसिल गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक बर्षको राजश्व संकलनको स्थिति ठीक उल्टो छ ।
चालु आर्थिक बर्षको असारमा मात्रै १ अर्ब १४ करोड ९ लाख ३६ हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको कार्यालयले एक सातामा १९ करोड ९० लाख ७१ हजार संकलन गरेको छ । यसलाई हेर्दा राजश्व संकलन निराशाजनक हुने देखिन्छ ।
कर तिर्ने मिति स्पष्ट पार्न व्यवसायीको माग
यसैबीच मोरङका व्यवसायीले सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार कर दाखिला गर्ने अन्तिम मितिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै कर दाखिला गर्ने अन्तिम मितिबारे जानकारी माग गरेको हो ।
विभागले यसअघि जेठ २० गते सूचना निकाल्दै मू.अ. कर, अन्तशुल्क र करकट्टीको रकम चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने र आयकरको दोस्रो किस्ता जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाका बारेमा व्यावसायिक जगतमा विरोध भएपछि विभागले मिति सार्दै असार ७ गते कायम गरेको अर्काे सूचना निकालेको थियो ।
यसपछि व्यवसायीहरू सर्वाेच्चमा गएका थिए । सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । त्यसका विरूद्ध नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सर्वाेच्चमा भ्याकेट दायर गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई नै सदर गरेको छ ।
विभागले आफ्नो वेबसाइटबाट असार ७ को सूचना त हटाएको छ तर अर्काे सूचना प्रकाशित गरेको छैन । व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले यसबारे अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
