इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम)
बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम अन्तिम तिर पुगेको छ । मन्त्रालय र विभागहरुले बजेट प्रस्ताव गरिसकेका छन् । हामीले दिएको सिलिङ कुनै मन्त्रालयले बढी र कुनैले कम प्रस्ताव पठाएका छन् । त्यसैमा अहिले अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत भइसकेको छ । दोस्रो चौमासिकसम्म हाम्रो खर्चको अवस्था राम्रो थियो । लकडाउनको पहिलो महिना हाम्रा कामहरु स्थगित भए । लकडाउनको दोस्रो महिनादेखि हामीले श्रमजीवि मजदुर, असंगठीत र न्यून आय भएका मजदुरहरु जो निर्माणकै क्षेत्रमै छन्, उनीहरुलाई राहत हुने ढंगले निर्माण कार्य अगाडि बढायौं । यि निर्माण खुलाउने वित्तिकै मार्केटमा पैसा पनि जान्छ र ती श्रमजीविले खान पनि पाउँछन् भनेर हामीले राहतलाई उत्पादन (श्रम)सँग जोड्यौं । त्यसै कारणले पनि प्रदेश १ मा खानै नपाउने अवस्था भएन । न्यून आय भएका मानिसले काम गरेर खाने वातावरण पनि बन्यो । त्यसकारण पूँजीगत खर्च पनि बढ्दै गयो । यो अवस्थामा पनि निरन्तर भइरहेको भौतिक प्रगतिले असारसम्ममा ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।
अर्को कुरा के छ भने ४२ अर्बको बजेट बनाएको भएपनि आयश्रोतको हिसावले संशोधित अनुमानमा हामीलाई ३३ अर्ब मात्रै उपलब्ध हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । आन्तरिक राजस्व पनि संकुचित भयो । केन्द्रबाट बाँडफाँड हुने राजस्व पनि नआइसकेको कारणले कूल आयश्रोतको हिसावले हामी झण्डै ७५ प्रतिशत खर्च गरिसक्छौं जस्तो देखिन्छ । कूल आयको हिसावले हेर्दा देशैभरी सबैभन्दा राम्रो खर्च गर्नसक्ने हाम्रो प्रदेश सरकार नै हुने देखिन्छ । आजसम्म झण्डैझण्डै कूल आयमध्येबाट १८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । बढी भुक्तानी असारमा हुने भएकोले खर्च प्रतिशत राम्रो हुने देखिन्छ ।
बजेटको आकार घट्ने
राजस्व पनि नउठ्ने र खर्च पनि बढिरहने अवस्था भएको कारण गत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नगद मौज्दातको स्थिति त्यति धेरै नरहने देखिन्छ । अरु प्रदेशको ठूलो मात्रामा १० अर्ब, १२ अर्ब, १५ अर्बसम्म पैसा उब्रिने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको १२÷१३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । कूल खर्च सबै जाँदा कर्णालीमा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । ठूलो मात्रामा पैसा उब्रिएको र संघबाट आउने अनुदान र राज्स्व बाँडफाँडबाट पैसा आउँदाखेरी कर्णालीलगायत अन्य प्रदेशमा बजेटका आकार ठूलो हुने देखिन्छ । तर, हाम्रो प्रदेशमा भने नगद मौज्दात पनि कम हुने र संघबाट आउने अनुदान पनि अपेक्षित नआउने भएकोकारण यस पटकको बजेटको आकार राम्रै घट्ने देखिएको छ ।
वित्तिय हस्तान्तरण निराशाजनक
संघीय सरकारको आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तिय हस्तान्तरणको अवस्था निराशाजनक रहयो । संघीय सरकारले ०७५÷०७६ को बजेटमा १३ अर्ब सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । ०७६÷०७७ मा त्यो अनुदान घटेर ७ अर्बमा खुम्चियो । अहिले आउँदा ५ अर्ब ७३ करोड भयो । वित्तिय हस्तान्तरणको शैद्धान्तिक मान्यता भनेको के हो भने सशर्त अनुदान घट्दै जाने, सामान्यीकरण अनुदान बढ्दै जानुपर्ने मान्यता हो । तर अहिले सामान्यीकरण अनुदान पनि घटेर आयो । विशेष र समपुरक अनुदान पनि पर्याप्त नआएपछि वित्तिय हस्तान्तरणको दृष्टिले यो उत्साहजनक भएन । यो संघीयताको मर्म विपरित पनि भयो । त्यसकारण हामीलाई अहिले बजेट निर्माणमा स्रोतको चाप र दबाब छ । किन भने स्वभाविक प्रक्रियामा पनि सानादेखि ठूलासम्म ३ सय भन्दा बढी आयोजनाहरु बहुवर्षेको रुपमा स्वीकृति भइसकेको छ र दायित्व छँदैछ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
यतिधेरै दायित्व भइसकेका आयोजना अगाडि बढाउन पनि हामीलाई चाप र दबाब थियो । त्यसमाथि कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता र आवश्यकता थपिएको छ । अहिले हामीले ठूलो मात्रामा कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि र त्यही अनुसार अस्पतालहरुको स्तरउन्नती र निर्माणमा बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएर पनि हामीले कार्यक्रम दिनुछ । पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कृषि क्षेत्रमा पनि बजेट पर्याप्त दिनुपर्ने, लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, अन्य रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी बढडाउनु पर्नेछ र चालू रहेका आयोजनाहरु पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ । यो सबै हेर्दा हामीलाई स्रोतको निक्कै ठूलो अभाव हुने र निक्कै ठूलो असहज अवस्थामा बजेट निर्माण भइरहेको छ ।
फेरि, हाम्रा मन्त्रालयहरुको माग कस्तो छ भने । अहिले प्राथमिकता बदलिएको छ, नयाँ खर्च हुने नयाँ क्षेत्र आइरहेको छ । तर, मागचाहिं पुरानै खालको आइरहेको छ । पुरानै निरन्तरताको काममा विगत भन्दा सिलिङ बढाएर बजेटको माग भइरहेको छ । संसद विकास कोषमा होस्, मन्त्रालयगत हिसावले पनि निरन्तरको कार्यक्रम भन्दा बढी बजेट माग भइरहेको अवस्था छ । त्यसमाथि नयाँ प्राथमिकता थपिएको छ । यो बीचमा हामीले बजेट निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउँछौं । कृषि मन्त्रालयको खर्च गर्नसक्ने क्षमतालाई हेरेर पर्याप्त बजेट दिन्छौं । कृषिमा कति बटेज छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, टुंगोमा पुगिएको छैन । तर, कृषिमा कूल बजेटको २० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट छुट्टिन्छ ।
सबै मन्त्रालयलाई रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धीत कार्यक्रमका लागि बजेट पर्याप्त दिन्छौं । त्यसपछि बहुवर्षे आयोजनाहरु सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानीलगायतको क्षेत्रमा मध्यकालिन खर्च संरचनामा राखिएको बजेटकै रेसियोअनुसार नै बजेट उपलब्ध गराउँछौं । हामीले संघीय सरकारलाई पनि भनिरहेका छौं कि साना मसिना सबै आयोजनाहरु बजेटमा नराखौं, हामी पनि राख्दैनौं, प्रदेशले मझौला खालका, संघले ठूला खालका र स्थानीय सरकारले साना–साना काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । तर, यसपालिको संघीय सरकारको बजेटमा वडास्तरमा गर्नसक्ने कार्यक्रममा राखिएको छ । तर, हामीले संघको यस्तो कुरालाई पछ्याउँदैनौं । हामी यसलाई साना, मसिना र सबै टुक्रे आयोजनाहरु सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौं । मझौला प्रकृतिका आयोजना मात्रै हामी अगाडि बढाउँछौं । विगतमा साना मसिना जुनजुन आयोजना थिए, ति आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कतिपय आयोजना बजेटसहित हस्तान्तरण गर्छौं । कतिपय चाहिं आयोेजना मात्रै हस्तान्तरण गर्छौं । यस्ता आयोजना हजारौंको संख्यामा हुन्छन् । यस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, खेलकुद, पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि हामीले बजेट छुट्याउँछौं ।
पर्यटन क्षेत्र
पर्यटन अब २–३ वर्ष थला प¥यो । कोरोनाको प्रभावका कारण मानिसको क्रयशक्ति पनि कमजोर भयो । अब मानिसहरु घुमघाममा जाने, ठूलाठूला जम्काभेट हुने खालका कार्यक्रममा मानिसहरु नहुने स्थिति हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर हुनेछ । पर्यटन नेपालको लागि ठूलो अवसर हो । त्यसो गर्दा जति समय पर्यटन क्षेत्रमा असर परेपनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा अब ध्यान दिनुपर्छ । हामीले ३ वर्षसम्ममा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिएर काम गर्न सकेको खण्डमा पर्यटन क्षेत्र बढेर जान्छ । पर्यटन क्षेत्र कहिल्यै पनि घाटा नहुने र नाफा हुने क्षेत्र हो । जसका कारण हामीले अहिले पर्यटन पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याएर अगाडि बढ्छौं ।
रोजगारी सिर्जना
रोजगारीको सिर्जनाको क्षेत्रमा नेपालमा कोरोनाका कारण नेपालमा रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा फर्किनेहरुको लागि कृषिमा आधारित साना, मझौला, घरेलु उद्योग, जडिबुटी, वनक्षेत्रसँग सम्बन्धीत र निर्माणसँग सम्बन्धीत कामहरु दिएर स्वरोजगार गराउने कुरामा जोड गरिहेका छौं । यसअघि फर्निसिङको काम, इलेक्ट्रिक, सामान्य निर्माणका काम, इन्टरनेटको क्षेत्रदेखि लिएर फूल गोड्ने काममा भारतीय मजदुुरहरुले काम गरिरहरेको अवस्था थियो । कोरोनाका कारण ठूलो संख्यामा ति भारतीय कामदारहरु स्वदेश फकिँदा त्यो ठाउँ खाली छ । त्यस्ता काममा हाम्रो जनशक्तिलाई प्रशिक्षण, तालिम दिन सक्यौं भने धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि ध्यानमा दिएर हामीले सिपसँग सम्बन्धीत तालिम, छिटो प्रतिफल दिने तालिम दिएर पनि धेरैभन्दा धेररै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नेगरी तयारी गरिरहरेका छौं ।
अहिले हाम्रो मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । अस्पताल सुदृढीकरणको कुरा संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले गरिरहेकै छन् । त्यसकारण, अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण नै पहिलो प्राथमिकता हो । हामीले अहिले २÷३ वटा कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौं । पहिलो, एक जना व्यक्तिले ५ लाखसम्म ऋण लिएर कृषिमा काम गर्छु भने सरकारले ब्याज तिरिदिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषिमा काम गर्छु भन्यो भने उसलाई बिउ पूँजी सरकारले दिने । उत्पादित वस्तुको संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको जिम्मा पनि सरकारले लिएर गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । त्यसले उत्पादन गर्ने किसान निराश हुनुपर्दैैन । मूल्य नपाउने अवस्थाबाट बञ्चित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौं ।
अर्को भनेको हामीले (आउटपुट बेस)उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई जोड दिँदैछौं । हाम्रो कृषि क्षेत्र अहिले पनि संरक्षित पेशा हो । किसानलाई दिने अनुदानबाट हामी अहिले बाहिर जान सक्दैनौं । कसरी पारदर्शी बनाउने र कसरी लक्षित वर्गमा पु¥याउने भन्ने मात्रै हो । त्यसकारण हामीले आवश्यक विधि निर्माण गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यही पारदर्शीताका लागि हामीले उत्पादन गर्ने किसानलाई नै अनुदान दिने र बढी सहुलियत दिने गरी तयारी गरेका छौं । अन्य रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रम भनेर उद्यम गर्न चाहनेलाई सर्टिफिकेट, पेशाबाट प्राप्त प्रमाणपत्र तथा नागरिकता धितो राखेर भएपनि व्यवसायलाई नै धितो मानेर नयाँ व्यवसाय, संचालन भइरहेका वा उठ्न नसकेका व्यवसायलाई पनि सरकारले न्यून ब्याजमा ऋण (प्रोजेक्ट लोन) दिने खालको कार्यक्रम पनि अगाडि ल्याउन खोजिरहेका छौं । यो सबै प्रयासले रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका ठूलो जनशक्तिलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यो विषयमा हामीले कार्यविधि र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्ने सोचेका छौं ।
खर्च कटौती
यस पटकको बजेटमा बिलासिताका खरिदहरु (जस्तैः अनावश्यक सवारी साधन, फर्निचर फिक्चर्स, मेसिनरी सामाग्रीहरु, कार्यालय सामाग्रीहरु) गरिने छैन । यस्तै करारमा कर्मचारी नियुक्ति, बैठक भत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमणलगायतको क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिनेछ ।
हाम्रोमत दैनिकका सम्पादक अर्जुनकुमार आचार्यसँगको कुराकानीका आधारमा
