विराटनगर । सरकारले आकस्मिक रुपमा काठ कटान, संकलन र आापुर्तिका सबै काम रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जङ्गल क्षेत्रबाट हुँदै आएको कटान, संकलन, बिक्री वितरण र ढुवानी लगायत सबै काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने समेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कतिपय सामुदायिक र साझेदारी वनको रुख कटान गर्ने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ढालिएका काठ जंगलबाट संकलन गर्नुपर्ने र ठेक्का प्रकृया पुरा भइसकेको काठ ढुवानी गर्ने क्रम जारी रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयले ति सबै काम प्रभावित भएका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा नियमितजसो पानी पर्न थालेकोले काठ संकलन र ढुवानीमा समेत समस्या भइरहेको थियो । असार १ गतेदेखि कानून अनुसार नै बन क्षेत्र प्रवेश गर्न पाइदैन । त्यस अगाडि सबै काम सक्नु पर्नेमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनका उपभोक्ताहरुले असोज महिना अघि वन प्रवेश नपाउने भएका छन् । यसले बर्खामा काठको हैसियत बिग्रने, नरम खालका काठ (कुकाठ) मक्किने हुँदा सरकारले निर्णयले वन क्षेत्रमा आर्थिकरुपले समेत ठूलो नोक्सानी हुने भएको छ ।
मोरङका केही सामुदायिक वनले जङ्गलबाट काठ संकलन गरिसकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले गर्दा त्यस्ता सामुदायिक वनको बाम प्रभावित भएको छ । यस्तै समस्या मोरङका साझेदारी वनहरुमा पनि परेको बताइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङ अन्तरगत वन पैदवार आपुर्ती समितिको जेठ १३ गतेको बैठकले ८१ जना उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत मूल्यमा घर बनाउनका लागि काठ उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । वनदेखि टाढाका उपभोक्ताहरुलाई कार्यालयले सहुलियत मूल्यमा काठ आपुर्ति गर्दै आएको थियो । तर जेठ १३ गतेको निर्णयमा समावेश भएका उपभोक्ताले यो आर्थिक वर्षमा काठ नपाउने भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण तत्काल उपभोक्ताहरुलाई काठ वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
यसैबीच साझदारी वन उपभोक्ता महासंघ (एकोफन) ले सरकारले गरेको काठको कटान, संकलन, ढुवानी गर्न रोक लगाउने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । पछिल्लो निर्णयले नेपालको वन व्यवस्थापन गरेर काठ दाउराको सहज आपूर्ती गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने एंवम मुलुकभित्रको सम्पत्ति विदेश जानबाट रोक्न वन उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने र समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरको हो ।
कैलाली जिल्लाको कुनै एउटा सामुदायिक वनले बन्दाबन्दीको समयमा कार्ययोजना विपरित रुख कटान गरेको उजुरी मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सरकारले देशभरको सबै प्रकारका वन क्षेत्रको कामहरु रोक्ने निर्णय गरेको हो । असार १ गतेबाट बनका गतिविधिहरु स्वतः रोकिने भएकोले त्यसै अनुसार गति मिलाएर काम गरिरहेका समितिहरुलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको हो ।
साझदारी वन उपभोक्ता महासंघ (एकोफन) का अध्यक्ष रामरुपप्रसाद कुर्मीले कतिपय वन क्षेत्रमा कटानी, मुछानी, घाटगद्दी, गर्ने तयारी भइरहेको बेलामा वन कटानीसहितको सम्पूर्ण कार्य रोकिँदा वनमा कटान भएका काठ दाउरा चोरी हुन सक्ने, सुरक्षाको अभावमा गल्ने, जंगलमा नै काठ सडेर जाने भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिल अधिकारीले पनि सरकारको निर्णयले स्वदेशी काठ जंगलमा नै कुहिने र विदेशी काठ आयात गर्दा अर्बौ रुपैयाँ बाहिने बताउनुभएको छ ।
