विराटनगर । जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चार महिनाको आम्दानीमा व्यापक असर परेको देखिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको आर्थिक विवरणमा प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक आयस्रोत खुम्चिएको छ भने विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) को प्रगति सुस्त देखिएको छ । आर्थिक मन्दिको असर घरजग्गा कारोबारमा परिरहेको बेला जेनजी आन्दोलनको समयमा यातायात कार्यालयहरुमा आगजनी र तोडफोड भएपछि सेवा दिन नसक्दा सवारी साधनबाट आउने राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४.६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कात्तिक मसान्तसम्ममा १ अर्ब ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो रकम घटेर ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यो संकलन वार्षिक लक्ष्यको मात्र १३.२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रथम चौमासिकको प्रगतिले लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
राजस्वमा आएको यो गिरावटका पछाडि मुख्य दुई क्षेत्रको मन्दी जिम्मेवार देखिएको छ । प्रदेशको राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सवारी साधन कर दुवैमा दोहोरो अंकको संकुचन आएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा १७ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्षको कात्तिकसम्ममा यस शीर्षकबाट उल्लेख्य राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष जम्मा २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन करमा पनि २४.९ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । गत वर्ष ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको सवारी कर यस वर्ष २४ करोड १ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यसबाहेक कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकममा ५५.५ प्रतिशत, वन क्षेत्रको आयमा ९२ प्रतिशत र बेरुजु असुलीमा ९१ प्रतिशतले कमी आउनुले प्रदेशको आर्थिक प्रशासन कमजोर बन्दै गएको पुष्टि गर्दछ ।
आन्तरिक आम्दानीमा ठूलो धक्का लागे पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटले भने प्रदेशको समग्र आयलाई केही हदसम्म भरथेग गरेको देखिन्छ । संघीय राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वृद्धि र नगद मौज्दातका कारण प्रदेशको कुल प्राप्तिमा भने गत वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा संघीय अनुदान बापत ३ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.३ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यही अवधिमा संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ५१ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो ।
यसरी आन्तरिक राजस्व, संघीय राजस्व बाँडफाँट र अनुदान समेत जोड्दा प्रदेशको सञ्चित कोषमा कुल ८ अर्ब ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो रकम वार्षिक कुल लक्ष्यको २४.८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
एकातिर आम्दानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् भने अर्कोतिर भएको बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ९.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ अर्ब २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । गत वर्ष यही अवधिमा ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस वर्ष चालु खर्च ११ प्रतिशत पुग्दा विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च भने जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशका विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका उब्जाएको छ ।
विगतका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा पनि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने गति ओरालो लागेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो चार महिनामा १५.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यो दर घटेर १३.७ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यो अझ घटेर ९.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने १९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा रकम पठाइएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!