विराटनगर । पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा सुनसरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी जबर्जस्ती बक्यौता उठाउन लाइन काटेको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारि शिवाकोटीको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुनः लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हो।
उद्योगले मध्यमार्गी सहमति अनुसार धरौटी बुझाई लाइन जोडिइसकेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनरावलोकन प्रक्रिया सहजीकरण गर्न पत्राचार गरेको अवस्थामा विद्युत् सेवा यथावत राख्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणको अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको कानुनी उपचार र पुनरावलोकन प्रक्रियालाई वर्तमान नेतृत्वले खारेज गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा उद्योगले रकम जम्मा गरे पनि प्राधिकरणले त्यसलाई बक्यौताको किस्ता मानेको थियो।
यो आदेशले प्रशासनिक पुनरावलोकनको तथ्यलाई स्वीकार गरेकोले अन्य उद्योगहरूको विवाद पनि अदालती बाटोबाट टुंगिने आधार तय भएको कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!