विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका सबै योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा विधी र ठेक्का मार्फत मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले वर्षौंदेखि पहुँचको आधारमा आफ्नालाई योजना पार्न कोटेसनमार्फत (सोझै खरिद) गरी काम गराउने परिपाटी बन्द हुने भएको छ ।
मन्त्रालयका मन्त्री भुपेन्द्र राईले चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा सालबसाली रुपमा संचालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा विधि र ठेक्का मार्फत मात्रै हुने निर्णय भएको बताए । ‘कुनै पनि योजना सोझै खरिद गरिने छैन । योजनाहरुको ठेक्का सुचना २०८२ मंसिर २० गते भित्र प्रकाशन गरी जति सक्दो चाँडो सम्झौता गरी कार्यान्वयन थालिनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका हौं । सोही अनुसार गर्न सम्बन्धीत सबै कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।’
झण्डै एक वर्ष अगाडि कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बेथिति बढेको भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिँदै कोटेसनबाट काम रोक्न आग्रह गरेको थियो । ‘अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कोटेशनबाट निर्माण तथा खरिद कार्य बन्द गर्ने र खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा टेण्डर प्रक्रियामार्फत मात्र निर्माण तथा खरिद कार्य गर्ने । साथै टेण्डर प्रक्रिया मार्फत हुने निर्माणका हकमा नजिकका साना आयोजनाहरु समेत समावेश गरि एकमुष्ट गर्ने,’ लेखा समितिले भनेको थियो, ‘कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न आवश्यक हुन जाने हुँदा त्यसको लागि कुन प्रकृतिको कामको लागि कति प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य हुने समेतको व्यवस्था उल्लेख गरी तत्काल सबै कार्यालयका लागि कार्यान्वयन हुने गरी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने ।’
कोटेसनबाट काम गराउँदा अनियमितता हुने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै ३ सय ८९ निर्माण कार्यमा ३७ करोड ८५ लाख ३४ हजारको निर्माण कार्य सोझै खरिद भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सोझै खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान खरिद वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रको माध्यामबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, झापा र मोरङले प्रतिस्पर्धा बेगर नै ३२० वटा निर्माण कार्यमा ३२ करोड ९५ लाख ६ हजार तथा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, धनकुटा तथा इलामले ६९ निर्माण कार्यमा ४ करोड ९० लाख २८ हजारसमेत गरी ३ सय ८९ निर्माण कार्यमा ३७ करोड ८५ लाख ३४ हजारको निर्माण कार्य सोझै खरिद गरेका छन् । नियमानुसार प्रतिस्पर्धा गराई खरिद कार्य गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै प्रदेशको खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले १७३ पटक गरी जम्मा १६ करोड ५३ लाख २८ हजार बढीको कोटेसनबाट काम गराएको सोही महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि ठूला आयोजनालाई पनि टुक्र्याएर कोटेसनमार्फत आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने गरिएको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कोटेसन मार्फत काम नगर्ने निर्णय गरेसँगै ती मन्त्रालयहरुलाई पनि यस्तै निर्णय गर्न दबाब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
