विराटनगर । मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सरकारी बजेटको कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कोशी प्रदेशको उदयपुरस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा देखिएको छ ।
बिरामीको उपचार र औषधीका लागि आएको सरकारी बजेटमा औषधी नै नकिनी फर्जी बिल बनाएर लाखौँ रकम हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुरका कार्यालय प्रमुख एवं आयुर्वेद चिकित्सक डा. गम्भिर झाले राज्यको ढुकुटीमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै औषधी खरिद, स्वास्थ्य शिविर र जडिबुटी उद्यानका नाममा विनियोजित बजेट कुम्ल्याएको खुलेको हो ।
स्वास्थ्य निर्देशानलय धनकुटाले गठन गरेको छानबिन समितिले डा. झाको नेतृत्वमा कार्यालयमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले डा. झालाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा होमियोप्याथी औषधी खरिदका लागि विनियोजित बजेटमा डा. झाले अनौठो शैली अपनाएका छन् । सरकारी कागजमा औषधी खरिद भएको देखिन्छ, बिल भरपाई पनि दुरुस्त छ, रकम पनि भुक्तानी भइसकेको छ । तर, कार्यालयको स्टोरमा भने एउटा पनि औषधीको बट्टा छैन ।
मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, डा. झाले १ लाख ११ हजार ८४८ रुपैयाँ बराबरको औषधी खरिद गरेको भन्दै बिल पेस गरेका थिए । उनले गत जेठ ११ गते सुनसरीको इटहरी–८ स्थित ‘माउन्ट एभरेष्ट होमियो मेडिको प्रालि’ बाट औषधी खरिद गरेको बिल कार्यालयमा पेस गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका उपसचिव सोम अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको तीन सदस्यीय छानबिन टोलीले भदौको पहिलो साता कार्यालयको स्टोर निरीक्षण गर्दा त्यहाँ खरिद गरिएको भनिएको कुनै पनि औषधी फेला पारेन ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बिल आयो र भुक्तानी पनि भयो, तर स्टोरमा औषधी छैन । कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने औषधीको नामनिसान नभेटिनुले सिधै फर्जी बिल बनाएर राज्यको रकम दोहन गरेको पुष्टि हुन्छ ।”
अनियमितताको श्रृंखला औषधी खरिदमा मात्र सीमित छैन । गत २०८२ जेठ १० गते त्रियुगा नगरपालिका–१५ स्थित रानीबास माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको ‘निःशुल्क आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिविर’ मा पनि डा. झाले गम्भीर आर्थिक बदमासी गरेको पाइएको छ ।
उक्त शिविर सञ्चालनका लागि सरकारले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । निर्देशिका अनुसार सो रकममध्ये ६० प्रतिशत (डेढ लाख रुपैयाँ) औषधी खरिदमा र ४० प्रतिशत रकम व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, डा. झाले शिविरमा बिरामीलाई बाँड्नका लागि नयाँ औषधी खरिद नै गरेनन् । डा. झाले कार्यालयमा पहिल्यैदेखि मौज्दात (स्टक) रहेको निःशुल्क वितरणको औषधी नै शिविरमा लगेर बाँडिदिए । तर, कागजमा भने शिविरका लागि नयाँ औषधी खरिद गरेको भन्दै नक्कली बिल भरपाई पेस गरेर बजेट स्वाहा पारे । पुरानो सरकारी औषधी बाँड्ने अनि नयाँ किनेको भनेर बिल हाल्ने काम सरासर भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
सबैभन्दा रोचक र लज्जास्पद विषय त जडिबुटी उद्यान निर्माणमा देखिएको छ । कार्यालय परिसरमा पञ्चकर्म र पूर्वकर्म सेवालाई सहयोगी हुने जडिबुटीका बेर्ना रोप्न गत आर्थिक वर्षमा ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
आयुर्वेदका लागि अति आवश्यक जडिबुटी रोप्नुपर्नेमा डा. झाले आँप, लिची, कटहर, मेवाजस्ता फलफूलका बिरुवाका बिल पेस गरे । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, ती खरिद गरिएका भनिएका फलफूलका बिरुवा पनि कार्यालय परिसरमा रोपिएका छैनन्, कतै थन्क्याएर राखिएको अवस्थामा भेटिए ।
अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्य अनुसार, जडिबुटी उद्यानको नाममा विनियोजित ४५ हजार रुपैयाँ डा. झाले आफ्ना सवारी चालक फाकेन चौधरीको नाममा चेक काटेर भुक्तानी लिएका थिए । सरकारी कामको पैसा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो निजी सवारी चालकको नाममा चेक काटेर निकाल्नुले उनको नियतमा खोट रहेको स्पष्ट हुन्छ । छानबिन समितिले यसलाई बेरुजु देखाएपछि डा. झाले हतार–हतार सो रकम फिर्ता (फर्छौट) गरेका छन्, जसले उनको गल्ती स्वीकारोक्तिलाई पुष्टि गर्छ ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित ३ लाख रुपैयाँमा पनि व्यापक अनियमितता भेटिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम अस्पतालको सेवामा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन खर्च गर्नुपर्ने थियो । अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट कार्ययोजना पास गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने नियम छ । तर, डा. झाले कुनै कार्ययोजना नै नबनाई, समितिको बैठक नै नबसी आफूखुसी प्रयोगशालाका सामान खरिद गरेको भन्दै बिल पेस गरेर भुक्तानी लिएका छन् । “विनियोजित रकम जुन शीर्षक र प्रक्रियाका लागि आएको हो, त्यो पूरा नगरी आफूखुसी खर्च गर्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो,” छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रका अभियानकर्ताहरूको नियुक्ति ढिलो गरी उनीहरूको बाँकी रहेको तलब भत्ताको रकम पनि डा. झाले कार्यविधि विपरीत नक्कली बिल बनाएर झ्वाम पारेको भेटिएको छ । स्वास्थ्य जीवन प्रवद्र्धनका लागि योग अभ्यास कार्यक्रमको १ लाख रुपैयाँ पनि बिना मापदण्ड खर्च गरिएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका उपसचिव सोम अधिकारीको नेतृत्वमा १५ दिन लगाएर गरिएको सुक्ष्म अनुसन्धानपछि भदौ १८ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कुल प्रसाद गुरागाईंले डा. झालाई ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मन्त्रालयले पत्रमा स्पष्ट सोधेको छ– “बजेट बराबरको औषधी खरिद नगरी बिल मात्र दाखिला गरी भुक्तानी किन गरेको ? जडिबुटी नलगाई किन भुक्तानी लिएको ?” पत्रमा ३ दिनभित्र प्रमाणसहित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
यस विषयमा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले मन्त्रालयले थप कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरिएको बताए । ‘यस विषयमा मन्त्रालयले थप निर्णाय गर्ने तयारीमा रहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसै विषयलाई लिएर अहिले बैठकमा रहेको छु ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले अनियमितताको पुष्टि प्रतिवेदनले गरिसकेको बताए । “प्रतिवेदनको आधारमा हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौं । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुरको हकमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,” सचिव घिमिरेले भने ।
यता, चौतर्फी अनियमितताको आरोप लागेका कार्यालय प्रमुख डा. गम्भिर झाले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूलाई सरुवा गराउन केही गिरोह सक्रिय भएर लागेको र बदनाम गराउन खोजिएको तर्क गरे । “मैले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाइसकेको छु,” डा. झाले भने, “जडिबुटीको हकमा मैले खरिद गरेर ल्याएको थिएँ तर यहाँ रोप्ने वातावरण दिइएन । त्यसपछि मेरो नाममा बेरुजु आयो, त्यो मैले तिरिसकेको छु ।” उनले स्वास्थ्य शिविरको औषधी खरिदको जिम्मा स्टोर किपर कला राईलाई पेस्की दिएर गरेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । तर, कार्यालय प्रमुखका हैसियतले आर्थिक जिम्मेवारीबाट उनी भाग्न मिल्ने देखिँदैन ।
जिल्लास्थित कार्यालयहरूले औषधी खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो र प्रमाण भेटिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले खरिद प्रक्रिया नै परिवर्तन गरेको छ । गत वर्षको बजेट दुरुपयोग भएपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले ‘जी–टु–जी’ (सरकार–सरकार) मोडलमा औषधी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै क्रममा गत भदौ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिसँग २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईको उपस्थितिमा भएको सम्झौताले अब बिचौलिया र कमिसनको खेल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएका उनले बताए । औषधी खरिदको लागि सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई पनि पत्रचार भइरहेको उनले बताए ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!