सन्तोष भट्टराई
नेपालका सन्दर्भमा पछिल्लो समय इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ्ग गरेर जबर्जस्ती शुल्क असुल्ने शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्र हुन्। यी दुई निकायले विभिन्न बहानाबाजी गरेर विभिन्न शिर्षकमा जसरी भएपनि रकम असुली गरेर नै छाड्ने हिम्मत राख्छन्। सरकारको अपारदर्शी नीतिका कारण सेवाग्राही र सरकारलाई जुनसुकै समयमा यिनले घुँडा टेकाउने गरेका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन्।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण बिगत सात महिनादेखि विश्वका कयन देशहरु चरम आर्थीक संकटबाट गुज्रिरहेको परिवेशमा मानव जातीलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल परिरहेको कुरा सिङ्गो जगतलाई पनि थाहा छ। यस विषम परिस्थितिमा आर्थीक क्रियाकलाप त झनै चौपट छ। कितिपयको घर बार टुटेको छ, कतिपयको रोजीरोटी गुमेको छ, समग्रमा भन्नुपर्दा प्रायः सबै मानव जाती अकल्पनीय सबैखाले संकटबाट गुज्रिएको अवस्था छ।
सरकारी विद्यालयलाई उपचार केन्द्र अर्थात् क्वारेन्टाइन बनाईएको छ। यहाँ कहिलेबाट शैक्षिक गतिविधि संचालन हुने हो अझैसम्म अनिश्चितनै छ। प्रायः सबै तिर शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प छन्। कोरोना भाइरसको यो माहामारी कहिले रोकिन्छ भन्नेकुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। स्कुल जाने उमेर र स्कुल जाँदैगरेका बालबालिकाको आगामी भविश्य पनि अन्यौलमै छ । घरभित्रै लामो समय थुनिएर बसिरहेका बालबालिकालाई विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्याले सताउन थालेका छन्। कुनै प्रकारका आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप नहुँदा अविभावक पनि आफ्नो र आफ्ना सन्तानको भिविष्य अब के होला भन्ने विषयमा चिन्तित छन् । लकडाउन केही खुकुलो भएर आंशिक रुपमा आर्थीक क्रियाकलाप सुचारु त भयो तर अझैपनि महामारीको जोखिम जिवितै रहेको हुँदा पूर्ण रुपमा आर्थीक गतिविधि कहिलेदेखि सुरु हुन्छन् भन्ने कुरा अन्योलमै छ ।
जनजीवन असामान्य अवस्थामै गुज्रिरहेको छ। विभिन्न व्यवसाय ,पेसा, वैदेशिक रोजगारलगायतका क्षेत्रमा आवद्ध सबै मानिसको आम्दानी ठप्प छ। साँच्चिकै भन्नुपर्दा सामान्य तरिकाले जीवनयापन गर्न पनि मानव समुदायलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरुले निश्चित समय अवधि तोकेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बोलाएर अनिवार्य विद्यार्थीको भर्नाका लागि दबाब दिन थालेका छन्। गत शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिनाको पहिलो साताबाट पूर्ण रुपमा पठन–पाठन ठप्प रहेको अवस्था छ। नयाँ शैक्षिकसत्र बैशाख पहिलो सातादेखि सुरु हुनुपर्ने हो । तर, कोरोनाको कहरका कारण सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। सरकारले असार १ गतेबाट भर्चुअल तथा अनलाइन, अफलाईनलगायतका विभिन्न पद्धतिबाट पठन पाठन संचालन गर्न अनुमति दिइए पनि नेपालीका लागि तत्काल ती माध्यम तथा पद्धतिहरु प्रभावकारी नहुने देखिन्छ ।भर्चुअल शिक्षण सिकाई विधि क्षणिक तथा आंशिक रुपमा केही प्रभावकारी भएता पनि दीर्घकालिन सामधान भने पक्कै हुन सक्दैन ।
यश शैक्षिक सत्रका अघिल्ला दुई महिना शैक्षिक गतिविधिहरु पूर्णरुपमा ठप्प भएको अवस्थामा पनि ती दुबै महिनाको मासिक शुल्कसमेत असुल्ने उद्देश्यका साथ निजी तथा आवासिय विद्यालयहरुले अभिभावक वर्गमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
निजी विद्यालयहरुले यसरी सरकारको शैक्षिक नीति विपरीत शुल्क असुलीका लागि दबाब सिर्जना गर्नु भनेको कानुनको अवज्ञा गर्नु हो। यसतर्फ सरकार तथा यससँग सम्बन्धित सबै निकाय चनाखो हुन जरुरी छ। आफ्ना केही निीश्चत स्वार्थ पूर्तिका लागि केही निजी विद्यालयहरुले शुल्क असुल्नकै लागि विभिन्न बहानाबाजी गर्नु अशोभनीय ठहर्छ। सेवामूलक क्षेत्र भन्ने अनि शुल्कका लागि अनेकौं रणनीतिहरु अपनाएर विद्यार्थी र अभिभावकको भावनामा खेलवाड गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। परिस्थिति सहज र समान्य भएपछि शुल्क बराबरको रकम लिएर अभिभावकहरु आफैं विद्यालय पुग्नेछन् । त्यस्तो अनुकूल समय र परिस्थिति समान्य नहुन्जेल संथागत शेैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो विवेक नगुमाई धैर्य रहन जरुरी छ।
निजी स्कुल र तिनका संचालकहरु अभिभावकलाई धम्क्याएर हुन्छ या अत्याएर हुन्छ, जुनसुकै विधि अपनाएर भएपनि इमोसनल ब्ल्यकमेलिङ्ग गरेर शुल्क असुल्न लागि परेका छन्। आर्थिक भार थेग्न नसकेर ब्यवहार अस्तब्यस्त भएको अवस्थामा शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, ऋण दातालगायतका निकायबाट एकैपटक एकै समयमा प्राहार हुँदा झनै मानव जगत आक्रान्त बनेको छ। सबैलाई राहात हुनेगरी क्षति र नोक्सानीलाई मूल्यांकन गरेर सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने सुत्र प्रयोगमा ल्याउनु नै अहिलेको लागि उपर्युक्त विकल्प हो । नोक्सानीको आधा अंश विद्यालयले ब्यहोर्ने, बाँकी आधा अंश शिक्षक र विद्यार्थीले ब्यहोर्ने अर्थात् आपसी र आन्तरिक समझदारीका आधारमा समस्याको सामधान खोज्नुपर्दछ। तर शक्ति र सत्ताको आडमा संथागत शैक्षिक संथाहरुले अभिभावक र शिक्षकलाई मारमा पार्न मिल्दैन ।
