विराटनगर । मानव अधिकारको विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको ‘जेन–जी आन्दोलन’ मा सुरक्षाकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत अत्यधिक र घातक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थाले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, प्रहरीले तत्काल ज्यानको जोखिम नभएको अवस्थामा पनि प्रदर्शनकारीको टाउको, छाती र पेटमा ताकेरै गोली प्रहार गरेको भेटिएको छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा साढे दुई महिनाअघिको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको औंल्याइएको छ । अनुसन्धानकर्मीहरूले प्रत्यक्षदर्शी, घाइते र उपलब्ध भिडियो फुटेजहरूको विश्लेषण गर्दा झडपस्थलबाट भाग्दै गरेका प्रदर्शनकारीको पृष्ठभाग (ढाड) मा समेत गोली लागेको पाइएको छ । एचआरडब्लुले सुरक्षाकर्मीको व्यवहारलाई ‘अन्धाधुन्ध’ र ‘असंगत’ भन्दै मुख्य पाँचवटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो, राज्यले आन्दोलनको सुरुवाती भीडको आकलन गर्न सकेन र पूर्वतयारी बिना नै बल प्रयोग गर्यो । दोस्रो, भीड नियन्त्रणका आधारभूत चरणहरू (जस्तैः चेतावनी दिने) पालना नगरी कर्फ्यू घोषणाको ५ मिनेटभित्रै गोली चलाउन थालियो । तेस्रो, सुरक्षाकर्मीको जीउज्यानमा खतरा नहुँदा पनि घातक हतियार प्रयोग गरियो । चौथो, क्षति कम गर्नेतर्फ नसोची एम्बुलेन्सको आड लिएर नजिकबाट ताकेरै गोली हानियो । र पाँचौं, भोलिपल्टको आगजनी र तोडफोड नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भयो ।
प्रतिवेदनमा १७ वर्षीय बालक श्रेयम चौलागाईंको मृत्युलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनी स्कुल ड्रेसमै हात उठाएर ताली बजाइरहेको अवस्थामा प्रहरीको गोली लागी ढलेका थिए । भदौ २३ गते करिब ३ घण्टा चलेको गोली प्रहारबाट १७ जनाको मृत्यु भएको र अधिकांशको टाउको र छातीमा चोट देखिएको एचआरडब्लुले जनाएको छ ।
त्यस्तै, भोलिपल्ट (२४ भदौ) भएको व्यापक आगजनी र लुटपाटलाई एचआरडब्लुले अघिल्लो दिनको दमनको प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यसमा जेन–जी बाहेकका घुसपैठिया र आपराधिक तत्त्वको संलग्नता रहेको औंल्याएको छ । दोस्रो दिन सिंहदरबार, सञ्चारगृह र निजी सम्पत्तिमा भएका आक्रमणहरू ‘लक्षित’ प्रकृतिका थिए । प्रहरी चौकीमा आक्रमण हुँदा र हतियार लुटिँदा पनि सुरक्षा संयन्त्र मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
ह्युमन राइट्स वाचले राजनीतिक भ्रष्टाचार, विलासी जीवनशैली र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले आक्रोश बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । संस्थाले न्यायिक आयोगलाई कानून हातमा लिने प्रदर्शनकारी र गैरकानुनी बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी दुवैलाई जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!