विराटनगर । विकासप्रतिको प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति भए असम्भव भनिएका जस्तोसुकै कामहरु सहज र सफल रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, प्रदेश राजधानी विराटनगरसँग जोडिएको घिनाघाट-विराटचोक सडक योजना । प्रदेश सरकारले नमुना योजनाको रुपमा अगाडि बढाएको चार लेन सडक जुन गतिका साथ निर्माण भइरहेको छ त्यसले सरकारसँग इच्छाशक्ति भए सबै योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत बढाएको छ ।
असार अन्तिम साता सम्झौता भएर सुरु भएको चार लेन सडक दु्रतगतिमा अघि बढेको योजना हो । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको सडक योजनाको गति नरोकिने हो भने १८ महिनाभित्रै सम्पन्न हुनेछ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ र यो अवधिमा सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक अवधिमा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी करिव २६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसकेको छ ।
‘हामीले सुन्यबाट काम थालेका हौं, गुन्द्री र पिरामा बसेर प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचनाको विकास गर्दै अघि बढेको हो’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धेरै दोहो¥याईरहने भनाई हो, यो । यसमा सत्यता पनि छ । जतिबेला प्रदेश सरकार बनेको थियो न बस्ने ठाउँ थियो न त काम गर्ने आधार नै । त्यसैले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्ने गर्नुभएको छ ‘हामीले सोची बिचारी, फुक्दै तौलदै काम गर्नुपर्छ, हामी कतै चिप्लियौं भने यो व्यवस्थामाथि नै संकट आउनसक्छ, त्यसैले हामीले गरेर हैन राम्रो अध्ययन गरेर कामहरु गर्नुपर्ने छ ।’
आफ्नो बाटो आफैं बनाउँदै वनको काँडाजस्तै तिखारिदै सरकारले गति बढाइरहेको छ । जसले संघीयता असफल हुन्छ भनेर भनिरहेका थिए अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यो आवाज करिब बन्द भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आशा जगाउँन थालेको छ ।
आवश्यकताका आधारमा संरचना निर्माण गर्ने तथा काम र जिम्मेबारीहरु दिदै सरकार अघि बढेको मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्य बताउनहुन्छ । आचार्य भन्नुहुन्छ ‘सरकारले पहिलो दुई वर्ष आवश्यक संरचनाको पहिचान गर्दै कानून बनायो र त्यसका आधारमा संरचनाहरु निर्माण ग¥यो ।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचनालाई जिल्ला तहसम्म पु¥उने क्रममा कृषि तथा पशु ज्ञानकेन्द्रहरुको विस्तार ग¥यो । सात वटा सिंचाई पूर्वाकार कार्यालय, त्यतिकै संख्यामा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु निर्माण गरेर विकासको कामहरुलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउने जमर्को ग¥यो । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ ।
अहिले पनि केही अत्यावश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्न बाँकी छन् । प्रदेश प्रहरी सेवा गठन गर्न बाँकी छ । प्रदेश निजामति सेवाको गठन गर्न पनि प्रक्रियागत समस्या छ । संघीय कानून नबनेका कारण यी संरचनाहरु चाहेर पनि प्रदेश सरकारले गठन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
कानून निर्माणमा अब्बल
प्रदेश १ कानून निर्माणमा अब्बल बनेको छ । सरकारले कानून निर्माणका लागि परामर्श समिति गठन गरेर अनुभवी व्यक्तिको सहयोग लियो । जसले परिपक्व कानूनहरु बनाउन मद्दत पुगेको छ । अन्य ६ प्रदेशको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा सम्वन्धी कानून अदालतबाट खारेज हुँदा प्रदेश १ त्यसबाट जोगियो । यसले कानून निर्माणमा हतारो हैन परिपक्वता छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशमा ३९ वटा ऐन बनिसकेको छ । चार वटा ऐन संशोधन भएका छन् । १५ वटा नियमावली पारित भएका छन् । नियमावली र नियमहरु बन्नेक्रममा रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभएको छ ।
पहिलो चरणमा संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कानून, दोश्रो चरणमा स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून र तेश्रो चरणमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकास सकारात्मक दिशामा
प्रदेश सरकार गठनसँगै एक सय दिने कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्यो । त्यसपछि पहिलो पूर्ण बजेटको तयारीमा जुट्यो र प्रदेशले आफ्नो सोच अनुसार विकास योजना तर्जुमा ग¥यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार क्रियाशिल छ । प्रदेश सरकारले पर्यटनमा महत्वपूर्ण हुने मुन्धुम ट्रेलको विकास गर्ने कल्पना गरेको छ । धरान–तमर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ । कोशी जलयातायात सञ्चालनका लागि अध्ययनको काम बढाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ विराटचोक घिनाघाट चार लेन सडक निर्माणको काम तीब्र गतिका साथ अघि बढेको छ । अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर ५६ वटा बहुवर्षीय सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसले जनताको विकासको अपेक्षा पुरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कृषितर्फ दूध उत्पादन बढाउन र उत्पादित दूधको खपत गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पाउडर प्लान्ट निर्माणको काम अघि बढेको छ र यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछ ।
सात प्रदेश सरकारमध्ये प्राविधिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने प्रदेश १ पहिलो हो । यसले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निश्चित छ । यसबाहेक हिजो संघीय सरकारको नजर पुग्न नसकेको र बजेट पाउन नसकेका दर्जनौं पुलपुलेसा र सडकहरु यतिबेला निर्माणाधीन छन् । जसले नजिक सरकार हुँदाको लाभ जनताले पाउन थालेका छन् । योसँगै प्रदेश १ सात प्रदेशमा विदेशी दातृ निकायको सहयोग ल्याउने पहिलो सरकार बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्रगति
मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त
प्रदेश योजना आयोग गठन
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी लगानी प्राधिकरण स्थापना
लगानी सम्मेलनको तयारी
पूर्ण समावेशी मन्त्रिपरिषद विस्तार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रगति
प्रदेशका सबै घरधुरीमा सुरक्षा स्टिकर टाँस
स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन संयन्त्र विकास
‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम सञ्चालन
सगरमाथा टिन्स क्लवको परिकल्पना र बिऊ कोष स्थापना
सुरक्षा निकाय र प्रहरी कार्यालयहरुको सुधार तथा सवारी साधनको व्यवस्था
कानून निर्माणमा सफलता
विपद् व्यवस्थापन संरचना र कानून निर्माण
छिन्ताङ्ग घटनाका शहिद परिवारलाई राहत
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रगति
कानूनी संरचना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४, २०७५ र २०७६ मा विनियोजन ऐन निर्माण
आर्थिक ऐन २०७५ र २०७६ निर्माण
वित्त व्यवस्थापन ऐन बनाएर स्थानीय तहहरुलाई अनुदान हस्तान्तरण
दुई आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन
प्रादेशिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सफलता
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा पाँच इकाईहरु स्थापना
कानूनी संरचना अन्तरगत आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली तयार
संचित कोष कार्यविधि निर्माण
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी
सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अघि बढ्दै
गरिबसँग खाद्यान्न कार्यक्रम सुख्खाग्रस्तमा कार्यान्वयनमा
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रमुख कामहरु
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना,
ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम
निगरोगिताका लागि वृहद् योग शिविर सञ्चालन
डिजिटल शिक्षा अभियान प्रारम्भ
सार्वजनिक शौचालय अनुगमन तथा सुधार अभियान
शिक्षा, जनस्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक संघसंस्था सम्वन्धी कानून निर्माण
सहिद रंगशालामा फ्लडलाइट जडान
विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरुवात
सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्री र प्रयोग नियन्त्रणको प्रयास
रोजगार मेला सञ्चालन
नदी सफाई र वातावरण संरक्षण अभियान सञ्चालन
साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपवितेजाहरुलाई सम्मान
१३ औै साग विजेता प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सम्मान
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भएका महत्वपूर्ण कामहरु
भिजिट नेपाल २०२० को उद्घाटन
पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा योगदान
हिमाल आरोही कामिरीता शेर्पा, राष्ट्रियगानका रचनाकार प्रदिप कुमार राई (ब्याकुल माइला), विश्व अल्ट्रा धाविका मिरा राईलाई विषेश सम्मान ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति
प्रदेश सिंचाई ऐन र सवारी सम्वन्धी ऐन निर्माण
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु स्थापना र सञ्चालन
८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक परियोजना सञ्चालन
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६२ वटा बहुवर्षीय सडक निर्माण
धरान मुलघाट सुरुङ मार्ग पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम तयारी
१५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण
१०८ वटा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माणाधीन
घिनाघाट विराटचोक चार लेन सडक निर्माणाधीन
२२ वटा पुलहरु निर्माणाधीन
जनता आवास अन्तरगत घरहरु निर्धारणाधीन
२७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण
१ सय २९ किलोमिटर सडक ग्राभेल निर्माण
१० वटा मोटरेवल पुल निर्माण
१ सय २६ वटा मोटरेवल पुल निर्माणाधिन
सिचाईका १ सय २९ वटा योजना सम्पन्न
सिचाईंका ६ सय ३१ वटा योजना निर्माणधिन
खानेपानीका १ सय १० आयोजना सम्पन्न
खानेपानीका ९ सय ४९ आयोजना निर्माणधिन
गरिबका लागि १ सय ७१ वटा घर निर्माण
सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजना तयार
कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको डिपीआर तयार
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय
मिल्क होलिडेको अन्त्य
टि टेस्टिङ एण्ड प्रोमोशन सेन्टर निर्माण प्रक्रिया सुरु
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय
मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न पाउडर प्लान्ट स्थापना अघि बढाएको
हुलाकी मार्गमा दूध उत्पादन वष्ृद्धि गर्न ५ सय किसानलाई सपोर्ट
चिलिङ सेन्टरहरुमा ढुवानी साधन उपलव्ध
नेट हाउस, ग्रिनहाउस स्थापना
चिया उद्योग र स्टोरेज हाउस स्थापनामा सहयोग
प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन
धान ड्रायर, १ सय ५० साना कोल्ड स्टोरेज निर्माण
११ सय किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण
सोलार सिंचाई कार्यक्रम सुरु हुँदै
बोयर उत्पादनमा सहयोग
