विराटनगर । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल रिया गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
अदालतले शनिबार सरकार पक्ष र प्रसाईं पक्षबीच भएको वार्ता तथा सहमतिको आधारमा ‘सन्दर्भ परिवर्तन भएको’ ठहर गर्दै उनलाई हिरासतमा राखिरहनुपर्ने कानुनी औचित्य समाप्त भइसकेको निर्णय सुनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच शनिबार महाअभियानका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको परिवर्तित सन्दर्भमा निवेदकविरुद्ध अनुसन्धान वा हिरासतमा राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएकाले जारी पक्राउ पुर्जी तथा म्याद थपलगायतका सम्पूर्ण अनुसन्धानकार्बाही बदर भई दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल मुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी ठहर्छ।”
यसअघि बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन र पक्राउ गर्नुम आधारबारे कारण देखाउन आदेश दिएको थियो। प्रसाईंका छोरा निराजनले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा उनले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी परिसरलगायत निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए।
प्रसाईंलाई उनीले दिएको अभिव्यक्तिको आधारमा सोमबार मध्यराति भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनका बडीगार्ड दीपक खड्कालाई पनि प्रहरीले साथसाथै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!