काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो
यसअघि, कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानलगायत १३ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १६ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतको आदेशको भोलिपल्टै, कात्तिक १७ गते, प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनः राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको भन्दै मंसिर २ गते प्रधानमन्त्री कार्की र सरकारविरुद्ध अवहेलनाका दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। त्यसैगरी, अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेल र विशाल थापाले प्रधानमन्त्री कार्की समेतलाई विपक्षी बनाई अर्को अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!