विराटनगर । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) १ नम्बर प्रदेश समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्रकारहरुको लागि लेखन वृति, अनुसन्धानलगायतका रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउन लागेको बेला फोनिजले सो आग्रह गरेको हो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो लिम्बूलाई फोनिज पदाधिकारी सदस्यको टोलिले मन्त्रालय पुगेर सो आग्रह गरेको हो ।
कोरोना भाइरस माहामारीको कारण पत्रकारहरुको रोजगार गुम्दै गएको छ । मिडिया हाउस धरासायी हुँदै गएकाले दुबै तहका सरकारलाई आम पत्रकारहरुका लागि रोजगार मुलक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको फोनिज प्रदेश १ समिती अध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राईले बताउनु भयो ।
कोरोना भाइरसको कारण भविश्यमा आउन सक्ने समस्यालाई ध्यान दिँदै सहुलियत ब्यजदरमा बिना धितो ॠण उपलब्ध गराइए पत्रकारहरुले पेशासँग मिल्नै वैकल्पिक ब्यबसाय गर्न सक्ने फोनिज प्रदेशको सुझाव छ ।
फोनिज प्रदेश १ का अध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राई, उपाध्यक्ष फिपराज बेघा लिम्बू, सदस्य प्रदिप चौधरी, बिना तामाङ, प्रेम देवान, सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष धिरेन चौधरी, उपाध्यक्ष बिनय प्रधान, मोरङ जिल्ला सचिव अनिल श्रेष्ठको टोली टिममा रहेका थिए ।
टोलिले विहिबार र शुक्रबार मोरङ विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख पराजुली, सुनसरी धरान उप–महानगरपालिका प्रमुख तिलक राई, इटहरी उप–महानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीलगायतलाई भेटेर सुझावसँगै फोनिज प्रदेशले आफ्नो परियोजना प्रस्तावसमेत बुझाएको उपाध्यक्ष फिपराज लिम्बूले बताउनु भयो ।
कोरोना भाइरस संकटको कारण विभिन्न मिडिया हाउसहरुले पत्रकारलाई पारिश्रमिक रोक्ने, बेतलबी बिदा दिँदै आएको बेला फोनिज प्रदेश १ ले त्यसो नगर्न र दिदै आएको सुबिधा नरोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । कोभिड महामारिको कारण लकडाउनसँगै बन्द भएको पत्रपत्रिकाको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम निकाशा गर्न फोनिजले सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।
