विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार जेन्जी आन्दोलनले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने विषयलाई लिएर आफ्नै सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूको चर्को आलोचना र दबाबमा परेको छ ।
प्रदेश सभाको अर्थ समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई सांसदहरूले साना विकास योजनाहरू कटौती गर्ने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुशासन, भ्रष्टाचार र प्रदेशको कमजोर सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाए ।
बैठकमा सांसदहरूले पुनर्निर्माणको नाममा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र रातो किताबमा परिसकेका योजनाहरूबाट बजेट कटौती गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । उनीहरूले संकटको समयमा सरकार अभिभावकविहीन बनेको र प्रशासनिक संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेशको आर्थिक अवस्था भयावह रहेको स्वीकार गर्दै साना योजनाहरू नकाटिने तर खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर स्रोत व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समितिका सभापति विनोद बान्तवा राईले बैठकको मुख्य एजेन्डाको रुपमा जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको विवरण, त्यसको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारेको छलफल राखेका थिए । बैठकमा उपस्थित मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक मन्तव्यमा आन्दोलनले प्रदेशका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सयौं सरकारी संरचनाहरूमा क्षति पुगेको र सरकार ती संरचनाहरूको पुनस्र्थापनामा लागेको जानकारी दिए ।
त्यसपछि बोलेका सांसदहरूले बजेट कटौती गरिएको र आन्दोलनको समयमा प्रदेश अभिभावकविहीन बनेको आरोप लगाए । छलफलले गम्भीर मोड त्यतिबेला लियो जब सांसदहरूले पुनर्निर्माणका लागि बजेट जुटाउन सरकारले साना योजनाहरू कटौती गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद मानबहादुर लिम्बूले कडा शब्दमा भने, ‘पुनर्निर्माणको बहानामा रातो किताबमा परिसकेका र जनतालाई वाचा गरिएका साना योजनाहरू खोसिनु हुँदैन । ७७ करोडको क्षतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको २ अर्बको भैपरी आउने कोषबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जनताको आँखामा छारो हाल्न पाइँदैन ।’
बैठकमा जेन्जी आन्दोलनको घटना हुँदा आफूहरूले ‘अभिभावकविहीन’ महसुस गरेको भन्दै सांसद बिजयकुमार राईले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले आक्रोश भने, ‘त्यो रात मैले सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई धेरै पटक फोन गरेँ, कसैको पनि फोन उठेन, सबैको फोन अफ थियो । मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि फोन अफ थियो । हामीले के बुझ्ने ? हाम्रो अभिभावक खोइ ?’
अर्का सांसद सुनिताकुमारी गुरुङले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘जनताले देखिसकेको, प्राविधिकहरू फिल्डमा खटिसकेको र अब काम सुरु हुन्छ भनेर ढुक्क भएका योजनाहरू काट्दा त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ । यसले हामी जनप्रतिनिधिलाई जनताको माझमा मुख देखाउन नसक्ने बनाउँछ ।’
सांसदहरूको प्रश्न र आक्रोशको जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरुमा ५ लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू रोकेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाइए पनि पछि त्यसबाट सरकार पछि हटेको स्पष्ट पारे । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका साना योजनाहरू नकाटिने कुरामा आश्वस्त पार्दै भने, ‘हामी लगभग अपाङ्ग भएका छौं, तर जनतासँग जोडिएका साना योजना काटिँदैन ।’
पुनर्निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र उक्त रकम जुटाउन सरकारले अपनाउन बजेट कटौती गरेर नभई सबै मन्त्रालयको चालु र पुँजीगत खर्चबाट २५ प्रतिशतसम्म मितव्ययिता अपनाइने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनेका, जग्गा प्राप्ति नभएका वा अन्य कारणले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको बजेट रकमान्तर गरिने, ठूला योजनाहरू ठेक्कामा जाँदा अनुमानित लागतभन्दा कममा सम्झौता हुने भएकाले त्यहाँबाट बचत हुने रकम पुनर्निर्माणमा लगाइने कार्कीले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको र आर्थिक अवस्था भयावह भएको बताए । प्रदेशको आर्थिक संकटबारे उनले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘गत वर्ष दशैंअघि हामीले ८५ करोड आन्तरिक राजस्व उठाएका थियौं, यो वर्ष त्यही अवधिमा जम्मा १७ करोड मात्र उठेको छ । यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो ।’
बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशका प्रशासनिक संयन्त्र, विशेषगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय र केही मन्त्रालयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे पनि आवाज उठाए । सांसद विजयकुमार राईले भने, ‘यातायात कार्यालयमा सिधै कमिसनको कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म सवारीसाधनमा कोशी प्रदेश लेखिँदैन, प्रदेश नं. १ नै लेखिन्छ । यो भन्दा ठूलो प्रशासनिक असफलता के हुन्छ ?।’
अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र सुवेदीले सिँचाइ र पर्यटन मन्त्रालयका योजनाहरूमा हुने गरेको अनियमितताको उदाहरण दिँदै भने, ‘१० लाखको योजनामा उपभोक्ता समितिले सम्झौता गर्न जाँदा २ लाख रुपैयाँ पहिले नै नबुझाए काम अघि बढ्दैन । काम ८ लाखको हुन्छ, तर भुक्तानी ४–५ लाखको मात्र दिएर योजना फस्र्योट गरिन्छ ।’ उनले प्रादेशिक योजनाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘हाम्रो १० लाखको योजनाभन्दा पालिकाको ५ लाखको योजनामा धेरै काम देखिन्छ । हाम्रो डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण छ ।’ सांसद बाबुराम गौतमले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा हुने अनियमितताबाट प्राप्त लाभ मन्त्रालयसम्मै पुगेको हुने बताए । ‘कार्यालयबाट हुने अनियमितताको रकम मन्त्रालयमा पुगेको होला । मुख्यमन्त्रीलाई पुगेको छ छैन थाहा भएन,’ उनले भने ।
सभापति विनोद वान्तवा राईले भने जेनजीको आन्दोलनको भावना अनुसार निर्वाचनमा जानु पर्नेमा आफ्नो पार्टीलाई सम्झाउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे । ‘प्रहरीबाट हतियार लुटिएको छ । असुरक्षा छ के छ भनेर निर्वाचनबाट भाग्न पाइँदैन । जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘निर्वाचन भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ? ।’ राईले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकार चल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!